काळा पैसा & कॉंग्रेस पक्ष - s. गुरुमूर्ति

स्विस बॅंकेत दडवून ठेवलेला भारतीय काळा पैसा परत आणण्याचा मुद्दा समोर आणून भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची इच्छा कदाचित निवडणुकीच्या वातावरणात कॉंग्रेस पक्षाला बचावात्मक स्थितीत आणण्याची असावी. परंतु, स्वत:च यष्टिचित होण्याइतपत कॉंग्रेस पक्ष इतका मागे जाईल, अशी त्यांनी कल्पनाही केली नसावी.
लालकृष्ण अडवाणींनी मीडियाला सांगितले -भारतातील स्विस राजदूताने स्वत: मान्य केले आहे की, भारतातील प्रचंड काळा पैसा स्वित्झर्लंडमध्ये दडविण्यात आला आहे आणि तो 5 लाख ते 14 लाख कोटी डॉलर्सच्या दरम्यान असावा. जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांनी आतापर्यंत याकडे डोळेझाक केली असली तरी, आर्थिक संकटामुळे दडवून ठेवलेला हा पैसा मोकळा करण्यासाठी या देशांनी स्विस बॅंका आणि इतरही संस्थांविरुद्ध जिहाद पुकारला आहे.
परदेशातील हा पैसा परत देशात आणण्यासाठी पाश्चात्त्यांच्या या प्रयत्नांमध्ये भारताने देखील सहभागी व्हायला हवे. निवडणुका सुरू असल्याने, अडवाणी यांनी या मुद्याला राजकीय वळण दिले. परदेशात दडवून ठेवलेला हा पैसा परत आणण्यात कॉंग्रेस पक्ष तसूभरही इच्छुक नाही, असा त्यांनी आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या आरोपाच्या पुष्ठ्यर्थ दोन घटनांचा उल्लेख केला आहे.
पहिली, गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात अडवाणी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना लेखी विचारणा केली होती की, एलजीटी बॅंकेच्या गुप्त दस्तावेजात असलेली कथित भारतीयांची नावे उघड करावी. ही नावे जर्मन शासन विनामूल्य देण्यास तयार होती. असे असताना, भारताने जर्मनीकडे पाठपुरावा केला नाही. दुसरी घटना म्हणजे, ते म्हणाले की, बर्लिन येथे भरलेल्या जी-20 पूर्वतयारी संमेलनात, जर्मनी व फ्रान्सने, स्विस व इतर करबुडव्यांच्या "स्वर्गांना' काळ्या यादीत घालण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी तिथे उपस्थित असणाऱ्या भारतीय प्रतिनिधींनी तोंड देखील उघडले नाही.
2 एप्रिल 2009 ला लंडन येथे होणाऱ्या जी-20 परिषदेत, हा काळा पैसा परत आणण्याचा मुद्दा भारताने उचलावा, असेही अडवाणी यांनी सरकारला सुचविले होते. तरीही, लंडन परिषदेत मनमोहनसिंग यांनी याबाबत एकही शब्द उच्चारला नाही. भारत जी-20च्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी आहे, एवढे जरी त्यांनी म्हटले असते तर, अडवाणींच्या गुगलीवर षटकार लागला असता. परंतु, कॉंग्रेस पक्ष बचावात गेला आणि स्वत:च यष्टिचित झाला. परंतु, षटकार खेचण्याऐवजी कॉंग्रेस पक्ष यष्टिचित का झाला?
कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी विचारले की, आताच निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा का म्हणून उचलण्यात आला. परंतु, तिवारी विसरले असतील की, अडवाणी यांनी हा मुद्दा गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातच एलजीटी बॅंकेच्या संदर्भात उचलला होता. नंतर आले पक्षाचे "हाय प्रोफाईल' प्रवक्ते अभिषेक संघवी. त्यांनी विचारले की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सत्तेत असताना अडवाणी यांनी हे का केले नाही. अर्थातच, त्यांनी अडवाणींचे निवेदन वाचलेच नसणार. पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे मनमोहन सिंग सरकार आज (म्हणजे मार्च 2009 साली) कृती का करीत नाही, एवढेच फक्त अडवाणी यांनी विचारले होते. पाश्चात्त्य देशांनी आताच तर, काळ्या पैशाविरुद्ध मोहीम उघडली होती. त्यामुळे भाजपा आणि अगदी कॉंग्रेसने देखील भूतकाळात हे कां केले नाही, हा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. पुढे, संघवी म्हणाले, ""जी-20 परिषद, परदेशातील भारतीय काळा पैसा देशात परत आणण्याच्या मुद्यासाठी योग्य मंच नाही.'' न्यूजरूम आणि कोर्टरूम यांच्यात धावपळ करीत असलेल्या संघवी यांना, परदेशातील मीडियात आलेल्या जी-20 परिषदेच्या सूचीतील मुख्य विषयाबाबतच्या भरपूर बातम्या वाचण्यास अर्थातच वेळ मिळाला नसावा. ते आपल्या डबक्यातच मशगुल होते. आधीचे दोघे तोंडावर आपटल्यानंतर, पक्षाचे प्रचार व्यवस्थापक जयराम रमेश मैदानात उतरले.
आक्रमकता हाच उत्कृष्ट बचाव असतो, या वीरेंद्र सेहवागच्या न्यायाने, त्यांनी अडवाणी यांना कडक पत्र पाठविले व त्यात, ""स्पष्टच बोलायचे झाले तर, श्रीयुत अडवाणी, तुम्ही खोटे बोलत आहात,'' असे म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, अडवाणी यांनी भारतीय काळ्या पैशांबाबत जो 5 लाख ते 14 लाख कोटी डॉलर्सचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तो चूक आहे. हे आकडे त्यांनी विवादास्पद इंटरनेट स्रोतातून शोधले आहेत! जयराम यांची जी ओरड होती त्यातून एकच अर्थ निघतो : ""श्रीयुत अडवाणी, भारताची जी लूट करण्यात आली आहे, ती तुम्ही म्हणता तितकी प्रचंड नाही.''
परंतु, स्विस राजदूत स्वत: कबूल करतो की, "प्रचंड' भारतीय काळा पैसा स्विस बॅंकेकडे वाहात होता, तेव्हा तो पैसा किती होता, यावर भांडण्याची काय गरज आहे? तो पैसा अडवाणी म्हणतात तितका प्रचंड असो की, जयराम म्हणतात तितका फारच थोडा असो? प्रश्न आहे की, परदेशात दडवून ठेवलेला भारतीय काळा पैसा परत आणण्याबाबत कॉंग्रेस पक्षाची काय भूमिका आहे. अडवाणींविरुद्ध गदारोळ करणाऱ्या या तिघांचेही या मुद्यावर बधीर करणारे मौन आहे.
कॉंग्रेसच्या प्रचार व्यवस्थापकांनी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय यांना यात ओढले आणि देबरॉय यांनी अडवाणींनी सांगितलेल्या 5 लाख कोटी डॉलर्स अंदाजित भारतीय काळ्या पैशावर प्रश्नचिन्ह लावले. नेहमी चलाख व सावध असलेले देबरॉय यांनी या प्रकरणात मात्र चूक केली. त्यांनी योग्य अहवालाच्या चुकीच्या भाषांतराचा आधार घेतला आणि चुकीचा निष्कर्ष काढला. अडवाणी आणि देबरॉय या दोघांनीही, भारतासह जागतिक स्तरावर गुप्त ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या पैशाचा अंदाज लावणाऱ्या, ग्लोबल फायनान्शिएल इंटिग्रिटी (जीएफआय)च्या निष्कर्षाचा आधार घेतला आहे. जीएफआयच्या निष्कर्षाची दोन भाषांतरे होती -एक अनभिज्ञाचे आणि दुसरे एका अर्थशास्त्रीचे.
अर्थशात्री देबरॉय यांनी अर्थशास्त्रीच्या भाषांतराचा आधार घेतला नसावा आणि अर्थशास्त्री नसलेल्या अडवाणींनी मात्र अर्थशास्त्रीच्या भाषांतराचा आधार घेतला आहे. जीएफआय निष्कर्षाच्या अर्थशास्त्रीच्या भाषांतरात (पृष्ठ क्र. 29 आणि 30 वर तक्त्यांच्या आधारे, विशेषत: तक्ता क्र. 18) अंदाज लावण्यात आला आहे की, 2002 ते 2006 या काळात भारतातून परदेशात दडविलेला काळा पैसा 1 लाख 37 हजार 500 कोटी असावा. जर, पाच वर्षांच्या काळात रक्कम 1 लाख 37 हजार 500 कोटी डॉलर्स (अंदाजे 6.88 लाख कोटी रु.) होऊ शकत असेल तर, अडवाणींचा स्वातंत्र्यानंतर 60 वर्षांचा 5 लाख कोटी (अंदाजे 25 लाख कोटी रु.) ते 14 लाख कोटी डॉलर्स (70 लाख कोटी रु.) अंदाज अगदीच चूक म्हणता यावयाचा नाही. देबरॉय यांनी जीएफआय निष्कर्षाचे अनभिज्ञाचे भाषांतर बघितले असण्याची शक्यता असून, असे वाटते की, देबरॉय यांच्या नजरेतून, केवळ एखादा अर्थशास्त्रीच काढू शकेल असा भारतातून वार्षिक 2 लाख 73 हजार कोटी डॉलर्स लुटीचा नेमका अंदाज सुटला असावा. वादाचे खरे कारण हे असले पाहिजे. अर्थात, दवडलेल्या पैशाबाबतची सर्व आकडेमोड अंदाजच राहणार. त्यासंबंधी नेमके कुणालाच सांगता यावयाचे नाही.
स्विस बॅंकांमध्ये आणि इतरत्रही भारतातील काळा पैसा गुप्तपणे दडविलेला आहे, याबाबत मात्र वाद नाही. भारताची लूट करण्यात आली आहे, याबाबतही वाद नाही. फक्त वाद, ती किती आहे यावर आहे. कॉंग्रेस पक्ष या लुटीच्या रकमेवर प्रश्नचिन्ह लावून अविवादित लुटीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अर्थातच, हा पक्ष, परदेशातील भारताच्या काळ्या पैशाचा मुद्दा, 1987 साली ज्या प्रमाणे बोफोर्स कांड उघडकीस आल्यावर बनला होता, तसा पुन्हा एकदा निवडणुकीचा बनेल, या शंकेने घाबरलेला दिसत आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आपल्या पक्षाचा पूर्णपणे बचाव करण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे दिसत आहेत. भारताच्या संरक्षण अंदाजपत्रकातून बोफोर्समार्फत दलाली मिळालेल्या क्वात्रोची नामक इटालियनाशी त्यांच्या पक्षाच्या नेत्याचे असलेले आणि सर्वांनाच माहिती असलेले संबंधच खरे म्हणजे ते उघड करीत आहेत. ""भारतातून अशा रीतीने चोरलेल्या पैशांसह क्वात्रोचीला भारतातून पळून जाण्यास मदत करणाऱ्यांकडून स्विस बॅंकेतील भारताचा काळा पैसा परत आणण्याची तुम्ही अपेक्षाच कशी करता?'' या एखाद्या "मूर्ख माणसा'च्या प्रश्नाला हे प्रवक्ते एक प्रकारे सिद्धच करीत आहेत.
अडवाणींच्या गुगलीवर षटकार खेचण्याऐवजी स्वत:च यष्टिचित होेणे, कॉंग्रेस पक्षाने का स्वीकारले, हे कळले कां?
अनुवाद : श्रीनिवास वैद्य, नागपूर