इटालियन क्वात्रोची & इंडियन मोदी

आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?

दिल्ली दिनांक // रवींद्र दाणी

"इटालियन' आणि "इंडियन' या दोघांसाठी भारत सरकारचे न्यायाचे मापदंड वेगवेगळे दिसतात. बोफोर्स दलाली प्रकरणात इटालियन व्यापारी व सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांच्याविरोधात "इंटरपोल' या आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटनेने जारी केलेली "रेड कॉर्नर' नोटीस मागे घेण्यासाठी सीबीआयने निर्णायक भूमिका बजावली, तर राहुल गांधींचे भविष्यकाळातील राजकीय प्रतिस्पर्धी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलीत अडकविण्यासाठी काही "एनजीओ' केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनाने "काम' करीत असल्याचे दिसून आले. क्वात्रोची व मोदी या दोन्ही घटना निवडणुकीच्या ऐन मध्यात घडल्या हे विशेष!
क्वात्रोची निर्दोष?
बोफोर्स प्रकरण जुने झाले आहे. त्यातील जनतेची रुची कमी झाली आहे, हे वास्तव असले, तरी बोफोर्स दलाली कुणाला मिळाली हे प्रत्येक घटनेवरून स्पष्ट होत गेले. सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांना दलालीची रकम मिळाली हा जो प्रथम संशय होता, तो बळावत गेला. त्यातूनच क्वात्रोची यांची बॅंकखाती गोठविण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयच्या विनंतीवरून इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली. दोन वर्षांपूर्वी क्वात्रोची अर्जेंटिनात पकडला गेला. त्याची सुटका करण्यातही भारत सरकारने भूमिका बजावली. भारतीय अधिकाऱ्यांचे जे पथक अर्जेंटिनाला गेले होते, त्यातील एका अधिकाऱ्यास नंतर पद्मश्री देऊन गौरविण्यात आले! क्वात्रोचीची सुटका झाली. पण, त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलची नोटीस असल्याने त्याला दोन अडचणी येत होत्या. एक, त्याला जगभर फिरता येत नव्हते व दोन, परिणामी त्याला आपल्या बॅंकखात्यांमधील पैसा काढता येत नव्हता. युपीए सरकार आल्यावर 10, जनपथचे निष्ठावंत कायदामंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्या आदेशाने क्वात्रोचीची बॅंकखाती मोकळी करण्यात आली व आता युपीएचा कार्यकाळ संपत आला असताना क्वात्रोचीविरुद्धची इंटरपोल नोटीस मागे घेण्यात आली. म्हणजे क्वात्रोची जगभर फिरू शकणार आहे. आज भारत सरकारने कोणत्याही गुन्हेगाराविरुद्ध त्याला अशी दिलासा देणारी पावले उचललेली नाहीत. मग, क्वात्रोची यांच्या बाबतीत सरकारने हे कुणाच्या आदेशावरून केले? सोनिया गांधींनी सारी सरकारी यंत्रणा क्वात्रोचीला मोकळे करण्यासाठी वापरली. ही एकच बाब बोफोर्सची दलाली क्वात्रोचीला मिळाली, हे निर्विवादपणे सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही काय?
10 हजार कोटी!
एका स्वीस साप्ताहिकाने, स्वीस बॅंकेत जगभरातील ज्या सत्ताधाऱ्यांची बॅंकखाती आहेत, त्यावर एक वृत्तान्त प्रसिद्ध केला होता. त्यात इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुहार्तो, भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा उल्लेख होता. राजीव गांधींच्या बॅंकखात्यात 10 हजार कोटी रुपये जमा असल्याचा दावा त्या साप्ताहिकाने केला होता. या घटनेस काही वर्षे उलटली आहेत, तरीही राजीव गांधींच्या पत्नीने- सोनिया गांधींनी त्या वृत्तपत्रास नोटीस वगैरे दिली नाही. आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?
काळ्या पैशावर मौन
लोकसभा निवडणुकीत, स्वीस बॅंकेतील काळा पैसा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. भारतीयांचे लाखो कोटी रुपये स्वीस बॅंकांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. कॉंग्रेसचे तीन मोठे नेते- सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यावर एक अक्षर बोलण्यास तयार नाहीत. कंधारपासून बाबरी ढांचापर्यंत साऱ्या विषयांवर हे तिघेही बोलत आहेत, पण स्वीस बॅंकांमधील "काळा पैसा' हा विषय या तिघांसाठी "त्याज्य' झाल्यासारखा दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत स्वीस बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा हा एक मुद्दा होत असताना, बोफोर्स दलाल क्वात्रोचीचा काळा पैसा मोकळा करण्यासाठी भारत सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली. एका इटालियन व्यापाऱ्याला वाचविण्यात भारत सरकारला एवढी रुची का असावी, या प्रश्नाचे उत्तर ना कॉंग्रेसजवळ आहे, ना सरकारजवळ. कारण, याचे रहस्य फक्त सोनिया गांधींनाच ठाऊक आहे.
मोदींची चौकशी
1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 2 वरून 89 वर झेप घेतली. याचे श्रेय तत्कालीन पक्षाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांना दिले गेले. भाजपाच्या वाटचालीत अडवाणी यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार, हे त्या वेळी स्पष्ट झाले असताना बाबरी ढांचाचे निमित्त करून अडवाणींना चौकशीच्या जाळ्यामध्ये अडकविण्यात आले. आज तीच स्थिती नरेंद्र मोदींची होत आहे. भाजपाच्या भावी वाटचालीत नरेंद्र मोदी हे महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे स्पष्ट होत असल्याने मोदींना गुजरात दंगलींच्या चौकशांमध्ये अडकविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर!
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलींची चौकशी करणाऱ्या विशेष पथकाला दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा निर्देश दिला आहे. निवडणूक, मोदी आणि चौकशी यांचा एक विचित्र संबंध दिसून येत आहे. निवडणुका आल्या की, मोदींविरुद्ध गुजरात दंगलींबाबत काहीतरी नवे बाहेर येते. कधी गोध्रा अग्निकांडाची चौकशी करणाऱ्या बॅनर्जी आयोगाचा अहवाल बाहेर येतो, तर कधी एखाद्या चॅनेलवर "स्टिंग ऑपरेशन' दाखविले जाते. गुजरात निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर "सबसे तेज' असणाऱ्या चॅनेलने एक स्टिंग ऑपरेशन दाखविले होते. मोदींविरुद्ध भक्कम पुरावा आहे, दंगलीत त्यांचा सहभाग आहे, तर तो पुरावा, तो सहभाग समोर आणण्यासाठी निवडणुकीचीच प्रतीक्षा का केली जाते? एखाद्या चॅनेलजवळ भक्कम माहिती आहे, तर त्याने निवडणुकीची वाट का पाहावी? पण, ही माहिती निवडणुकीदरम्यान समोर येते. कारण, एनजीओ, स्टिंग ऑपरेशन प्रायोजित केलेले असतात. ते दाखविण्याची मोठी किंमत चॅनेलला मिळालेली असते. एनजीओंना मिळालेली असते. आता पुन्हा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींविरुद्ध चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
मोदी निश्ंिचत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर नरेंद्र मोदी अतिशय निश्ंिचत असल्याचे जाणवले. प्रसारमाध्यमांमध्ये गुजरात दंगलींच्या चौकशीची चर्चा होत असताना मोदी मात्र दिलखुलासपणे निवडणूक प्रचाराबद्दल बोलत होते. निवडणुकीतील मुद्दे, त्यांचा प्रभाव याचे विश्लेषण करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम जाणवत नव्हता. याउलट, गुजरात कॉंग्रेसमध्ये याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती. कॉंग्रेस प्रवक्त्यांनी या प्रकरणी मोदींवर फार तिखट हल्ला चढवू नये, अशी सूचना-विनंती गुजरात कॉंग्रेसमधील नेते करीत होते. गुजरातमधील वृत्तपत्रांनी मोदीविरोधातील या घटनेला फार प्रसिद्धी देऊ नये, यासाठी कॉंग्रेसनेते प्रयत्नशील होते. कारण, या घटनेचा फायदा मोदींनाच होऊ शकतो, अशी राज्यातील कॉंग्रेसनेत्यांची भूमिका होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मुद्दा फार चिघळू नये, याची काळजी कॉंग्रेसगोटातून घेतली जात होती.
एक महत्त्वाचा प्रश्न
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या ऐन मध्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा संवेदनशील आदेश का द्यावा, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. क्वात्रोचीची बॅंकखाती सरकारने, सीबीआयने मोकळी केली, तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फार कठोर भूमिका घेतल्याचे ऐकीवात नाही. सीबीआयने जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार यांना "क्लीन चिट' कोणत्या दबावाखाली दिली, हे सांगण्याची गरज नाही. मुलायमसिंग-मायावती प्रकरणात सीबीआयची भूमिका राजकीय समीकरणानुसार बदलत गेली. मुलायमसिंग-मायावती कॉंग्रेसबद्दल सौम्य असतात, तेव्हा सीबीआयही त्यांच्याबाबत सौम्य असते आणि मुलायम-मायावती कॉंग्रेसच्या विरोधात असताना सीबीआय त्यांच्याविरोधात असते. यावर अधिक काही बोलण्याची काही आवश्यकता नाही. सीबीआय सतत राजकीय दडपणाखाली काम करीत असताना, गुजरात दंगलींच्या चौकशीची सूत्रे सीबीआयच्याच एका माजी प्रमुखाच्या हाती सोपविणे कितपत योग्य ठरेल, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयानेच केलेला बरा!