कुठे चुकले, काय चुकले

पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे माझे हे विश्लेषण प्रसिध्दीसाठी नाही पण परिवारासाठी आहे. म्हणूनच थोडे मोकळे लिहिले आहे. कोणताही पराभव गंभीरपणेच घ्यायला हवा. त्याशिवाय विजयाचा मार्ग प्रशस्त होउ शकत नाही हे खरेच. पण पराभवाच्या कारणांचे ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन केले वा पराभवावर ओव्हररिऍक्ट झालो तर त्यातून आणखी एका पराभवाची बिजे रोवली जातात असे मला वाटते.

2004च्या पराभवाबाबतही असेच झाले व 2009 च्या पराभवाबाबतही तसेच होत आहे कीं, काय असे मला वाटायला लागले. अनेक पराभव पचविणाऱ्या परिवाराचे असे कां व्हावे याचे मला आश्चर्य वाटते. याचा अर्थ पराभवाबाबतची संवेदनशीलता घालवून बसावे असा नाही. पण प्रत्येक पराभवाबाबत आपण त्रागा करायला लागलो, परस्परांवर दोषारोपण करायला लागलो तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. उलट समस्याच वाढतील. त्यामुळे शांत चित्ताने, कुठल्याही भावनेच्या आहारी न जाता, शक्य तेवढ्या तटस्थपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे पराभवाची समीक्षा करणे अतिशय आवश्यक आहे.
2009 च्या निवडणुकीचा विचार केला तर 15 मेपर्यंतची आपणा सर्वांची मनस्थिती अशीच होती कीं, भाजपा आणि रालोआ हेच सर्वात मोठा पक्ष व सर्वात मोठी निवडणूकपूर्व आघाडी म्हणून समोर येतील. आपल्या विरोधकांनाही तसेच वाटत होते हे त्यांच्या देहबोलीवरुन आणि मित्र मिळविण्याच्या धावपळीतून स्पष्ट होत होते. याला आधार एकच होता व तो म्हणजे प्रचाराच्या दरम्यान आपण उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांना लोकांकडून मिळालेला प्रतिसाद. या काळामध्ये आपल्यापैकी कुणीही त्याबद्दल शंका व्यक्त केली नाही. मग ती डॉ.मनमोहनसिंगांवर केलेली टीका असो, नरेंद्र मोदींची आक्रमक प्रचारशैली असो कीं, वरुण गांधींचे आरोपित भडकावू भाषण असो. आपली प्रचार मोहिमही अतिशय सुनियोजित वाटत होती. पूर्ण निवडणुकभर आपल्या विरोधकांना सतत बचावात्मक पवित्राच घ्यावा लागला होता. आपला प्रचार विश्वसनीय वाटावा अशी काळजीही आपण घेतलेली दिसत होती. स्विस बॅंकेतील काळ्या पैशाबाबत आपण घेतलेल्या भूमिकेला तर सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला होता. नेत्यांच्या दौऱ्यांचे नियोजन, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, अन्य साधनसामुग्री याबाबतीतही आपण कुठे कमी पडल्याचे जाणवत नव्हते. प्रचाराच्या दरम्यान आपण केव्हाही ओव्हर कॉन्फिडन्ट बनलो नव्हतो. शेवटचे मतदान होईपर्यंत आपली धडपड सुरुच होती. 15 मेपर्यंत आपली हीच धारणा होती कीं, विजयासाठी जे जे करणे आवश्यक होते ते आपण केले आहे, आता मर्जी मतदाराची. वरील विवेचन कुणाला मान्य नसेल असे मला तरी वाटत नाही.
या पार्श्वभूमीवर 16 मेच्या निकालातून अर्थ काढला गेला पाहिजे. ज्या अर्थी आपल्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही त्याअर्थी आपले कुठेतरी चुकले असले पाहिजे किंवा आपल्या प्रचाराचा अपेक्षित परिणाम झाला नसावा हे तर स्पष्टच आहे. पण त्यासाठी कुणी व्यक्ती जबाबदार आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. वर नमूद केलेल्या मुद्यांबाबत कुणी प्रचाराच्या काळातच आक्षेप नोंदविला असेल तर ती गोष्ट वेगळी. अमुक एक गोष्ट करु नका असे कुणी सांगितले असेल व नेमकी तीच केली गेली असेही घडलेले नाही. अशा स्थितीत पराभवाची जबाबदारी सामूहिकपणे आपण सर्वांनीच स्वीकारायला हवी. आपण आतापर्यंत तसेच करत आलो. पण 2004 च्या पराभवानंतर कुणावर तरी ती ढकलण्याची वृत्ती प्रकट होऊ लागली. 2004 मध्येही कुणी घ्यायला तयार नसेल तर मी ती स्वीकारत आहे असे स्व. प्रमोद महाजनांना म्हणावे लागले हे आपल्याला स्मरत असेलच.
निकालांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर आपल्याला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही एवढेच. शिवाय तुम्हाला किती जागा मिळतात यावरच केवळ यशाचे मोजमाप स्वाभाविकपणे होत असल्याने आपण पराभूत झालो हे मान्यच करावे लागेल. पण बिहार,छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यात आपण चांगले यश मिळविले. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यात आपल्याला अपेक्षित यशापेक्षा थोडे कमी यश मिळाले. दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आसाम या राज्यात चांगल्या यशाची शक्यता असतांनाही आपण ते मिळवू शकलो नाही. ओरिसात खूप यशाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ होते. केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तामीळनाडू या चार राज्यातील 143 जागांवर आपण निवडणुकीपूर्वीच जवळजवळ पराभव स्वीकारला होता. त्या राज्यांमधील उणीव आपल्याला मित्रपक्षांच्या माध्यमातून भरुन काढणे शक्य असले तरी यावेळी आपल्या थाऱ्याला कुणीही उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे 400 जागा लढवून त्यातील 220 जागा जिंकणे हे सोपे आव्हन मुळीच नव्हते. या वस्तुस्थितीची जाणीव ठेवून आपण निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला तर तो वास्तवाला धरुन राहू शकेल.
जेथे आपल्याला अपेक्षेपेक्षा थोड्या कमी जागा मिळाल्या त्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांचा विचार केला तर त्यातील 103 जागांपैकी आपण 52 जागा मिळविल्या. तेथे आपण फारतर आणखी 20 जागा मिळवू शकलो असतो किंवा मिळवायला हव्या होत्या असे आपण म्हणू शकतो. पण शेवटी मतदार हे काही आपले गुलाम नाहीत. कालौघात परिस्थितीही बदलते. आता महाराष्ट्रात मनसेमुळे 9 जागा जाऊ शकतात हे कुणाच्या तरी मनात आले होते काय. अशा अनपेक्षित घटना घडत असतात व त्यांचा परिणाम होणार हे समजूनही घेतले पाहिजे. तेथे अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून तेथील नेतृत्व नादान आहे असे म्हणण्याला काहीही अर्थ राहत नाही.
दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्त्‌रारप्रदेश, पंजाब, आसाम या राज्यांमधील अपयश मात्र क्षम्य मानता येणार नाही. तेथे पक्ष संघटनेतच गंभीर समस्या आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत सात नाही पण किमान दोन, उत्तराखंडात पाच नाही तर किमान तीन, राजस्थानात किमान दहा आणि उत्तरप्रदेशात किमान वीस जागा अशा 35 जागा मिळणे शक्य असतांना आपण तेथे केवळ 19 जागाच मिळवू शकलो हे आपले मोठे अपयश मानावे लागेल. त्याची कारणे आपल्याला ठाऊक नाहीत अशी स्थिती नाही. आपण त्यावर उपाययोजना करीत नाही वा करु शकलो नाही ही खरी समस्या आहे.
एकवेळ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होऊ लागले म्हणजे आपल्या त्रुटींचाही तटस्थपणे विचार होऊ शकतो. खरे तर निवडणुकीतील विजयाची वा पराभवाची शंभर कारणे असू शकतात. सर्वच ठिकाणी त्यांचा सारखाच परिणाम होतो असेही नाही. पण काही कारणांचा सार्वत्रिक परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ आपण डॉ.मनमोहनसिंगांवर केलेली टीका. आपला रोष मनमोहनसिंग या व्यक्तीवर नव्हता हे खरेच. आपला रोख पंतप्रधानपदाच्या अवमूल्यनावर आणि सोनिया गांधी ह्या घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रावर होता. पण त्यासाठी आपण मनमोहनसिंग हे माध्यम निवडले. त्यात आपली चूक झाली असे आता म्हणता येईल. कारण मनमोहनसिंग हे विवादग्रस्त व्यक्तित्व नाही. एक प्रामाणिक व स्वच्छ प्रशासक अशी त्यांची प्रतिमा होती. अशा व्यक्तीवर टीका करणे सामान्य माणसाला आवडत नाही. उलट ती काउंटरप्रॉडक्टीव्ह ठरते. मनमोहनसिंगांवरील टीकेबाबत तसे घडले असणे अशक्य नाही. पंजाबात त्याचा अधिक परिणाम होणेही अशक्य नाही.
नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचारशैलीचा उलट परिणाम झाला असे म्हणणे मात्र मोदींवर अन्याय करणारे ठरेल. त्यांना स्टार प्रचारक म्हणून आपणच पुढे आणले, त्यांनी आपल्या ध्येयधोरणाच्या बाहेर जाऊन कुठेही प्रचार केला नाही. विकासाच्या मुद्यावरच प्रत्येक ठिकाणी भर दिला. त्यांच्या प्रचाराचा लाभ घेण्याची ज्यांच्यात कुवत होती ते जिंकले, ज्याच्यात नव्हती ते हारले. त्यात मोदींचा काय दोष. पण आपल्याला ओव्हरसिम्प्लिफिकेशनची सवय असल्याने असे घडते. मोदी किती ठिकाणी गेले व त्यापैकी किती ठिकाणी विजय मिळाला याची आकडेवारी काढली म्हणजे मोदींच्या कतृत्वाचे योग्य मूल्यमापन होऊ शकेल.
वरुण गांधींबाबतही असेच. त्या प्रकरणाला दोन आयाम होते. एक भडकावू भाषणाचा व दुसरा त्याचे निमित्त समोर करुन सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या अवैध कारवाईचा. वस्तुत: याबाबत आपण अतिशय सावध भूमिका घेतली. भडकावू भाषणाचे आपण समर्थन केले नाही पण त्यांच्यावरील अवैध कारवाईला विरोध केला. लोकांना असे वाटू शकते कीं, आपण त्यांच्या भडकावू भाषणाचेही समर्थक आहोत. लोकांना तसे वाटत असेल तर वाटू द्यावे, कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या धृवीकरणाचा आपल्यालाच लाभ होऊ शकतो असा आपण विचार केला. आता मात्र वरुणवर दोषारोपण होते. ते योग्य नाही. एकतर वरुण गांधी उत्तरप्रदेशच्या वा पिलिभितच्या बाहेर फारसे गेलेच नाहीत. मग त्यांच्यावर दोषारोपण कशाला.
अडवाणींना फार अगोदर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करायला नको होते, असे म्हणणाराही एक वर्ग आहे. तर नरेंद्र मोदींना त्यांच्यानंतरचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यामुळे नुकसान झाले असेही काही लोक मानतात. अडवाणींचे नाव आधीपासून जाहीर झाल्याने उत्सुकता संपण्याचा जो काही तोटा होऊ शकतो तेवढाच झाला. पण आधी जाहीर करण्याचे किती तरी फायदेच झाले. एक तर अनिश्चितता संपली. दुसरे म्हणजे आपण वास्तव अर्थाने त्या पदाचे उमेदवार आहोत हे सिध्द करण्याची त्यांना संधी मिळाली आणि संपूर्ण मोहिमेत लोक त्यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणूनच पाहतही होते. पण नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाल्याने काही मते कमी होणे शक्य आहे. मुस्लिम जर अन्यथाही भाजपाला मते देतच नसतील तर ही कमी झालेली मते सोज्वळ हिंदुंचीच कमी झाली असे मानता येईल.
त्याच त्या उमेदवारांना पुन:पुन्हा तिकिट देणे हा प्रकार पक्षाला भोवला असे मानले जाते व ते शंभर टक्के चूक आहे असेही म्हणता येणार नाही. पण तेही अंशत:च खरे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर राम नाईक आणि कैलास जोशी यांचा उल्लेख करता येईल. त्या दोघांनाही सारख्याच वेळा उमेदवारी देण्यात आली पण कैलास जोशी विजयी होतात व राम नाईक हरतात हे कसे. ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन केले तर वारंवार तिकिटे दिल्याने हरलो असा निष्कर्ष निघतो, वस्तुनिष्ठ विचार केला तर राम नाईक वारंवार तिकिट मिळाल्याने नाही तर मनसेमुळे हरले असा निष्कर्ष निघतो. तरीही हे खरेच आहे कीं, त्याच त्या लोकांना वारंवार किती वेळ तिकिट द्यायचे याचा पक्षाला विचार करावा लागणारच आहे. माझ्या मते एका निर्वाचितपदाची कुणालाही दोनपेक्षा अधिक वेळा उमेदवारी देऊ नये. ही पदे कोणती हे फक्त आधी ठरवावे लागेल.
याशिवाय आणखी एक कारण सांगितले जाते. ज्या ज्या ठिकाणी नेते आणि कार्यकर्ते यांचा तळागाळापर्यंत संपर्क होता तेथे विजय झाला, जेथे तो नव्हता तेथे पराभव झाला. पण हे कारण नमूद करण्याचेच कारण नाही. नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जनतेशी सातत्याने संबंध असावा, त्यांच्या समस्यांसाठी तेच लोकांचे आधार आहेत असे वाटावे हे अभिप्रेतच आहे. तसे होणार नसेल तर निवडणुकी जिंकणे तर दूर राहिले, पक्षाचे अस्तित्वही कायम ठेवता येणार नाही. त्यामुळे या कारणाचा उल्लेख करण्याचेच कारण नाही.
चार राज्यातील 143 जागांचा उल्लेख मी वर केलाच आहे. तसलाच दुसरा उल्लेख म्हणजे मुसलमानांची मते. ती आपल्याला मिळणारच नाहीत असे आपण किती काळ गृहित धरणार आहोत. दलितांच्या मतांचा तसाच प्रश्न आपण काही राज्यात सोडविला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यातील दलित आणि आदिवासींना आता भाजपाला मते देण्याची सवय झाली आहे. पण आजही अन्य अनेक राज्ये आहेत जेथे हे समूह भाजपाला जवळ करायला तयार नाहीत. पण मुस्लिम समाजाबाबत तर तसेही म्हणता येणार नाही. मतदारांमध्ये सुमारे 15 टक्के असणाऱ्या समूहाला दूर ठेवणे आपल्याला कसे परवडणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. देशात सुमारे शंभर मतदारसंघ तरी असे असतील कीं, जेथे मुस्लिम मते निर्णायक आहेत आणि त्यातील सुमारे 30 मतदारसंघ असे असतील कीं, जेथे मुस्लिम मते न मिळाल्याने भाजपा उमेदवारांचा पराभव होतो. त्यामुळे 143 मतदारसंघांचा आणि या 15 टक्के मतदारांचा आपल्याला केव्हा ना केव्हा, कसा ना कसा विचार करावाच लागणार आहे.
मग प्रश्न येतो सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे काय, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करायचे काय, मग कॉंग्रेसमध्ये व आपल्यात काय फरक राहिला वगैरे वगैरे. पण आपण दीर्घकाळापासून या प्रश्नात अडकलो आहोत आणि अद्याप त्यातून बाहेर पडू शकलेलो नाही. केवळ हिंदुंच्याच मतांच्या आधारे आपल्याला बहुमत मिळण्याची शक्यता असती तर मी ते समजू शकलो असतो. पण दुर्दैवाने तशी स्थिती नाही. हिंदु हिंदु म्हणून मतदान करायला तयार नाही आणि मुस्लिमविरोध म्हणून तर नाहीच नाही. जेव्हा तो अडचणीत येतो तेव्हा त्याला संघपरिवाराची मदत हवी असते. पण मतदानाच्या वेळी मात्र तो सेक्युलर होऊन जातो. अन्यथा जम्मूमधून लीलाकरण शर्मा का पराभूत झाले असते. हिंदुंना मतलबी म्हणून या प्रश्नातून बाजूला होता येणार नाही. हिंदु मूलत: सेक्युलर आहे, सभ्य आहे, सहनशील आहे, वाटल्यास त्याला भ्याडही म्हणा, पण तो जसा आहे तसा त्याला स्वीकारुनच आपल्याला पुढे जावे लागणार आहे. आपण ज्याला हिंदुत्व म्हणतो त्यालाच कॉंग्रेसवाले सेक्युलॅरिझम म्हणतात. फरक इतकाच कीं, ते आपल्यावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप करतात व ते मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करतात असा आपण त्यांच्यावर आरोप करतो. अलिकडे तर ते आपल्यावर ढोंगी हिंदुत्वाचा आरोपही करायला लागले आहेत. आम्हीच खरे हिंदुत्वनिष्ठ एवढेच म्हणायचे त्यांनी शिल्लक ठेवले आहे. मुस्लिमांमध्ये राष्ट्रविरोधी शक्ती आहेत, दहशतवादी मानसिकता आहे हे सगळे मान्य करुनही शेवटी तसे नसणारा काही समाज आहेच कीं, नाही. असल्यास त्याचा आपण कसा विचार करु शकू हा प्रश्न आहे.
संघ परिवार या संकल्पनेमुळेही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत असे मला वाटते. संघ परिवाराचे महत्व मला यत्किंचितही कमी लेखायचे नाही. पण आपल्या परिवारात काम करणाऱ्या विविध संस्था संघटना कशा चालाव्यात असा प्रश्न आहे. त्यांनी संघाशी असलेली आपली नाळ तोडण्याचे कारण नाही. स्वयंसेवकत्व नाकारण्याचीही गरज नाही. पण त्याचबरोबर आपण परिवाराशी संबंधित आहोत, परिवारावर आपली निष्ठा आहे हे त्यांना वारंवार सांगण्याची, त्याचे प्रदर्शन करण्याची आणि परीक्षा देण्याची गरज पडायला नको. शेवटी विविध क्षेत्रे आहेत, त्यांच्या त्यांच्या काही अपरिहार्यता आहेत, विशिष्ट कार्यपध्दती आहेत, शत्रुमित्र संबंध आहेत. त्या सगळ्यांचे भान ठेवूनच त्यांना कार्य करता आले पाहिजे. विश्व हिंदु परिषदेचे जे शत्रू असतील तेच भाजपाचेही वा मजदूर संघाचेही शत्रू असलेच पाहिजेत हे आवश्यक नसावे. प्रत्येक क्षेत्र त्या क्षेत्राची कार्यपध्दती, कायदेकानून, प्रथा यांना अनुसरुनच चालले पाहिजे. एका संस्थेची कार्यपध्दती दुसऱ्या संस्थेसाठी उपयोगी पडणार नाही. तिला त्याच कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. हा समतोल राहत नसल्यानेही बऱ्याच समस्या निर्माण होतात. आपण विविध संस्थांमधील अंगभूत विविधता मान्य केलीच पाहिजे. त्याबाबत तेवढ्यापुरती असहमती दर्शवायलाही हरकत नाही. पण परस्परांच्या हेतूबद्दल, प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेण्याचा प्रसंग उदभवू नये. आज आपल्यात ज्या काही समस्या दिसतात त्यांचे मूळ या अविश्वासात आहे. तो जेव्हा नव्हता तेव्हा आपण मोठमोठी संकटे परास्त केली. पण तो असल्यामुळे आपण एका निवडणुकीतील अनपेक्षित अपयशानेही गांगरुन गेलो आहोत. हे आपल्या परिवाराच्या प्रतिष्ठेला आणि परंपरेला शोभणारे नाही.
ल.त्र्यं.जोशी