नव्या सरकारची प्राथमिकता- "टारगेट मोदी!'

नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची- "एजेंडाची' चर्चा सुरू झाली आहे। आर्थिक आघाडी, औद्योगिक आघाडी या क्षेत्रात कोणकोणते निर्णय घेतले जातील, याचे संकेत सरकारमधून दिले जात आहेत. यात आणखी एका आघाडीची चर्चा केली जात आहे आणि ती आहे राजकीय आघाडी. राजकीय आघाडीवर नव्या सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. टारगेट नरेंद्र मोदी!

सपाचे मुलायमसिंग यादव असोत की बसपाच्या मायावती, राजदचे लालूप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सरकार सीबीआयचे हत्यार वापरू शकते. या नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे सरकारच्या हाती असलेले हुकमी हत्यार आहे. मोदींबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आर्थिक बाबतीत मोदींना मि. क्लीन मानले जाते. मोदींच्या कार्यकाळात प्रशासनातील भ्रष्टाचार फारच कमी आहे, हे सर्वसामान्य व्यक्तीला जाणवू लागले आहे. बदल्या, नियुक्त्या हा धंदा मोदी राजवटीत बंद झाला आहे. मग, मोदींना टारगेट कसे करावयाचे?
निश्चित योजना
नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची स्पष्ट योजना दिसून येते. तसा संकेत सरकारमधून दिला जात आहे. सरकारच्या योजनेचा पहिला संकेत आहे प्रसारमाध्यमांमधून मोदींविरुद्ध सुरू झालेल्या प्रचाराचा. मोदी ज्या ज्या ठिकाणी प्रचारासाठी गेले तेथे भाजपा पराभूत झाली, असे वातावरण सरकारमधून तयार केले जात आहे. खाजगीत बोलताना सरकारमधील मंत्री एकदम विरुद्ध वस्तुस्थिती सांगतात. ज्या ज्या राज्यात मोदी गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच आम्ही "टारगेट मोदी'ची व्यूहरचना आखली आहे, असे सरकारमधून सांगितले जाते.
मंत्र्यांचा युक्तिवाद
मोदींना संपविणे कसे आवश्यक आहे, असे सांगताना एक मंत्री म्हणाले, मोदी ज्या ज्या राज्यात गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले. मोदी झारखंडमध्ये गेले भाजपाला यश मिळाले. मोदी कर्नाटकात गेले, छत्तीसगडमध्ये गेले, हिमाचल प्रदेशात गेले, राजस्थानात गेले. राजस्थानात चार मतदारसंघांत मोदींच्या सभा झाल्या. त्यातील तीन जागा भाजपाने जिंकल्या. छत्तीसगड, हिमाचलप्रदेश, कर्नाटकात मोदी गेले तेथेही पक्षाला यश मिळाले. मोदींमुळे भाजपा पराभूत झाला हे आम्ही मानत नाही. राजधानी दिल्लीत तर मोदींची एकही सभा झाली नाही. मग, भाजपा तेथे दोन-दोन लाख मतांनी का पराभूत व्हावा? केरळ, प. बंगाल या ठिकाणीही मोदी गेले नाहीत. जी बाब मोदींना, तीच बाब वरुण गांधींनाही लागू होते. वरुण गांधींमुळे भाजपा पराभूत झाली, हेही आम्हास मान्य नाही. याउलट, मोदी व वरुण गांधी हे भविष्यकाळात आम्हाला त्रासदायक ठरू शकतात. म्हणूनच मोदींबाबत आमची भूमिका ठरली आहे. ती आहे टारगेट मोदी.
100 दिवसांत
येणाऱ्या 100 दिवसांत मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची भूमिका आहे. यासाठी कोणत्या संस्थेचा कसा वापर की गैरवापर करावयाचा, हे सरकारला वा कॉंग्रेसला सांगण्याची गरज नाही. एलआयटी विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून हे केले जाईल, असे समजते.
मोदींना कल्पना
स्वत: नरेंद्र मोदी यांनाही याची कल्पना आहे, असे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात येत होते. मोदी हे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. विद्यमान राजपाल नवलकिशोर शर्मा यांच्याशी मोदींचे मधुर संबंध आहेत. त्यामुळे नवलकिशोर शर्मा यांना अन्यत्र पाठवून त्यांच्या जागी एखादा होयबा राज्यपाल नियुक्त करण्याचाही विचार केंद्र सरकार करू शकते. मोदी स्वत: लढवय्ये असल्याने ते तुरुंगात जाण्यासही घाबरणार नाहीत, असे वाटते. केंद्र सरकार मोदी यांना "टारगेट' करील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. मोदींमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाची क्षमता असल्याने त्यांना नजीकच्या काळात "टारगेट' केले जाईल, असे राजकीय समीक्षक बोलत आहेत. या आघाडीवर पडद्यामागे कोणत्या हालचाली होतात, हे लवकरच दिसू लागेल.
दुसरी प्राथमिकता
कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारची दुसरी प्राथमिकता शरद पवार यांना संपविणे आहे. पवार यांचे राजधानीतील वजन कमी करण्यासाठी विलासराव देशमुख यांना मंत्री करण्यात आले आणि त्यांना मंत्रालयही "हेवीवेट' म्हणजे हेवी इंडस्ट्रीज अवजड उद्योग देण्यात आले. पवारांच्या तुलनेत विलासरावांना शक्ती देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी घेतला आहे. पवार व प्रफुल्ल पटेल आपापली मंत्रालये कायम राखल्याच्या आनंदात असले, त्यांचा आनंद फार काळ टिकणारा नाही, असे कॉंग्रेसमधून सांगितले जाते.
उत्तर प्रदेश पॅटर्न
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत "एकला चलो रे' हा उत्तर प्रदेशचा पॅटर्न राबविला जाईल, असे म्हटले जाते. कॉंग्रेस एकदमच पवारांशी युती तोडणार नाही. पण, त्यांना अपमानजनक तडजोड करण्यास भाग पाडील, असे काही नेत्यांना वाटते. पवार यांच्या पक्षातील बहुतेक नेते आताच कॉंग्रेसवासी होण्यास तयार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पवारांचा पक्ष फुटल्यास त्याचेही आश्चर्य वाटणार नाही. स्वत: पवार, त्यांची मुलगी सुप्रिया व डॉ. पद्मसिंह पाटील वगळता अन्य सारे नेते कॉंग्रेसवासी होण्यासाठी सज्ज आहेत. यात प्रफुल्ल पटेल यांचा विशेष उल्लेख केला जातो. पवार स्वत: याबाबत कोणती भूमिका घेतात याची कल्पना नाही. पण, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसने स्वबळावर उभे राहावे, असे राहुल गांधींना वाटत असल्याचे कळते. यालाच "उत्तरप्रदेश पॅटर्न' म्हटले जाते.
ममताची डोकेदुखी
नव्या सरकारची प्राथमिकता नरेंद्र मोदी व शरद पवार आहेत. त्याचवेळी नव्या सरकारचे पहिले संकट ममता बॅनर्जींचे आहे, हेही कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जींची कार्यप्रणाली स्थिर नाही. त्या एक-दोन महिन्यातच गोंधळ सुरू करतील, असे कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री. त्यांनी कार्यभार सांभाळला तो कोलकात्यात. त्या अधून-मधून प. बंगाल सरकारच्या बरखास्तीची मागणी करणार. कोलकातात नुकतेच एक वादळ येऊन गेले. यावर पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधला. यात गैर काहीही नव्हते. पण, त्यावरही ममता बॅनर्जी भडकल्या होत्या. त्यांचा पारा केव्हा भडकेल याचा नेम नाही. त्याची परिणती ममता बॅनर्जींच्या राजकीय निर्णयातही होऊ शकते. प. बंगाल विधानसभेची निवडणूक 2011 मध्ये आहे. तोपर्यंत ममता बॅनर्जींचा धीर कायम राहणे अशक्य आहे. त्यापूर्वीच त्या नवी- नवी नाटके करणार आणि शेवटी याचा फायदा डाव्या आघाडीला होणार, असे ममता बॅनर्जींना जवळून ओळखणाऱ्यांना वाटते. ममता बॅनर्जी आपल्या नवनिर्वाचित खासदारांना जी अपमानास्पद वागणूक देत आहेत त्याचाही स्फोट होऊन त्यांचा पक्ष फुटू शकतो, असे मानले जाते. ममता बॅनर्जींनी संकट निर्माण केले, तरी त्यामुळे सरकारचे स्थैर्य मात्र धोक्यात येत नाही. पण, मार्क्सवादी पक्ष पुन्हा बळकट होतो आणि ही बाब कॉंग्रेसच्या महायोजनेला तडा देणारी आहे. कॉंग्रेसच्या महायोजनेत तीन राज्ये महत्त्वाची आहेत- महाराष्ट्र, प. बंगाल व गुजरात. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा पक्ष संपविणे, प. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना संपविणे आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींना. कॉंग्रेसच्या या महायोजनेच काही दृश्य पैलू लवकरच प्रकट होऊ लागतील.
रवींद्र दाणी, नवी दिल्ली