भाजपाची सध्यस्थिती आणि भविष्य - मा. गो. वैद्य

भाजपाला "हिंदुत्वा'चा परित्याग करण्यासाठी उपदेशामृताचे घोट पाजणे सुरू झाले आहे. तेव्हा भाजपाच्या श्रेष्ठ नेत्यांना ठरवायचे आहे की, त्याने कोणत्या मार्गाने जायचे? संघाला अभिप्रेत असलेला मार्ग सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. तसेच आपले दिलेले कार्यकर्ते परत बोलाविण्याचे स्वातंत्र्यही संघाला आहे. संघाशी अजीबात संबंध नसलेले राजकीय पक्ष चालू आहेतच की! आणखी एक पक्ष राहील. मात्र संघाने दिलेले कार्यकर्ते ज्या ज्या क्षेत्रात आहेत, मग ते क्षेत्र धर्माचे असो, अथवा सेवेचे किंवा शिक्षणाचे, अथवा अन्य कोणतेही, त्या क्षेत्राने संघाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वज्ञानाचे आणि चारित्र्याचे पोषण आणि प्रकटीकरण केलेच पाहिजे. याची आवश्यकता "संघ' नावाच्या एका संस्थेशी संबद्ध नाही, ती आपल्या समग्र राष्ट्रजीवनाशी संबद्ध आहे. त्या पद्धतीने भाजपाची रचना झाली व त्या रचनेप्रमाणे आचरण झाले तरच भाजपाला त्याच्या वैशिष्ट्याला साजेसे भविष्य राहील. अन्यथा स्वतंत्र पक्ष, संघटन कॉंग्रेस, प्रजासमाजवादी पार्टी, रामराज्य परिषद, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी यासारखे अनेक पक्षही एकेकाळी गाजून गेले, त्याप्रमाणे भाजपाही गाजून जाईल. भाजपाच्या विद्यमान नेत्यांनी या मूलभूत मुद्यांचा सखोल विचार केला पाहिजे. केवळ पदाधिकारी बदलविण्याने कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही. पाटी बदलविण्याने बाळाचे अक्षर सुधारत नाही. संघालाही ठरवावयाचे आहे की, राजकारणासारख्या समाजजीवनाच्या क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे वा नाही.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे नेते, कार्यकर्ते आणि त्या पक्षाविषयी सहानुभूती बाळगणारी कोट्यवधी जनता यांच्यात निराशा पसरणे स्वाभाविक आहे. मला स्वत:लाही वाईट वाटले; मात्र, फार आश्चर्य वाटले नाही. माझ्या अंदाजाप्रमाणे भाजपाला 152 ते 160 जागा मिळतील, असेच माझे भाकीत होते. काही आशावादी, भाजपा 200 च्या आकड्याला स्पर्श करील, असे म्हणत होते. गुप्तचर विभागाच्या माहितीचा आधार घेऊन मला सांगितले गेले होते की, भाजपाला 172 जागा मिळतील. 172 जागा खरोखरीच भाजपाला मिळाल्या असत्या, तर मला आनंदच झाला असता.
विश्वसनीयतेचा अभाव
या निराशाजनक फलिताचे विश्लेषण नानाप्रकारे केले जात आहे. कुणी अडवाणींच्या निष्प्रभ नेतृत्वाला जबाबदार धरले आहे, तर कुणी वरुण गांधींच्या भडक वक्तव्याला. अन्य जनांनी नरेंद्र मोदी यांचे भावी प्रधानमंत्री म्हणून, भाजपाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी जे गुणवर्णन केले, त्याला दोष दिला आहे, तर अन्यांनी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्यावर वैयक्तिक चिखलफेकीचे कारण सांगितले आहे. ही सर्वच कारणे काही ना काही प्रमाणात खरी असू शकतात. परंतु, माझ्या विश्लेषणात या कारणांना प्राधान्य नाही. माझ्या मते मूळ कारणाचा वेध घेतला पाहिजे. ते कारण विश्वसनीयतेचा अभाव (क्रेडिबिलिटी गॅप) हे आहे.
भाजपाचे नेतेही या स्थितीचे विश्लेषण आणि आत्मपरीक्षण करतीलच, याविषयी शंका नको. परंतु, विश्लेषण आमूलाग्र झाले पाहिजे. हिंदीत सांगायचे म्हणजे ते "आमूलचूल' असले पाहिजे; तसेच ते वस्तुनिष्ठ असले पाहिजे. ते मी यथामती येथे प्रस्तुत करीत आहे.
भारतीय जनता पार्टीला सत्तेच्या सिंहासनाच्या जवळ आणण्याला, अयोध्येत राम मंदिर निर्माण करण्याच्या मुद्याचा सिंहाचा वाटा आहे, हे सर्वमान्य आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने भाजपाने हा मुद्दा हाताळला, ती पद्धत त्यांच्यावरील विश्वास वाढविणारी किंबहुना असलेला विश्वासही टिकवून ठेवणारी नाही. 1998 च्या निवडणुकीच्या वेळी प्रकाशित घोषणापत्रात या मुद्याचा अंतर्भाव होता. परंतु, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमात त्याचा अंतर्भाव नव्हता. 1998 मध्ये, भाजपाला लोकसभेत स्वत:च्या 180 जागा मिळाल्या होत्या. हे यश लक्षणीय होते. परंतु, अन्य पक्षांना बरोबर घेऊन चालण्यासाठी, भाजपाने तो मुद्दा बाजूला सारला. हेही लोकांनी समजून घेतले. परंतु, 1999 च्या निवडणुकीच्या प्रसंगी घोषणापत्रात या मुद्याचा साधा उल्लेखही नव्हता. का?- तर त्यावेळी भाजपाचे स्वतंत्र घोषणापत्रच नव्हते! राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) घोषणापत्र होते. काय संकेत दिला या बदलाने? हाच की नाही की, भाजपाच्या नेतृत्वाची या मुद्यासंबंधी प्रामाणिक आस्था नाही. त्याला हा मुद्दा निवडणूक जिंकण्यापुरता आणि त्या द्वारे सत्ता प्राप्त करण्याचे साधन म्हणून वापरायचा आहे? सामान्य जनांनी असा समज करून घेतला असेल, तर त्यांना दोष देता येईल?
रामजन्मभूमीचा मुद्दा
1999 ते 2004 अशी सलग पाच वर्षे रालोआ सत्तेवर होती. या आघाडीत भाजपा प्रमुख पक्ष होता. अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा भाजपाला महत्त्वाचा वाटला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने, या प्रकरणासंबंधी जो अंतरिम निर्णय दिला, त्याचा भाजपाने गांभीर्याने विचार केला असता. उ. प्र. तील मीरत शहरातील एका ऍड्‌व्होकेटने, मला सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचायला दिले होते. त्यात न्यायालयाने, सरकारने अधिगृहीत केलेल्या जमिनीचे दोन भाग केले होते. (1) विवादग्रस्त भूमी आणि (2) अविवादित भूमी. ज्या जमिनीवर तो विवादित बाबरी ढाचा उभा होता, त्या जमिनीचे क्षेत्रफळ फक्त 2।। एकर होते. पण नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्रेसष्ट एकर जमीन अधिगृहीत केली होती. या 63 एकरापैकी 41 एकर जमीन रामजन्मभूमी न्यासाची होती. माझे स्मरण नीट असेल, तर त्या अभ्यासू अधिवक्त्याने मला हेही सांगितले होते की, विवादित जमीन अडीच एकरही नाही; ज्या जमिनीवर तो ढाचा उभा होता, ती केवळ काही हजार चौरस फूट आहे. त्याचे म्हणणे असे की, एवढीच विवादित भूमी होती. ती सोडून उर्वरित जमीन, तिच्या पूर्वमालकांना द्यावयास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. ही जमीन पूर्वमालकांना देण्यासाठी संसदेच्या ठरावाची आवश्यकता नव्हती. सरकारी आदेशाने ते घडून येऊ शकले असते. त्या अधिवक्त्याचा आक्षेप असा की, रालोआने ही साधी गोष्टही केली नाही. ही गोष्ट साधी नव्हती, असे मत असू शकते. परंतु, त्यावर विचार केला गेला नाही, हे खरे आहे. याची कुणकुण विरोधी बाजूला लागली असावी व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन, न्यायालयाच्या नव्या पीठाकडून स्थगनादेश प्राप्त केला. तो चालू आहे. आपण अशी कल्पना करू शकतो की, सरकारने विशिष्ट निर्णय घेतल्यानंतरही दुसऱ्या बाजूने न्यायालयात जाऊन स्थगनादेश मिळविलाच असता. पण त्यामुळे भाजपाच्या हेतूबद्दल तरी शंका निर्माण झाली नसती आणि कुणाच्या मनात ती निर्माण झाली असती, तरी तिचे निराकरण होऊन गेले असते.
6 डिसेंबर 1992 ला तो बाबरी ढाचा पाडण्याची कोणतीही योजना नव्हती. ढाचा पाडायची योजना असती, तर लाखोंच्या संख्येत लोकांना तेथे एकत्र करण्याचे कारण नव्हते. त्या दिवशी मी नागपूरच्या संघ कार्यालयातच होतो. तेव्हाचे सरसंघचालक श्री बाळासाहेब देवरस कार्यालयातच होते. आजारी होते. त्यावेळी नागपुरात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू होते. पत्रकार बाळासाहेबांना भेटण्याचे ठरवून कार्यालयात यावयास निघाले. बाळासाहेबांचे निजी सचिव श्रीकांत जोशी यांनी ही माहिती मला दिली. मी म्हणालो, तुम्ही काळजी करू नका. मी त्यांना भेटतो. मी त्यांना सांगितले की, बाळासाहेब आजारी असल्यामुळे यावेळी भेटू शकणार नाहीत. या घटनेवर संघाची प्रतिक्रिया अशी आहे. ""तो ढाचा पाडायची आमची योजना नव्हती. पण तो पडला हे ठीकच झाले. सांप्रदायिक गुंडगिरीचे- रिलिजस व्हॅण्डॅलिझमचे- एक चिन्ह नष्ट झाले.'' दुसरे दिवशी बाळासाहेबांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन प्रकाशित झाले. त्याचाही आशय हाच होता. वर त्यात हेही म्हटले होते की, मशीद म्हणून ज्या इमारतीचा वापर नाही, तो ढाचा पडला, तर मुसलमानांचा एवढा आक्रोश आहे, तर ज्या हिंदूंची एवढी पवित्र मंदिरे मुस्लिम आक्रमकांनी पाडली, त्यावेळी हिंदूंना काय वाटले असेल, याचाही विचार मुसलमानांनी करावा. अशी सर्वसामान्य हिंदू जनतेची- कॉंग्रेसवाल्यांचीही- मानसिकता असताना 6 डिसेंबरला, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत दु:खद (Saddest) दिवस म्हणून जाहीर करणे, हे कोणत्या प्रवृत्तीचे निदर्शक मानावे? हे दु:ख कशाचे? योजना नसताना ढाचा पाडल्याचे की, आक्रमणाचे एक चिन्ह मिटल्याचे?
भाजपाचे खास मुद्दे
गोहत्या बंदी, समान नागरी संहिता आणि 370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपाचे खास मुद्दे होते. 2009 च्या घोषणापत्रात ते नमूद आहेत, त्या अर्थी ते मुद्दे त्या पक्षाच्या स्मरणात आहेत, हे नक्की. या संबंधी मूलभूत विचार केला तर हे लक्षात येईल की, यातले पहिले दोन मुद्दे पक्षीय मुद्दे नाहीत. ते राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या मुद्यांसाठी संविधानाची मान्यता आहे, निर्देश आहे. घटनेच्या 48 व्या कलमाने गाई, वासरे आणि दुधाळू जनावरे यांच्या हत्येवर प्रतिबंध घालण्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्देश दिला आहे. काही राज्यांनी असे कायदे केलेलेही आहेत. त्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाद्वारे फेटाळल्या गेल्या आहेत. परंतु, एका राज्यात गोहत्याबंदीचा कायदा असावा आणि शेजारच्या राज्यात तो नसेल, तर कत्तलीसाठी पशूंची ने-आण चालू राहिली, तर त्यात नवल कोणते? रालोआ सरकारला असा कायदा करण्याचे सुचू नये किंवा यासाठी सहकारी पक्षांना अनुकूल करून घेण्यासाठी त्याने प्रयत्न करू नयेत, याचे कारण काय?
घटनेचे 44 वे कलम सांगते की, भारताच्या संपूर्ण क्षेत्रात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न केला पाहिजे. हे प्रयत्न करणे राज्याच्या इच्छेवर सोडलेले नाही. कलमातील शब्द Shall (शाल) असा आहे. त्याला निर्णायक अर्थ आहे. हे खरे आहे की, एका झपाट्यात संपूर्ण कायदा करणे शक्य वाटले नसेल. तथापि, निदान विवाह व घटस्फोट यासंबंधी तरी समान कायदा करण्याचा प्रयत्न करणे उचित ठरले असते. त्यावरील संसदेतील चर्चेत कोणता पक्ष कुठे उभा आहे, हे जनतेला कळून चुकले असते. पण ते झाले नाही. 2009 च्या घोषणापत्रात पुन: तीच रूढ शब्दावली आहे की, आम्ही समान नागरी कायदा करू. कोण या अभिवचनावर विश्वास ठेवणार? एवढे म्हटले असते की, विवाह व घटस्फोटाचा सर्वांसाठी समान कायदा करणार, तर लोकांना संकेत मिळाला असता की, भाजपा खरेच या बाबतीत गंभीर आहे, तोंडाला पाने पुसण्याची ही चलाखी नाही. हे कलमही सांगते की, सरकारने प्रयत्न केलाच पाहिजे. कोणता प्रयत्न केला, रालोआ सरकारने? हे खरे आहे की, ही कलमे "मार्गदर्शक तत्त्वांच्या' प्रकरणात समाविष्ट आहेत. म्हणून 36 व्या कलमात त्यांचे पालन करवून घेण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश मिळावयाचा नाही, असे सांगितले आहे. परंतु, त्याचबरोबर 37 वे कलम सांगते की, ""या भागात अंतर्भूत असलेले उपबंध कोणत्याही न्यायालयाद्वारे बजावणीयोग्य असणार नाहीत. पण तरी सुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या प्रशासनासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.'' रालोआच्या सुमारे सहा वर्षांच्या शासनकाळात, या कर्तव्यपालनाच्या दिशेने काय केले गेले?
जम्मू-काश्मीर
370 व्या कलमाचा मुद्दा काहीसा जटिल आहे. तरी देखील या कलमाचे 1954 पासून 1986 पर्यंत अनेक बाबतीत क्षरण करण्यात आले. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य विधानसभेचीही अनुमती प्राप्त करण्यात आली होती. रालोआच्या सरकारने या बाबतीत आणखी पुढाकार का घेतला नाही? त्या कालखंडात रालोआचा घटक असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचेच सरकार तेथे होते. ते तर झाले नाहीच; उलट, रालोआच्या नाकावर टिच्चून नॅशनल कॉन्फरन्सने स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पारित केला आणि "स्वायत्तता' म्हणजे 1953 च्या पूर्वीची स्थिती, असे स्पष्टीकरणही दिले. असे असतानाही नॅकॉं रालोआचा घटक पक्ष कायम राहावा? रालोआने, घड्याळीचे काटे उलटे फिरवता येत नाही, असे ठणकावून सांगून तो प्रस्ताव एकतर मागे घ्यायला लावायला हवे होते, अथवा, नॅकॉंची रालोआतून हकालपट्टी करायला हवी होती. नॅकॉचे तीन की चार खासदार गेले असते, तरी सरकार कोसळले नसते. 2002 च्या जून महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारी मंडळाने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पारित केला होता. तो थिल्लरपणाने किंवा घाईघाईत पारित केलेला प्रस्ताव नव्हता. त्या पूर्वीच्या अ. भा. प्रतिनिधिसभेत जम्मूवरून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या होत्या. त्याला अनुसरून तीन सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालाला आधारभूत मानून तो प्रस्ताव करण्यात आला होता. तो पारित होताच श्री. अडवाणी यांनी सांगितले की, आम्हाला तो मान्य नाही. त्यानंतरच्या वार्तापरिषदेत, संघाचा प्रवक्ता या नात्याने माझ्यावर प्रश्नांचा भडिमार झाला. मी एवढेच म्हणालो की, समस्येचे त्यांचे आकलन वेगळे आहे, आमचे वेगळे आहे. यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचा फक्त एक उमेदवार निसटता विजय प्राप्त करू शकला होता; आणि त्याने आपल्या भित्तिपत्रकावर जम्मूचे वेगळे राज्य झालेच पाहिजे, असे ठळकपणे लिहिले होते! आमचे म्हणणे एवढेच होते की, मुस्लिमबहुल काश्मीर खोऱ्याला 370 वे कलम आवश्यक वाटत असेल, तर त्याचे लाभ त्यांना भोगू द्या; पण जम्मू व लडाखला ते नको असताना त्यांच्यावर ते का लादता? त्यांना भारताशी इतर राज्यांप्रमाणे समरस का होऊ देत नाही? नॅकॉ रालोआचा घटक असताना आणखी दोन प्रश्नांची तड लावणे आवश्यक होते. पहिला प्रश्न होता, 1947 साली पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्यांचा. सुमारे तीन लाख त्यांची सध्या संख्या असावी. या मंडळींना लोकसभेसाठी मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र, राज्य विधानसभेसाठी मताधिकार नाही. याचा अर्थ ते भारताचे नागरिक आहेत, पण जम्मू-काश्मीर राज्याचे नाहीत! हा द्वैतभाव भाजपाला मान्य आहे? मग का तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला नाही? काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न होता. तो तर 1990 पासूनच चिघळला होता. त्यासाठीही काही करण्यात आले नाही. अशी सर्व हकिकत असताना, 370 वे कलम हटविण्याच्या 2009 च्या घोषणापत्रातील शब्दांवर कोण विश्वास ठेवणार?
खुशामतीचे राजकारण
2004 च्या निवडणुकीने तर कमालच केली. त्यावेळच्या प्रचारात पक्षाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्यांचा चुकूनही उच्चार नव्हता. "इंडिया शायनिंग'चाच बोलबाला होता. आपल्या मुळापासून भाजपा किती भरकटली, हे दर्शविणारे दोन पुरावे त्या काळाने प्रस्तुत केले होते. एक प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांचे दोन लाख की एक लाख मुसलमानांना नोकरी देण्याचे आश्वासन; आणि दुसरा जामा मशिदीच्या इमाम बुखारींकडून भाजपाला मतदान करण्यासाठी करविण्यात आलेले आवाहन! यामुळे उ. प्र.तील मुसलमानांची किती मते भाजपाला मिळालीत कोण जाणे! पण हिंदू मते दुरावलीत, असंख्य मते तटस्थ झालीत, एवढे मात्र खरे. 2004 च्या निवडणुकीनंतर मला गोरखपूरला जाण्याचा योग आला. तेथील मठाचे महंत अवैद्यनाथ यांना मी भेटायला गेलो. ते दोन वेळा भाजपाच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून आले होते. 2004 साली, त्यांचे शिष्य आदित्यनाथ निवडून आले होते. 2009 सालच्या पडझडीतही त्यांनी आपली जागा कायम राखली. अवैद्यनाथ महाराजांना मी प्रश्न केला की, ""1999 सालच्या निवडणुकीत कल्याणसिंग भाजपाच्या विरोधात असताना व त्यांनी आपले उमेदवार भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात उभे केले असतानाही, भाजपाने 29 जागा जिंकल्या होत्या. आता कल्याणसिंग परत भाजपात आले असताना व त्यांनी भाजपाचा जोरदार प्रचार केल्यानंतरही भाजपाला फक्त दहा जागी विजय मिळाला, हे कसे?'' त्यांचे उत्तर स्पष्ट होते. ""मुसलमानांना नोकरीचे आश्वासन आणि इमाम बुखारींचा फतवा यामुळे हे घडले. आम्ही तटस्थ बनलो. प्रचारासाठी बाहेर पडलोच नाही. आमचा उत्साहच संपला. वाजपेयींच्या मतदारसंघात अवघे 36 टक्के मतदान झाले!'' 2004 नंतर आणखी एक विचित्र गोष्ट घडली. अडवाणींनी बॅ. जिनांची स्तुती केली. बॅ. जिनांनी पाकिस्तानच्या घटना समितीत जे भाषण केले, त्या भाषणाचा ठसा सामान्य जनमानसावर असेल की, 16 ऑगस्ट 1946 ला, "डायरेक्ट ऍक्शन'चा फतवा काढून हिंदूंच्या रक्ताने कलकत्त्याचे रस्ते रंगविण्याऱ्या जिनांच्या क्रूरतेचा ठसा? फाळणीच्या काळात पंजाबातून हिंदू निर्वासितांच्या प्रेतांनी भरलेल्या आगगाड्या लोकांच्या लक्षात असतील की, जिनांचे कराचीतील भाषण? मुसलमानांची अलगाववादी खुशामत करण्याच्या बाबतीत कॉंग्रेससारखे तथाकथित सेक्युलर पक्ष आणि भाजपा यांच्यात लोकांना फरक वाटला नसेल तर त्यांना दोष देता येईल? निष्ठावंत कार्यकर्ते एवढ्यानेही बावचळणार नव्हतेच. त्यांनी भाजपाला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण कोणत्याही पक्षाशी बांधीलकी नसलेल्या सामान्य जनतेचे काय? बस्तरच्या एका निर्वाचित भाजपाच्या खासदाराने अडवाणींना प्रधानमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करणे हे पराभवाचे एक कारण सांगितले आहे. त्या कारणातील तपशील नक्कीच चुकीचा व गैरलागू आहे. पण अडवाणी हिंदू जनतेला उत्साहित करीत नव्हते, हे खरे आहे.
संघाचे राजदूत
सुमारे एक आठवड्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका श्रेष्ठ नेत्याचा मला दूरध्वनी आला होता. त्यांची तक्रार अशी होती की, या निवडणुकीत सर्वंकष, सर्वव्यापक, सर्वपंथसमादराचा पुरस्कार करणाऱ्या हिंदुत्वाचा मुद्दा कुणी मांडलाच नाही. साऱ्यांनी जातिपातीचेच राजकारण केले. जात हे वास्तव आहे, याविषयी वाद नाही. परंतु, जे लोक, जे आहे त्याचाच फक्त विचार करतात आणि जे असायला हवे हे विसरून जातात, ते कोणतेही वांछनीय परिवर्तन घडवून आणू शकत नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारतपस्येत ज्यांनी काही काळ घालविला आहे, तेही जातीच्या राजकारणाची कास धरीत असतील, तर ती शोकांतिका ठरेल! स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातिपाती, पंथसंप्रदाय, भाषाप्रांत यांच्यावर उठून एकात्म, एकरस, हिंदू समाजाची निर्मिती करण्याचे कार्य फक्त संघच अथकपणे करीत आहे. त्याचा प्रकाश, संघाचे जे स्वयंसेवक, भिन्न भिन्न क्षेत्रात काम करतात, त्यांनी त्या त्या क्षेत्रात पाडला पाहिजे. 1954 च्या, जिल्हा प्रचारकांच्या अ. भा. वर्गात श्रीगुरुजींनी असा विचार मांडला होता की, भिन्न भिन्न क्षेत्रात गेलेले आपले कार्यकर्ते म्हणजे आपले राजदूत आहेत. राजदूत, ज्याप्रमाणे दुसऱ्या देशात गेले तरी आपल्या देशाच्या हिताचाच विचार करतात, त्याप्रमाणे या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. संघाच्या हिताचा म्हणजे संघाच्या अधिकाऱ्यांच्या हिताचा विचार नाही. संघाच्या नावाने जयजयकार करण्याचाही विचार नव्हे; तर एकरस, एकात्म, अशा हिंदू समाजाच्या घडणीचा विचार. राजकीय स्वार्थासाठी, या विचाराला व या विचाराला अभिप्रेत असलेल्या आचरणाला तिलांजली देणे अनुचित आहे. त्यासाठी हार पत्करावी लागली, तरी हरकत नाही. काही लोकांना सत्ता मिळावी यासाठी काय हजारो कार्यकर्त्यांनी आपल्या जिवाची कुरवंडी केली आहे?
पक्षसंघटनेचा मुद्दा
भाजपाप्रणीत आत्मपरीक्षणाच्या प्रक्रियेत विश्वसनीयतेचा मुद्दा न येण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आत्मपरीक्षणीय विचारमंथनात गांभीर्याने चर्चिला गेला पाहिजे. तो मुद्दा आहे पक्षाच्या संघटनेचा. असे राजकीय पुढारी मला माहीत आहेत की, ज्यांना पक्षाच्या संघटनेची गरज वाटत नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनातील एका श्रेष्ठ नेत्याची, आगगाडीच्या प्रवासात माझी भेट झाली. चर्चेत त्यांनी सांगितले की, राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी पक्षसंघटनेची गरज नसते. त्यांनी जयप्रकाश नारायण व शरद जोशी यांची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, ""जयप्रकाशजींजवळ कोणते संघटन होते? लोकांच्या भावनेला हात घालणारा मुद्दा त्यांनी उचलला आणि श्रीमती इंदिरा गांधींची प्रबळ सत्ता उलथवून लावली. शरद जोशींनी कांद्याच्या भावाचा प्रश्न हाती घेतला आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले आणि शेतकऱ्यांचे ते प्रखर नेते बनले.'' मी त्यांच्याशी तेव्हाही सहमत नव्हतो आणि आताही नाही. एखादे आंदोलन उभे करणे वेगळे आणि स्थिरतेने पक्ष चालविणे वेगळे. जे व्यक्तिकेंद्रित पक्ष आहेत, त्यांनाही नियमबद्ध संघटनेची गरज नसते. मायावती, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, करुणानिधी, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार प्रभृतींच्या पक्षात, सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्ती जे सांगेल, तेच चालेल. विरुद्ध विचार मांडला तर पक्षातून त्याची हकालपट्टी होईल. एकप्रकारे हे पक्ष एखाद्या टोळीच्या संघटनेसारखे आहेत. टोळी लहान-मोठी असू शकते. कॉंग्रेसमध्येही सामान्यपणे अशीच स्थिती आहे. सोनियाजींच्या विरोधात बोलणे, त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा करणे, हे सहन केले जावयाचे नाही. 1969 पासून कॉंग्रेसमध्ये हे सुरू झाले आहे. कामराज, स. का. पाटील, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा प्रभृती आपले जीवन कॉंग्रेससाठी खर्च केलेल्या नेत्यांना सरकारी शक्तीच्या बळावर कॉंग्रेसमधून अलग करण्यात आले. कॉंग्रेसचा अध्यक्ष असायचा. पण तो नाममात्र. देवकांत बरुआ, देवराज अर्स, शंकरदयाळ शर्मा यांच्यासारख्या दुय्यम दर्जाच्या व्यक्तींनी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविले! हो! भूषविलेच! ते एक दिखाऊ भूषण होते. सारी सत्ता प्रधानमंत्री इंदिराजींच्या हाती एकवटली असे. पुढे हे औपचारिक अलंकरणही थांबविले गेले. जो प्रधानमंत्री किंवा संसदीय दलाचा नेता तोच कॉंग्रेसचा अध्यक्षही झाला. इंदिराजींनी ही प्रथा सुरू केली, ती राजीवजींनी पुढे चालविली, तीच नरसिंहरावांनी अवलंबिली आणि 1996 त सोनिया गांधींना खासदारांचे पुरेसे बळ प्राप्त झाले असते किंवा 2004 मध्ये राष्ट्रपतींनी संवैधानिक अडचण उपस्थित केली नसती, तर त्यांनीही तीच चाल स्वीकारली असती. अगतिकतेने का होईना, त्या पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत; प्रधानमंत्री नाहीत. पक्षाध्यक्षाच्या श्रेष्ठत्वामुळेच कॉंग्रेस पक्षात, अलीकडे थोडी अधिकची शिस्त दिसत आहे.
संघटनेचे श्रेष्ठत्व
परंतु, जेथे घराणेशाही नाही, जेथे व्यक्तिकेंद्रित्व नाही, तेथे पक्षसंघटन आवश्यक आहे. पक्षाचे संघटन याचा अर्थ संघटनेतील अधिकारपदांचे वाटप नव्हे, तर तळापासून, सदस्य बनविण्यापासून, सर्व स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांची ठरलेल्या नियमानुसार निवड करणारे संघटन. असे संघटन की जे आमदार व खासदारांच्या क्रियाकलापांचे मूल्यांकन करतील. अशा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा जनतेशी साक्षात्‌ संपर्क राहत असल्यामुळे, तिकीटवाटपात त्यांच्या मताला वजन राहील. ते स्वत: निवडणुकीच्या स्पर्धेत नसल्यामुळे, ते एका विशेष नैतिक बळाचे धनी राहतील. पक्षाचे सरकार असेल, तर त्या सरकारच्या क्रियाकलापांचा, धोरणांच्या अंमलबजावणीचा ते संघटन विचार करील. त्यावर चर्चा करील. मंत्रीही त्या विचारमंथनात सहभागी होतील. 1992 सालच्या, बहुधा मे महिन्यात, भाजपाच्या संघटनरचनेचा विचार करण्याकरता गांधीनगरला भाजपाने एक विशेष बैठक आयोजित केली होती. सुमारे दोनशे कार्यकर्ते तेथे उपस्थित होते. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी त्यावेळी पक्षाध्यक्ष होते; आणि सुंदरसिंह भंडारी यांच्याकडे संघटनेचे दायित्व होते. मला, त्या बैठकीचे निमंत्रण होते. डॉ. जोशी आणि सुंदरसिंह यांच्या प्रास्ताविकानंतर मीच चर्चेला प्रारंभ केला. त्याचा तपशील येथे मी देत नाही. पण त्यातला मुख्य मुद्दा हा होता की, निवडणुकीचे तिकीट प्राप्त करण्याच्या स्पर्धेपासून जी व्यक्ती अलिप्त असेल, अशी निदान एक व्यक्ती अखिल भारतीय स्तरावर, तसेच राज्य स्तरावर महत्त्वाच्या पदावर असली पाहिजे. संसदीय मंडळात म्हणजे उमेदवार ठरविण्याच्या मंडळात, ही व्यक्ती प्रधान असली पाहिजे. म्हणजे पक्ष नीट चालेल. माझ्या या प्रतिपादनाचे समर्थन त्यावेळी दिल्ली राज्य भाजपाचे अध्यक्ष असलेले प्रो. ओमप्रकाश कोहली यांनी केले होते. परंतु, या विचारमंथनात ना अटलजी उपस्थित होते, ना अडवाणीजी. त्यामुळे दिवसभराच्या चर्चेतील निष्कर्षांचे पालन होणे शक्यच नव्हते. राज्य स्तरावरील तसेच केंद्र स्तरावरील पक्षश्रेष्ठी जर स्वत:च तिकिटाचे इच्छुक असतील, तर तिकीटवाटपात वस्तुनिष्ठतेने विचार व्हावाच कसा? भाजपातील बंडाळीचे, गटबाजीचे आणि काही प्रमाणात आचरणशैथिल्याचे हे कारण आहे. आणि तेच त्याच्या पराभवाचेही कारण आहे. 22 जुलै 2008 च्या, मनमोहनसिंग सरकारवरील संकटाच्या वेळी, कॉंग्रेस पक्ष भाजपाच्या सहा खासदारांना फोडू शकला; संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणारे भाजपाचेही खासदार निघाले; आपल्या पत्नीच्या पारपत्रावर अन्य स्त्रीला विदेशात घेऊन जाणारा खासदार भाजपाचा निघाला, याच्या आमच्यासारख्या भाजपाच्या समर्थकांना किती घोर वेदना झाल्या असतील, याची कोण कल्पना करणार? ही मंडळी संघातील तपस्येच्या प्रक्रियेतून गेलीही नसतील. पण भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बाबतीत तर असे म्हणता यावयाचे नाही. ते का हे सारे थांबवू शकले नाहीत? कारण, एकच की, पक्षसंघटनेचा धाकच नाही. संघटनेतील श्रेष्ठ पुढारीही तिकिटाचे इच्छुक आहेत. त्यांनाही आमदारकी अथवा खासदारकी हवी आहे. स्वाभाविकच मंत्रिपदाचीही लालसा असणार. अशी मंडळी संघटनेतील पदाचा उपयोग वर चढण्याची पायरी म्हणून करीत असले तर नवल कोणते? म्हणून म्हणावयाचे की, भाजपाला पक्ष टिकवायचा असेल तर त्याने संघटनशास्त्रातील या मूलभूत गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा.
नव्यांना वाव
संघटन सुचारू चालण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीची परिपाठी पाडणे लाभदायक असते. यामुळेच नव्या नेतृत्वाला वाव मिळतो. संघाने अनौपचारिकपणे 75 वर्षे ही मर्यादा ठेवली आहे. माजी सरसंघचालक श्री. सुदर्शनजी, यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपात नवे नेतृत्व आले पाहिजे, असा नुसता विचार मांडला, तर अनेक स्तरांवर नाराजी व्यक्त झाली होती. पण हे आवश्यक आहे. श्री. अडवाणी यांनी, 2009 च्या निवडणुकीनंतर मी यापुढे विरोधी पक्षनेता राहणार नाही असे जे म्हटले, त्याचे मी स्वागत केले होते. माझ्या "भाष्यात' हे योग्य पाऊल आहे, असे म्हटले होते. पण अडवाणींनी तो विचार बदलविला. मला वाईट वाटले. यामुळे, त्यांचा गौरव वाढला नाही, असे माझे मत आहे. या निर्धारपरिवर्तनाची नेमकी कोणती कारणे आहेत, हे मला सांगता येणार नाही. कुणकुण अशी कानावर आली आहे की, श्री. अडवाणींनंतर कोण, या बाबतीत एकमत होत नव्हते. का एकमत होत नव्हते? पद हा व्यवस्थेचा म्हणजे रचनेचा भाग असतो, केवळ योग्यतेचा नाही. योग्यता हवीच, पण ती काय एकाच व्यक्तीच्या ठिकाणी साठलेली असते? भाजपातील अनेक वरिष्ठ नेते संघसंस्कारांच्या मांडवाखालून गेलेले आहेत. त्यांच्या घरी भिंतीवर श्रीगुरुजींचे छायाचित्रही लागले असेल. ते काय केवळ भिंतीची शोभा म्हणून? त्या गुरुजींचे ध्येयवाक्य होते, ""मैं नहीं, तू ही.'' हे आचरणात आणता आले पाहिजे. इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. पण इच्छेला आवर घालण्यात महत्ता आहे. अडवाणींच्या जागी "मीच हवा' असा अनेकांचा हट्ट असेल, तर तो संघाच्या स्वयंसेवकाला न शोभणारा आहे.
संघाची जबाबदारी
भाजपाच्या संघटनेतील या कमजोरीमुळे, राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचे 40 बंडखोर उमेदवार उभे झाले होते. भाजपा निवडणूक हारली. वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नकोत, असे म्हणणाऱ्यांत फार मोठमोठी मंडळी सामील होती. हे चालता कामा नये. मुख्यमंत्री कोण हे ठरविण्याचे दायित्व संघटनेचे असले पाहिजे. एक वेळ लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. लोकशाहीच्या मार्गाने आलेला निकाल शिरोधार्य मानण्यातच लोकशाहीचे मर्म निहित आहे. तात्पर्य असे की, भाजपाच्या संघटनेच्या रचनेचा आमूलाग्र विचार केला गेला पाहिजे. भाजपाचे नेतृत्व, हे करण्यासाठी सक्षम नसेल, तर संघाने पुढाकार घेतला पाहिजे. संघाचे कार्यकर्ते, स्वत:च्या प्रतिभेने असो वा संघाच्या प्रेरणेने असो, ज्या ज्या क्षेत्रात गेले, ते क्षेत्र नीट चालत आहे वा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संघाची आहे. त्याने आपद्‌धर्म म्हणून का होईना, हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. हे सर्वांना मान्य होईल असे नाही. माझ्यासमोर दिनांक 2 ऑगस्ट 1979 च्या "इंडियन एक्सप्रेस' दैनिकाच्या अंकातील श्री. अटलबिहारी वाजपेयी याचा लेख आहे. त्याचे शीर्षक आहे "ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनता क्रायसिस.' त्यात त्यांनी संघालाही उपदेश केला आहे. त्याची चर्चा मी येथे करणार नाही. पण त्या उपदेशाचे सार हे आहे की, संघाने, अहिंदूंसाठीही आपली दारे उघडी केली पाहिजेत आणि ते शक्य नसेल, तर आर्य समाजाप्रमाणे, धार्मिक- सांस्कृतिक- सामाजिक क्षेत्रातच त्याने काम सीमित केले पाहिजे. संघाला हे तेव्हाही मान्य नव्हते आणि आजही मान्य होेणे शक्य नाही. संघाने संपूर्ण आणि समग्र हिंदू समाजाच्या संघटनेचे कंकण बांधलेले आहे. या कंकणाचे नाव "हिंदुत्व' आहे. त्यात कोणताही संकुचितपणा नाही; परधर्मद्वेष नाही; सर्वपंथसमादर आहे; लोकशाहीला मान्यता आहे; विविधतेचा सन्मान आहे; पंथनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार आहे; तथाकथित अहिंदूंनाही प्रवेश आहे. मात्र, त्यांनी भारताला आपली मातृभूमी मानली पाहिजे आणि येथील राष्ट्रीयत्वाचा मुख्य प्रवाह हिंदू जीवनमूल्यांचा म्हणजेच हिंदू संस्कृतीचा आहे, हे मान्य केले पाहिजे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा अर्थ हिंदू राष्ट्रवाद हाच आहे. भाजपाने या व्यापक, सर्वसमावेशक हिंदुत्वाला सोडता कामा नये. भाजपाला "हिंदुत्वा'चा परित्याग करण्यासाठी उपदेशामृताचे घोट पाजणे सुरू झाले आहे. तेव्हा भाजपाच्या श्रेष्ठ नेत्यांना ठरवायचे आहे की, त्याने कोणत्या मार्गाने जायचे? संघाला अभिप्रेत असलेला मार्ग सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. तसेच आपले दिलेले कार्यकर्ते परत बोलाविण्याचे स्वातंत्र्यही संघाला आहे. संघाशी अजीबात संबंध नसलेले राजकीय पक्ष चालू आहेतच की! आणखी एक पक्ष राहील. मात्र संघाने दिलेले कार्यकर्ते ज्या ज्या क्षेत्रात आहेत, मग ते क्षेत्र धर्माचे असो, अथवा सेवेचे किंवा शिक्षणाचे, अथवा अन्य कोणतेही, त्या क्षेत्राने संघाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वज्ञानाचे आणि चारित्र्याचे पोषण आणि प्रकटीकरण केलेच पाहिजे. याची आवश्यकता "संघ' नावाच्या एका संस्थेशी संबद्ध नाही, ती आपल्या समग्र राष्ट्रजीवनाशी संबद्ध आहे. त्या पद्धतीने भाजपाची रचना झाली व त्या रचनेप्रमाणे आचरण झाले तरच भाजपाला त्याच्या वैशिष्ट्याला साजेसे भविष्य राहील. अन्यथा स्वतंत्र पक्ष, संघटन कॉंग्रेस, प्रजासमाजवादी पार्टी, रामराज्य परिषद, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी यासारखे अनेक पक्षही एकेकाळी गाजून गेले, त्याप्रमाणे भाजपाही गाजून जाईल. भाजपाच्या विद्यमान नेत्यांनी या मूलभूत मुद्यांचा सखोल विचार केला पाहिजे. केवळ पदाधिकारी बदलविण्याने कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही. पाटी बदलविण्याने बाळाचे अक्षर सुधारत नाही. संघालाही ठरवावयाचे आहे की, राजकारणासारख्या समाजजीवनाच्या क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे वा नाही. या वेळच्या निवडणुकीतील हार ही तेवढी गंभीर बाब नाही. हारजीत चालूच असते. मात्र, ध्येय निश्चित असते आणि त्यापासून दृष्टी न ढळणे महत्त्वाचे असते, या ध्येयनिष्ठेच्या आधारावरच भाजपाच्या भविष्यकालीन विजयाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. मौलिक बाबींसंबंधी समझोत्याचे राजकारण सत्ता प्राप्त करून देऊ शकेल, शक्ती प्राप्त करून देऊ शकत नाही.
मा. गो. वैद्य
ज्येष्ठ शु. 6, 5111
नागपूर, दि. 29 मे 2009 प