न्यायप्रणालीची स्वच्छता मोहीम!

न्यायप्रणालीच्या स्वच्छतेची गुजरातमध्ये हाती घेण्यात आलेली मोहीम लोकांच्या मनात धडकी भरविणारी ठरली असली, तरी संपूर्ण राज्यात, नव्हे देशभरात ही मोहीम कौतुकास्पद ठरत आहे. सर्वदूर त्याचे स्वागत होत आहे. सामान्य माणूस ज्या व्यवस्थेकडे मोठ्या आदराने, आशेने बघतो त्या न्यायव्यवस्थेच्या शालीनतेचे, पवित्रतेचे, विश्वसनीयतेचे निघालेले वाभाडे क्लेशदायक ठरले आणि या प्रकरणात गांभीर्याने पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गुजरातचे उच्च न्यायालय ठामपणे सरकारच्या पाठीशी उभे ठाकले आणि मग सुरू झाली या प्रणालीची "स्वच्छता मोहीम!'

विकासाच्या माध्यमातून एका नव्या युगाकडे सध्या गुजरातचा प्रवास सुरू आहे. या प्रवासात समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांना स्पर्श करीत सामाजातील वाईट प्रवृत्तींना आळा घालण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने होतोय्‌. यात पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता, त्याही क्षेत्रात दखलपात्र उपाययोजना, कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या पुढाकाराने केली जात आहे. कधी त्यासाठी मोक्काच्या धर्तीवर गुजरात सरकारने तयार केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी प्रकर्षाने नोंदविली जाते, तर कधी न्यायालयात कार्यरत न्यायाधीशांवरही या कारवाईचे गंडांतर येते. पण न्यायप्रणालीच्या स्वच्छतेची गुजरातमध्ये हाती घेण्यात आलेली मोहीम लोकांच्या मनात धडकी भरविणारी ठरली असली, तरी संपूर्ण राज्यात, नव्हे देशभरात ही मोहीम कौतुकास्पद ठरत आहे. सर्वदूर त्याचे स्वागत होत आहे. सामान्य माणूस ज्या व्यवस्थेकडे मोठ्या आदराने, आशेने बघतो त्या न्यायव्यवस्थेच्या शालीनतेचे, पवित्रतेचे, विश्वसनीयतेचे निघालेले वाभाडे क्लेशदायक ठरले आणि या प्रकरणात गांभीर्याने पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गुजरातचे उच्च न्यायालय ठामपणे सरकारच्या पाठीशी उभे ठाकले आणि मग सुरू झाली या प्रणालीची "स्वच्छता मोहीम!'
मे महिन्यात गुजरातच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी एक कठोर निर्णय घेत, तितक्याच कठोरतेने त्याची अंमलबजावणी करीत, एका क्षणात कनिष्ठ न्यायालयातील 17 न्यायाधीशांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली. काही न्यायाधीशांची विभागीय चौकशी सुरू झाली. काहींवर निलंबनाची कारवाई झाली. ही मोहीम अद्याप थांबलेली नाही. थांबण्याचा प्रश्नच नाही, आता कुठे ती सुरू झाली आहे. न्यायाधीशांची कार्यक्षमता, त्यांची आचारसंहिता, त्यांचा प्रमाणिकपणा, सचोटी या सर्वच बाबतीत राज्याच्या न्यायप्रणालीत कुठे काय सुरू आहे, हे तपासण्याची धडक मोहीम सध्या संपूर्ण गुजरातमध्ये सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबतची चर्चा आता दबक्या आवाजात होत नाही. साऱ्या देशाला ठावूक असलेले ते एक उघड सत्य आहे. ही स्थिती बदलण्याचा निर्धार गुजरात सरकारने केला. असा निर्धार करणारे आणि त्या दिशेने पावले उचलत कार्यवाही करणारे गुजरात हे देशातले पहिले आणि एकमेव राज्य असावे कदाचित! ज्यांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय झाला, ज्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला, त्या न्यायाधीशांचे, त्यांच्या भ्रष्ट वर्तणुकीचे किस्से अफलातून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयातील एक न्यायाधीश सुनावणी करताना दिलेल्या तारखा बदलण्यासाठी थेट रेकॉर्डमध्येच बदल करायचे! ही बदललेली तारीख फक्त एकाच पार्टीला माहीत असायची आणि दुसऱ्या पक्षाच्या अनुपस्थितीत प्रकरणाची सुनावणी आणि निकाल जाहीर व्हायचे. एक न्यायाधीश अशिलांकडून त्याला हवा तसा निर्णय लावून देण्यासाठी आपल्या, वकील असलेल्या बायकोच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारायचे. या सर्वच न्यायाधीशांना सक्तीची निवृत्ती देऊन घरी पाठविण्यात आले आहे. पोरबंदर येथील जिल्हा न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला त्यांच्या विचित्र वागणुकीसाठी शिक्षा देण्यात आली आहे.
गुजरात सरकार आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन यांच्या या धडाक्याच्या मोहिमेमुळे राज्याच्या विधिवर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. राज्यात सर्वदूर या कारवाईचे स्वागत होत आहे. आता ही कारवाई कनिष्ठ न्यायालयाच्या पातळीवरून उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर जावी, म्हणजेच जिल्हा पातळीपासून तर राज्याच्या पातळीपर्यंत न्यायव्यवस्थेला जी कीड लागली आहे, ती दूर करण्यासाठी या कठोर उपाययोजना अमलात याव्यात अशी इच्छा व्यक्त होत आहे. ही इच्छा राज्यातला सर्वसामान्य माणूस व्यक्त करू लागला आहे. त्यांच्या मनातली न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरुद्धची चीड यानिमित्त व्यक्त होत आहे.
गुजरात सरकारने उचललेली पावले संपूर्ण देशभरात अनुसरली जावीत अशी भावना आता व्यक्त होऊ लागली आहे. कारण सर्वदूर न्यायप्रणालीची "अवस्था' हीच आहे. फक्त त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची हिंमत कुणी केली नव्हती. जे दुसऱ्याला न्याय देतात ते स्वत: तेवढी नैतिकता जपत असतीलच असा लोकांच्या मनातला ठाम विश्वास अलीकडे ढळू लागला आहे.
अतिशय स्वच्छ आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रणालीतील लोकांच्या गैरवर्तुणुकीचा तो परिणाम आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात प्रचंड चीड असली तरीही ती व्यक्त करण्याची हिंमत तो करीत नाही. न्यायालयाच्या अवमानाच्या परिघात आपला संताप व्यक्त करायचा कसा, असा प्रश्न त्याच्या समोर उभा असतो. पण गुजरातेत जे घडतेय्‌ ते सामान्य माणसाला हवं आहे. सरकार म्हणा वा मग न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी उचललेली पावले ही सामान्य माणसाच्या मनाचा वेध घेणारी ठरली आहेत. न्यायालय म्हणजे मंदिर, न्यायदेवता आंधळी असते म्हणूनच ती न्याय देताना भेद करत नाही ही प्रत्येकाच्या मनातली भावना खरी ठरायची असेल, तर या व्यवस्थेला लागलेली कीड स्वच्छ करण्याचे काम कुणीतरी हाती घेण्याची गरज होती. गुजरातने त्यात आघाडी घेतली. देशातल्या इतर राज्यांना असले शहाणपण लवकरात लवकर सुचावे हीच प्रत्येकाची मनीषा असणार आहे.
सामान्यता विकासाची कल्पना मांडताना रस्ते, पाणी, वीज, उद्योग, कृषी याच्यापलीकडे विचार करण्याची गरज सहसा कुणाला वाटत नाही. न्यायप्रणालीकडे वळण्याचा तर विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. गुजरात सरकारने या सीमेच्या पलीकडे जाऊन विचार केला, कठोर निर्णय घेतले, तेवढ्याच कठोरतेने त्याची अंमलबजावणी केली, भविष्यात अजूनही बरेच काही करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. गुजरातेतले हे लोण संपूर्ण देशभरात पसरावे, एवढीच आता अपेक्षा आहे.
सुनील कुहीकर
नागपूर
९८८१७१७८३३

तरुण भारत , नागपुर , २६ जुलाई। ०९

नव्या सरकारची प्राथमिकता- "टारगेट मोदी!'

नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची- "एजेंडाची' चर्चा सुरू झाली आहे। आर्थिक आघाडी, औद्योगिक आघाडी या क्षेत्रात कोणकोणते निर्णय घेतले जातील, याचे संकेत सरकारमधून दिले जात आहेत. यात आणखी एका आघाडीची चर्चा केली जात आहे आणि ती आहे राजकीय आघाडी. राजकीय आघाडीवर नव्या सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. टारगेट नरेंद्र मोदी!

सपाचे मुलायमसिंग यादव असोत की बसपाच्या मायावती, राजदचे लालूप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सरकार सीबीआयचे हत्यार वापरू शकते. या नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे सरकारच्या हाती असलेले हुकमी हत्यार आहे. मोदींबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आर्थिक बाबतीत मोदींना मि. क्लीन मानले जाते. मोदींच्या कार्यकाळात प्रशासनातील भ्रष्टाचार फारच कमी आहे, हे सर्वसामान्य व्यक्तीला जाणवू लागले आहे. बदल्या, नियुक्त्या हा धंदा मोदी राजवटीत बंद झाला आहे. मग, मोदींना टारगेट कसे करावयाचे?
निश्चित योजना
नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची स्पष्ट योजना दिसून येते. तसा संकेत सरकारमधून दिला जात आहे. सरकारच्या योजनेचा पहिला संकेत आहे प्रसारमाध्यमांमधून मोदींविरुद्ध सुरू झालेल्या प्रचाराचा. मोदी ज्या ज्या ठिकाणी प्रचारासाठी गेले तेथे भाजपा पराभूत झाली, असे वातावरण सरकारमधून तयार केले जात आहे. खाजगीत बोलताना सरकारमधील मंत्री एकदम विरुद्ध वस्तुस्थिती सांगतात. ज्या ज्या राज्यात मोदी गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच आम्ही "टारगेट मोदी'ची व्यूहरचना आखली आहे, असे सरकारमधून सांगितले जाते.
मंत्र्यांचा युक्तिवाद
मोदींना संपविणे कसे आवश्यक आहे, असे सांगताना एक मंत्री म्हणाले, मोदी ज्या ज्या राज्यात गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले. मोदी झारखंडमध्ये गेले भाजपाला यश मिळाले. मोदी कर्नाटकात गेले, छत्तीसगडमध्ये गेले, हिमाचल प्रदेशात गेले, राजस्थानात गेले. राजस्थानात चार मतदारसंघांत मोदींच्या सभा झाल्या. त्यातील तीन जागा भाजपाने जिंकल्या. छत्तीसगड, हिमाचलप्रदेश, कर्नाटकात मोदी गेले तेथेही पक्षाला यश मिळाले. मोदींमुळे भाजपा पराभूत झाला हे आम्ही मानत नाही. राजधानी दिल्लीत तर मोदींची एकही सभा झाली नाही. मग, भाजपा तेथे दोन-दोन लाख मतांनी का पराभूत व्हावा? केरळ, प. बंगाल या ठिकाणीही मोदी गेले नाहीत. जी बाब मोदींना, तीच बाब वरुण गांधींनाही लागू होते. वरुण गांधींमुळे भाजपा पराभूत झाली, हेही आम्हास मान्य नाही. याउलट, मोदी व वरुण गांधी हे भविष्यकाळात आम्हाला त्रासदायक ठरू शकतात. म्हणूनच मोदींबाबत आमची भूमिका ठरली आहे. ती आहे टारगेट मोदी.
100 दिवसांत
येणाऱ्या 100 दिवसांत मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची भूमिका आहे. यासाठी कोणत्या संस्थेचा कसा वापर की गैरवापर करावयाचा, हे सरकारला वा कॉंग्रेसला सांगण्याची गरज नाही. एलआयटी विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून हे केले जाईल, असे समजते.
मोदींना कल्पना
स्वत: नरेंद्र मोदी यांनाही याची कल्पना आहे, असे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात येत होते. मोदी हे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. विद्यमान राजपाल नवलकिशोर शर्मा यांच्याशी मोदींचे मधुर संबंध आहेत. त्यामुळे नवलकिशोर शर्मा यांना अन्यत्र पाठवून त्यांच्या जागी एखादा होयबा राज्यपाल नियुक्त करण्याचाही विचार केंद्र सरकार करू शकते. मोदी स्वत: लढवय्ये असल्याने ते तुरुंगात जाण्यासही घाबरणार नाहीत, असे वाटते. केंद्र सरकार मोदी यांना "टारगेट' करील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. मोदींमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाची क्षमता असल्याने त्यांना नजीकच्या काळात "टारगेट' केले जाईल, असे राजकीय समीक्षक बोलत आहेत. या आघाडीवर पडद्यामागे कोणत्या हालचाली होतात, हे लवकरच दिसू लागेल.
दुसरी प्राथमिकता
कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारची दुसरी प्राथमिकता शरद पवार यांना संपविणे आहे. पवार यांचे राजधानीतील वजन कमी करण्यासाठी विलासराव देशमुख यांना मंत्री करण्यात आले आणि त्यांना मंत्रालयही "हेवीवेट' म्हणजे हेवी इंडस्ट्रीज अवजड उद्योग देण्यात आले. पवारांच्या तुलनेत विलासरावांना शक्ती देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी घेतला आहे. पवार व प्रफुल्ल पटेल आपापली मंत्रालये कायम राखल्याच्या आनंदात असले, त्यांचा आनंद फार काळ टिकणारा नाही, असे कॉंग्रेसमधून सांगितले जाते.
उत्तर प्रदेश पॅटर्न
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत "एकला चलो रे' हा उत्तर प्रदेशचा पॅटर्न राबविला जाईल, असे म्हटले जाते. कॉंग्रेस एकदमच पवारांशी युती तोडणार नाही. पण, त्यांना अपमानजनक तडजोड करण्यास भाग पाडील, असे काही नेत्यांना वाटते. पवार यांच्या पक्षातील बहुतेक नेते आताच कॉंग्रेसवासी होण्यास तयार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पवारांचा पक्ष फुटल्यास त्याचेही आश्चर्य वाटणार नाही. स्वत: पवार, त्यांची मुलगी सुप्रिया व डॉ. पद्मसिंह पाटील वगळता अन्य सारे नेते कॉंग्रेसवासी होण्यासाठी सज्ज आहेत. यात प्रफुल्ल पटेल यांचा विशेष उल्लेख केला जातो. पवार स्वत: याबाबत कोणती भूमिका घेतात याची कल्पना नाही. पण, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसने स्वबळावर उभे राहावे, असे राहुल गांधींना वाटत असल्याचे कळते. यालाच "उत्तरप्रदेश पॅटर्न' म्हटले जाते.
ममताची डोकेदुखी
नव्या सरकारची प्राथमिकता नरेंद्र मोदी व शरद पवार आहेत. त्याचवेळी नव्या सरकारचे पहिले संकट ममता बॅनर्जींचे आहे, हेही कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जींची कार्यप्रणाली स्थिर नाही. त्या एक-दोन महिन्यातच गोंधळ सुरू करतील, असे कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री. त्यांनी कार्यभार सांभाळला तो कोलकात्यात. त्या अधून-मधून प. बंगाल सरकारच्या बरखास्तीची मागणी करणार. कोलकातात नुकतेच एक वादळ येऊन गेले. यावर पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधला. यात गैर काहीही नव्हते. पण, त्यावरही ममता बॅनर्जी भडकल्या होत्या. त्यांचा पारा केव्हा भडकेल याचा नेम नाही. त्याची परिणती ममता बॅनर्जींच्या राजकीय निर्णयातही होऊ शकते. प. बंगाल विधानसभेची निवडणूक 2011 मध्ये आहे. तोपर्यंत ममता बॅनर्जींचा धीर कायम राहणे अशक्य आहे. त्यापूर्वीच त्या नवी- नवी नाटके करणार आणि शेवटी याचा फायदा डाव्या आघाडीला होणार, असे ममता बॅनर्जींना जवळून ओळखणाऱ्यांना वाटते. ममता बॅनर्जी आपल्या नवनिर्वाचित खासदारांना जी अपमानास्पद वागणूक देत आहेत त्याचाही स्फोट होऊन त्यांचा पक्ष फुटू शकतो, असे मानले जाते. ममता बॅनर्जींनी संकट निर्माण केले, तरी त्यामुळे सरकारचे स्थैर्य मात्र धोक्यात येत नाही. पण, मार्क्सवादी पक्ष पुन्हा बळकट होतो आणि ही बाब कॉंग्रेसच्या महायोजनेला तडा देणारी आहे. कॉंग्रेसच्या महायोजनेत तीन राज्ये महत्त्वाची आहेत- महाराष्ट्र, प. बंगाल व गुजरात. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा पक्ष संपविणे, प. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना संपविणे आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींना. कॉंग्रेसच्या या महायोजनेच काही दृश्य पैलू लवकरच प्रकट होऊ लागतील.
रवींद्र दाणी, नवी दिल्ली

इटालियन क्वात्रोची & इंडियन मोदी

आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?

दिल्ली दिनांक // रवींद्र दाणी

"इटालियन' आणि "इंडियन' या दोघांसाठी भारत सरकारचे न्यायाचे मापदंड वेगवेगळे दिसतात. बोफोर्स दलाली प्रकरणात इटालियन व्यापारी व सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांच्याविरोधात "इंटरपोल' या आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटनेने जारी केलेली "रेड कॉर्नर' नोटीस मागे घेण्यासाठी सीबीआयने निर्णायक भूमिका बजावली, तर राहुल गांधींचे भविष्यकाळातील राजकीय प्रतिस्पर्धी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलीत अडकविण्यासाठी काही "एनजीओ' केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनाने "काम' करीत असल्याचे दिसून आले. क्वात्रोची व मोदी या दोन्ही घटना निवडणुकीच्या ऐन मध्यात घडल्या हे विशेष!
क्वात्रोची निर्दोष?
बोफोर्स प्रकरण जुने झाले आहे. त्यातील जनतेची रुची कमी झाली आहे, हे वास्तव असले, तरी बोफोर्स दलाली कुणाला मिळाली हे प्रत्येक घटनेवरून स्पष्ट होत गेले. सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांना दलालीची रकम मिळाली हा जो प्रथम संशय होता, तो बळावत गेला. त्यातूनच क्वात्रोची यांची बॅंकखाती गोठविण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयच्या विनंतीवरून इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली. दोन वर्षांपूर्वी क्वात्रोची अर्जेंटिनात पकडला गेला. त्याची सुटका करण्यातही भारत सरकारने भूमिका बजावली. भारतीय अधिकाऱ्यांचे जे पथक अर्जेंटिनाला गेले होते, त्यातील एका अधिकाऱ्यास नंतर पद्मश्री देऊन गौरविण्यात आले! क्वात्रोचीची सुटका झाली. पण, त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलची नोटीस असल्याने त्याला दोन अडचणी येत होत्या. एक, त्याला जगभर फिरता येत नव्हते व दोन, परिणामी त्याला आपल्या बॅंकखात्यांमधील पैसा काढता येत नव्हता. युपीए सरकार आल्यावर 10, जनपथचे निष्ठावंत कायदामंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्या आदेशाने क्वात्रोचीची बॅंकखाती मोकळी करण्यात आली व आता युपीएचा कार्यकाळ संपत आला असताना क्वात्रोचीविरुद्धची इंटरपोल नोटीस मागे घेण्यात आली. म्हणजे क्वात्रोची जगभर फिरू शकणार आहे. आज भारत सरकारने कोणत्याही गुन्हेगाराविरुद्ध त्याला अशी दिलासा देणारी पावले उचललेली नाहीत. मग, क्वात्रोची यांच्या बाबतीत सरकारने हे कुणाच्या आदेशावरून केले? सोनिया गांधींनी सारी सरकारी यंत्रणा क्वात्रोचीला मोकळे करण्यासाठी वापरली. ही एकच बाब बोफोर्सची दलाली क्वात्रोचीला मिळाली, हे निर्विवादपणे सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही काय?
10 हजार कोटी!
एका स्वीस साप्ताहिकाने, स्वीस बॅंकेत जगभरातील ज्या सत्ताधाऱ्यांची बॅंकखाती आहेत, त्यावर एक वृत्तान्त प्रसिद्ध केला होता. त्यात इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुहार्तो, भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा उल्लेख होता. राजीव गांधींच्या बॅंकखात्यात 10 हजार कोटी रुपये जमा असल्याचा दावा त्या साप्ताहिकाने केला होता. या घटनेस काही वर्षे उलटली आहेत, तरीही राजीव गांधींच्या पत्नीने- सोनिया गांधींनी त्या वृत्तपत्रास नोटीस वगैरे दिली नाही. आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?
काळ्या पैशावर मौन
लोकसभा निवडणुकीत, स्वीस बॅंकेतील काळा पैसा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. भारतीयांचे लाखो कोटी रुपये स्वीस बॅंकांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. कॉंग्रेसचे तीन मोठे नेते- सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यावर एक अक्षर बोलण्यास तयार नाहीत. कंधारपासून बाबरी ढांचापर्यंत साऱ्या विषयांवर हे तिघेही बोलत आहेत, पण स्वीस बॅंकांमधील "काळा पैसा' हा विषय या तिघांसाठी "त्याज्य' झाल्यासारखा दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत स्वीस बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा हा एक मुद्दा होत असताना, बोफोर्स दलाल क्वात्रोचीचा काळा पैसा मोकळा करण्यासाठी भारत सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली. एका इटालियन व्यापाऱ्याला वाचविण्यात भारत सरकारला एवढी रुची का असावी, या प्रश्नाचे उत्तर ना कॉंग्रेसजवळ आहे, ना सरकारजवळ. कारण, याचे रहस्य फक्त सोनिया गांधींनाच ठाऊक आहे.
मोदींची चौकशी
1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 2 वरून 89 वर झेप घेतली. याचे श्रेय तत्कालीन पक्षाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांना दिले गेले. भाजपाच्या वाटचालीत अडवाणी यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार, हे त्या वेळी स्पष्ट झाले असताना बाबरी ढांचाचे निमित्त करून अडवाणींना चौकशीच्या जाळ्यामध्ये अडकविण्यात आले. आज तीच स्थिती नरेंद्र मोदींची होत आहे. भाजपाच्या भावी वाटचालीत नरेंद्र मोदी हे महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे स्पष्ट होत असल्याने मोदींना गुजरात दंगलींच्या चौकशांमध्ये अडकविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर!
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलींची चौकशी करणाऱ्या विशेष पथकाला दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा निर्देश दिला आहे. निवडणूक, मोदी आणि चौकशी यांचा एक विचित्र संबंध दिसून येत आहे. निवडणुका आल्या की, मोदींविरुद्ध गुजरात दंगलींबाबत काहीतरी नवे बाहेर येते. कधी गोध्रा अग्निकांडाची चौकशी करणाऱ्या बॅनर्जी आयोगाचा अहवाल बाहेर येतो, तर कधी एखाद्या चॅनेलवर "स्टिंग ऑपरेशन' दाखविले जाते. गुजरात निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर "सबसे तेज' असणाऱ्या चॅनेलने एक स्टिंग ऑपरेशन दाखविले होते. मोदींविरुद्ध भक्कम पुरावा आहे, दंगलीत त्यांचा सहभाग आहे, तर तो पुरावा, तो सहभाग समोर आणण्यासाठी निवडणुकीचीच प्रतीक्षा का केली जाते? एखाद्या चॅनेलजवळ भक्कम माहिती आहे, तर त्याने निवडणुकीची वाट का पाहावी? पण, ही माहिती निवडणुकीदरम्यान समोर येते. कारण, एनजीओ, स्टिंग ऑपरेशन प्रायोजित केलेले असतात. ते दाखविण्याची मोठी किंमत चॅनेलला मिळालेली असते. एनजीओंना मिळालेली असते. आता पुन्हा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींविरुद्ध चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
मोदी निश्ंिचत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर नरेंद्र मोदी अतिशय निश्ंिचत असल्याचे जाणवले. प्रसारमाध्यमांमध्ये गुजरात दंगलींच्या चौकशीची चर्चा होत असताना मोदी मात्र दिलखुलासपणे निवडणूक प्रचाराबद्दल बोलत होते. निवडणुकीतील मुद्दे, त्यांचा प्रभाव याचे विश्लेषण करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम जाणवत नव्हता. याउलट, गुजरात कॉंग्रेसमध्ये याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती. कॉंग्रेस प्रवक्त्यांनी या प्रकरणी मोदींवर फार तिखट हल्ला चढवू नये, अशी सूचना-विनंती गुजरात कॉंग्रेसमधील नेते करीत होते. गुजरातमधील वृत्तपत्रांनी मोदीविरोधातील या घटनेला फार प्रसिद्धी देऊ नये, यासाठी कॉंग्रेसनेते प्रयत्नशील होते. कारण, या घटनेचा फायदा मोदींनाच होऊ शकतो, अशी राज्यातील कॉंग्रेसनेत्यांची भूमिका होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मुद्दा फार चिघळू नये, याची काळजी कॉंग्रेसगोटातून घेतली जात होती.
एक महत्त्वाचा प्रश्न
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या ऐन मध्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा संवेदनशील आदेश का द्यावा, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. क्वात्रोचीची बॅंकखाती सरकारने, सीबीआयने मोकळी केली, तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फार कठोर भूमिका घेतल्याचे ऐकीवात नाही. सीबीआयने जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार यांना "क्लीन चिट' कोणत्या दबावाखाली दिली, हे सांगण्याची गरज नाही. मुलायमसिंग-मायावती प्रकरणात सीबीआयची भूमिका राजकीय समीकरणानुसार बदलत गेली. मुलायमसिंग-मायावती कॉंग्रेसबद्दल सौम्य असतात, तेव्हा सीबीआयही त्यांच्याबाबत सौम्य असते आणि मुलायम-मायावती कॉंग्रेसच्या विरोधात असताना सीबीआय त्यांच्याविरोधात असते. यावर अधिक काही बोलण्याची काही आवश्यकता नाही. सीबीआय सतत राजकीय दडपणाखाली काम करीत असताना, गुजरात दंगलींच्या चौकशीची सूत्रे सीबीआयच्याच एका माजी प्रमुखाच्या हाती सोपविणे कितपत योग्य ठरेल, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयानेच केलेला बरा!