Sunday, May 31, 2009

भाजपाची सध्यस्थिती आणि भविष्य - मा. गो. वैद्य

भाजपाला "हिंदुत्वा'चा परित्याग करण्यासाठी उपदेशामृताचे घोट पाजणे सुरू झाले आहे. तेव्हा भाजपाच्या श्रेष्ठ नेत्यांना ठरवायचे आहे की, त्याने कोणत्या मार्गाने जायचे? संघाला अभिप्रेत असलेला मार्ग सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. तसेच आपले दिलेले कार्यकर्ते परत बोलाविण्याचे स्वातंत्र्यही संघाला आहे. संघाशी अजीबात संबंध नसलेले राजकीय पक्ष चालू आहेतच की! आणखी एक पक्ष राहील. मात्र संघाने दिलेले कार्यकर्ते ज्या ज्या क्षेत्रात आहेत, मग ते क्षेत्र धर्माचे असो, अथवा सेवेचे किंवा शिक्षणाचे, अथवा अन्य कोणतेही, त्या क्षेत्राने संघाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वज्ञानाचे आणि चारित्र्याचे पोषण आणि प्रकटीकरण केलेच पाहिजे. याची आवश्यकता "संघ' नावाच्या एका संस्थेशी संबद्ध नाही, ती आपल्या समग्र राष्ट्रजीवनाशी संबद्ध आहे. त्या पद्धतीने भाजपाची रचना झाली व त्या रचनेप्रमाणे आचरण झाले तरच भाजपाला त्याच्या वैशिष्ट्याला साजेसे भविष्य राहील. अन्यथा स्वतंत्र पक्ष, संघटन कॉंग्रेस, प्रजासमाजवादी पार्टी, रामराज्य परिषद, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी यासारखे अनेक पक्षही एकेकाळी गाजून गेले, त्याप्रमाणे भाजपाही गाजून जाईल. भाजपाच्या विद्यमान नेत्यांनी या मूलभूत मुद्यांचा सखोल विचार केला पाहिजे. केवळ पदाधिकारी बदलविण्याने कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही. पाटी बदलविण्याने बाळाचे अक्षर सुधारत नाही. संघालाही ठरवावयाचे आहे की, राजकारणासारख्या समाजजीवनाच्या क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे वा नाही.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे नेते, कार्यकर्ते आणि त्या पक्षाविषयी सहानुभूती बाळगणारी कोट्यवधी जनता यांच्यात निराशा पसरणे स्वाभाविक आहे. मला स्वत:लाही वाईट वाटले; मात्र, फार आश्चर्य वाटले नाही. माझ्या अंदाजाप्रमाणे भाजपाला 152 ते 160 जागा मिळतील, असेच माझे भाकीत होते. काही आशावादी, भाजपा 200 च्या आकड्याला स्पर्श करील, असे म्हणत होते. गुप्तचर विभागाच्या माहितीचा आधार घेऊन मला सांगितले गेले होते की, भाजपाला 172 जागा मिळतील. 172 जागा खरोखरीच भाजपाला मिळाल्या असत्या, तर मला आनंदच झाला असता.
विश्वसनीयतेचा अभाव
या निराशाजनक फलिताचे विश्लेषण नानाप्रकारे केले जात आहे. कुणी अडवाणींच्या निष्प्रभ नेतृत्वाला जबाबदार धरले आहे, तर कुणी वरुण गांधींच्या भडक वक्तव्याला. अन्य जनांनी नरेंद्र मोदी यांचे भावी प्रधानमंत्री म्हणून, भाजपाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी जे गुणवर्णन केले, त्याला दोष दिला आहे, तर अन्यांनी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्यावर वैयक्तिक चिखलफेकीचे कारण सांगितले आहे. ही सर्वच कारणे काही ना काही प्रमाणात खरी असू शकतात. परंतु, माझ्या विश्लेषणात या कारणांना प्राधान्य नाही. माझ्या मते मूळ कारणाचा वेध घेतला पाहिजे. ते कारण विश्वसनीयतेचा अभाव (क्रेडिबिलिटी गॅप) हे आहे.
भाजपाचे नेतेही या स्थितीचे विश्लेषण आणि आत्मपरीक्षण करतीलच, याविषयी शंका नको. परंतु, विश्लेषण आमूलाग्र झाले पाहिजे. हिंदीत सांगायचे म्हणजे ते "आमूलचूल' असले पाहिजे; तसेच ते वस्तुनिष्ठ असले पाहिजे. ते मी यथामती येथे प्रस्तुत करीत आहे.
भारतीय जनता पार्टीला सत्तेच्या सिंहासनाच्या जवळ आणण्याला, अयोध्येत राम मंदिर निर्माण करण्याच्या मुद्याचा सिंहाचा वाटा आहे, हे सर्वमान्य आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने भाजपाने हा मुद्दा हाताळला, ती पद्धत त्यांच्यावरील विश्वास वाढविणारी किंबहुना असलेला विश्वासही टिकवून ठेवणारी नाही. 1998 च्या निवडणुकीच्या वेळी प्रकाशित घोषणापत्रात या मुद्याचा अंतर्भाव होता. परंतु, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमात त्याचा अंतर्भाव नव्हता. 1998 मध्ये, भाजपाला लोकसभेत स्वत:च्या 180 जागा मिळाल्या होत्या. हे यश लक्षणीय होते. परंतु, अन्य पक्षांना बरोबर घेऊन चालण्यासाठी, भाजपाने तो मुद्दा बाजूला सारला. हेही लोकांनी समजून घेतले. परंतु, 1999 च्या निवडणुकीच्या प्रसंगी घोषणापत्रात या मुद्याचा साधा उल्लेखही नव्हता. का?- तर त्यावेळी भाजपाचे स्वतंत्र घोषणापत्रच नव्हते! राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) घोषणापत्र होते. काय संकेत दिला या बदलाने? हाच की नाही की, भाजपाच्या नेतृत्वाची या मुद्यासंबंधी प्रामाणिक आस्था नाही. त्याला हा मुद्दा निवडणूक जिंकण्यापुरता आणि त्या द्वारे सत्ता प्राप्त करण्याचे साधन म्हणून वापरायचा आहे? सामान्य जनांनी असा समज करून घेतला असेल, तर त्यांना दोष देता येईल?
रामजन्मभूमीचा मुद्दा
1999 ते 2004 अशी सलग पाच वर्षे रालोआ सत्तेवर होती. या आघाडीत भाजपा प्रमुख पक्ष होता. अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा भाजपाला महत्त्वाचा वाटला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने, या प्रकरणासंबंधी जो अंतरिम निर्णय दिला, त्याचा भाजपाने गांभीर्याने विचार केला असता. उ. प्र. तील मीरत शहरातील एका ऍड्‌व्होकेटने, मला सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचायला दिले होते. त्यात न्यायालयाने, सरकारने अधिगृहीत केलेल्या जमिनीचे दोन भाग केले होते. (1) विवादग्रस्त भूमी आणि (2) अविवादित भूमी. ज्या जमिनीवर तो विवादित बाबरी ढाचा उभा होता, त्या जमिनीचे क्षेत्रफळ फक्त 2।। एकर होते. पण नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्रेसष्ट एकर जमीन अधिगृहीत केली होती. या 63 एकरापैकी 41 एकर जमीन रामजन्मभूमी न्यासाची होती. माझे स्मरण नीट असेल, तर त्या अभ्यासू अधिवक्त्याने मला हेही सांगितले होते की, विवादित जमीन अडीच एकरही नाही; ज्या जमिनीवर तो ढाचा उभा होता, ती केवळ काही हजार चौरस फूट आहे. त्याचे म्हणणे असे की, एवढीच विवादित भूमी होती. ती सोडून उर्वरित जमीन, तिच्या पूर्वमालकांना द्यावयास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. ही जमीन पूर्वमालकांना देण्यासाठी संसदेच्या ठरावाची आवश्यकता नव्हती. सरकारी आदेशाने ते घडून येऊ शकले असते. त्या अधिवक्त्याचा आक्षेप असा की, रालोआने ही साधी गोष्टही केली नाही. ही गोष्ट साधी नव्हती, असे मत असू शकते. परंतु, त्यावर विचार केला गेला नाही, हे खरे आहे. याची कुणकुण विरोधी बाजूला लागली असावी व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन, न्यायालयाच्या नव्या पीठाकडून स्थगनादेश प्राप्त केला. तो चालू आहे. आपण अशी कल्पना करू शकतो की, सरकारने विशिष्ट निर्णय घेतल्यानंतरही दुसऱ्या बाजूने न्यायालयात जाऊन स्थगनादेश मिळविलाच असता. पण त्यामुळे भाजपाच्या हेतूबद्दल तरी शंका निर्माण झाली नसती आणि कुणाच्या मनात ती निर्माण झाली असती, तरी तिचे निराकरण होऊन गेले असते.
6 डिसेंबर 1992 ला तो बाबरी ढाचा पाडण्याची कोणतीही योजना नव्हती. ढाचा पाडायची योजना असती, तर लाखोंच्या संख्येत लोकांना तेथे एकत्र करण्याचे कारण नव्हते. त्या दिवशी मी नागपूरच्या संघ कार्यालयातच होतो. तेव्हाचे सरसंघचालक श्री बाळासाहेब देवरस कार्यालयातच होते. आजारी होते. त्यावेळी नागपुरात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू होते. पत्रकार बाळासाहेबांना भेटण्याचे ठरवून कार्यालयात यावयास निघाले. बाळासाहेबांचे निजी सचिव श्रीकांत जोशी यांनी ही माहिती मला दिली. मी म्हणालो, तुम्ही काळजी करू नका. मी त्यांना भेटतो. मी त्यांना सांगितले की, बाळासाहेब आजारी असल्यामुळे यावेळी भेटू शकणार नाहीत. या घटनेवर संघाची प्रतिक्रिया अशी आहे. ""तो ढाचा पाडायची आमची योजना नव्हती. पण तो पडला हे ठीकच झाले. सांप्रदायिक गुंडगिरीचे- रिलिजस व्हॅण्डॅलिझमचे- एक चिन्ह नष्ट झाले.'' दुसरे दिवशी बाळासाहेबांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन प्रकाशित झाले. त्याचाही आशय हाच होता. वर त्यात हेही म्हटले होते की, मशीद म्हणून ज्या इमारतीचा वापर नाही, तो ढाचा पडला, तर मुसलमानांचा एवढा आक्रोश आहे, तर ज्या हिंदूंची एवढी पवित्र मंदिरे मुस्लिम आक्रमकांनी पाडली, त्यावेळी हिंदूंना काय वाटले असेल, याचाही विचार मुसलमानांनी करावा. अशी सर्वसामान्य हिंदू जनतेची- कॉंग्रेसवाल्यांचीही- मानसिकता असताना 6 डिसेंबरला, माझ्या आयुष्यातील अत्यंत दु:खद (Saddest) दिवस म्हणून जाहीर करणे, हे कोणत्या प्रवृत्तीचे निदर्शक मानावे? हे दु:ख कशाचे? योजना नसताना ढाचा पाडल्याचे की, आक्रमणाचे एक चिन्ह मिटल्याचे?
भाजपाचे खास मुद्दे
गोहत्या बंदी, समान नागरी संहिता आणि 370 वे कलम रद्द करणे हे भाजपाचे खास मुद्दे होते. 2009 च्या घोषणापत्रात ते नमूद आहेत, त्या अर्थी ते मुद्दे त्या पक्षाच्या स्मरणात आहेत, हे नक्की. या संबंधी मूलभूत विचार केला तर हे लक्षात येईल की, यातले पहिले दोन मुद्दे पक्षीय मुद्दे नाहीत. ते राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या मुद्यांसाठी संविधानाची मान्यता आहे, निर्देश आहे. घटनेच्या 48 व्या कलमाने गाई, वासरे आणि दुधाळू जनावरे यांच्या हत्येवर प्रतिबंध घालण्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्देश दिला आहे. काही राज्यांनी असे कायदे केलेलेही आहेत. त्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाद्वारे फेटाळल्या गेल्या आहेत. परंतु, एका राज्यात गोहत्याबंदीचा कायदा असावा आणि शेजारच्या राज्यात तो नसेल, तर कत्तलीसाठी पशूंची ने-आण चालू राहिली, तर त्यात नवल कोणते? रालोआ सरकारला असा कायदा करण्याचे सुचू नये किंवा यासाठी सहकारी पक्षांना अनुकूल करून घेण्यासाठी त्याने प्रयत्न करू नयेत, याचे कारण काय?
घटनेचे 44 वे कलम सांगते की, भारताच्या संपूर्ण क्षेत्रात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न केला पाहिजे. हे प्रयत्न करणे राज्याच्या इच्छेवर सोडलेले नाही. कलमातील शब्द Shall (शाल) असा आहे. त्याला निर्णायक अर्थ आहे. हे खरे आहे की, एका झपाट्यात संपूर्ण कायदा करणे शक्य वाटले नसेल. तथापि, निदान विवाह व घटस्फोट यासंबंधी तरी समान कायदा करण्याचा प्रयत्न करणे उचित ठरले असते. त्यावरील संसदेतील चर्चेत कोणता पक्ष कुठे उभा आहे, हे जनतेला कळून चुकले असते. पण ते झाले नाही. 2009 च्या घोषणापत्रात पुन: तीच रूढ शब्दावली आहे की, आम्ही समान नागरी कायदा करू. कोण या अभिवचनावर विश्वास ठेवणार? एवढे म्हटले असते की, विवाह व घटस्फोटाचा सर्वांसाठी समान कायदा करणार, तर लोकांना संकेत मिळाला असता की, भाजपा खरेच या बाबतीत गंभीर आहे, तोंडाला पाने पुसण्याची ही चलाखी नाही. हे कलमही सांगते की, सरकारने प्रयत्न केलाच पाहिजे. कोणता प्रयत्न केला, रालोआ सरकारने? हे खरे आहे की, ही कलमे "मार्गदर्शक तत्त्वांच्या' प्रकरणात समाविष्ट आहेत. म्हणून 36 व्या कलमात त्यांचे पालन करवून घेण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश मिळावयाचा नाही, असे सांगितले आहे. परंतु, त्याचबरोबर 37 वे कलम सांगते की, ""या भागात अंतर्भूत असलेले उपबंध कोणत्याही न्यायालयाद्वारे बजावणीयोग्य असणार नाहीत. पण तरी सुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या प्रशासनासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.'' रालोआच्या सुमारे सहा वर्षांच्या शासनकाळात, या कर्तव्यपालनाच्या दिशेने काय केले गेले?
जम्मू-काश्मीर
370 व्या कलमाचा मुद्दा काहीसा जटिल आहे. तरी देखील या कलमाचे 1954 पासून 1986 पर्यंत अनेक बाबतीत क्षरण करण्यात आले. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य विधानसभेचीही अनुमती प्राप्त करण्यात आली होती. रालोआच्या सरकारने या बाबतीत आणखी पुढाकार का घेतला नाही? त्या कालखंडात रालोआचा घटक असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचेच सरकार तेथे होते. ते तर झाले नाहीच; उलट, रालोआच्या नाकावर टिच्चून नॅशनल कॉन्फरन्सने स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पारित केला आणि "स्वायत्तता' म्हणजे 1953 च्या पूर्वीची स्थिती, असे स्पष्टीकरणही दिले. असे असतानाही नॅकॉं रालोआचा घटक पक्ष कायम राहावा? रालोआने, घड्याळीचे काटे उलटे फिरवता येत नाही, असे ठणकावून सांगून तो प्रस्ताव एकतर मागे घ्यायला लावायला हवे होते, अथवा, नॅकॉंची रालोआतून हकालपट्टी करायला हवी होती. नॅकॉचे तीन की चार खासदार गेले असते, तरी सरकार कोसळले नसते. 2002 च्या जून महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारी मंडळाने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पारित केला होता. तो थिल्लरपणाने किंवा घाईघाईत पारित केलेला प्रस्ताव नव्हता. त्या पूर्वीच्या अ. भा. प्रतिनिधिसभेत जम्मूवरून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या होत्या. त्याला अनुसरून तीन सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालाला आधारभूत मानून तो प्रस्ताव करण्यात आला होता. तो पारित होताच श्री. अडवाणी यांनी सांगितले की, आम्हाला तो मान्य नाही. त्यानंतरच्या वार्तापरिषदेत, संघाचा प्रवक्ता या नात्याने माझ्यावर प्रश्नांचा भडिमार झाला. मी एवढेच म्हणालो की, समस्येचे त्यांचे आकलन वेगळे आहे, आमचे वेगळे आहे. यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचा फक्त एक उमेदवार निसटता विजय प्राप्त करू शकला होता; आणि त्याने आपल्या भित्तिपत्रकावर जम्मूचे वेगळे राज्य झालेच पाहिजे, असे ठळकपणे लिहिले होते! आमचे म्हणणे एवढेच होते की, मुस्लिमबहुल काश्मीर खोऱ्याला 370 वे कलम आवश्यक वाटत असेल, तर त्याचे लाभ त्यांना भोगू द्या; पण जम्मू व लडाखला ते नको असताना त्यांच्यावर ते का लादता? त्यांना भारताशी इतर राज्यांप्रमाणे समरस का होऊ देत नाही? नॅकॉ रालोआचा घटक असताना आणखी दोन प्रश्नांची तड लावणे आवश्यक होते. पहिला प्रश्न होता, 1947 साली पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्यांचा. सुमारे तीन लाख त्यांची सध्या संख्या असावी. या मंडळींना लोकसभेसाठी मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र, राज्य विधानसभेसाठी मताधिकार नाही. याचा अर्थ ते भारताचे नागरिक आहेत, पण जम्मू-काश्मीर राज्याचे नाहीत! हा द्वैतभाव भाजपाला मान्य आहे? मग का तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला नाही? काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न होता. तो तर 1990 पासूनच चिघळला होता. त्यासाठीही काही करण्यात आले नाही. अशी सर्व हकिकत असताना, 370 वे कलम हटविण्याच्या 2009 च्या घोषणापत्रातील शब्दांवर कोण विश्वास ठेवणार?
खुशामतीचे राजकारण
2004 च्या निवडणुकीने तर कमालच केली. त्यावेळच्या प्रचारात पक्षाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्यांचा चुकूनही उच्चार नव्हता. "इंडिया शायनिंग'चाच बोलबाला होता. आपल्या मुळापासून भाजपा किती भरकटली, हे दर्शविणारे दोन पुरावे त्या काळाने प्रस्तुत केले होते. एक प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांचे दोन लाख की एक लाख मुसलमानांना नोकरी देण्याचे आश्वासन; आणि दुसरा जामा मशिदीच्या इमाम बुखारींकडून भाजपाला मतदान करण्यासाठी करविण्यात आलेले आवाहन! यामुळे उ. प्र.तील मुसलमानांची किती मते भाजपाला मिळालीत कोण जाणे! पण हिंदू मते दुरावलीत, असंख्य मते तटस्थ झालीत, एवढे मात्र खरे. 2004 च्या निवडणुकीनंतर मला गोरखपूरला जाण्याचा योग आला. तेथील मठाचे महंत अवैद्यनाथ यांना मी भेटायला गेलो. ते दोन वेळा भाजपाच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून आले होते. 2004 साली, त्यांचे शिष्य आदित्यनाथ निवडून आले होते. 2009 सालच्या पडझडीतही त्यांनी आपली जागा कायम राखली. अवैद्यनाथ महाराजांना मी प्रश्न केला की, ""1999 सालच्या निवडणुकीत कल्याणसिंग भाजपाच्या विरोधात असताना व त्यांनी आपले उमेदवार भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात उभे केले असतानाही, भाजपाने 29 जागा जिंकल्या होत्या. आता कल्याणसिंग परत भाजपात आले असताना व त्यांनी भाजपाचा जोरदार प्रचार केल्यानंतरही भाजपाला फक्त दहा जागी विजय मिळाला, हे कसे?'' त्यांचे उत्तर स्पष्ट होते. ""मुसलमानांना नोकरीचे आश्वासन आणि इमाम बुखारींचा फतवा यामुळे हे घडले. आम्ही तटस्थ बनलो. प्रचारासाठी बाहेर पडलोच नाही. आमचा उत्साहच संपला. वाजपेयींच्या मतदारसंघात अवघे 36 टक्के मतदान झाले!'' 2004 नंतर आणखी एक विचित्र गोष्ट घडली. अडवाणींनी बॅ. जिनांची स्तुती केली. बॅ. जिनांनी पाकिस्तानच्या घटना समितीत जे भाषण केले, त्या भाषणाचा ठसा सामान्य जनमानसावर असेल की, 16 ऑगस्ट 1946 ला, "डायरेक्ट ऍक्शन'चा फतवा काढून हिंदूंच्या रक्ताने कलकत्त्याचे रस्ते रंगविण्याऱ्या जिनांच्या क्रूरतेचा ठसा? फाळणीच्या काळात पंजाबातून हिंदू निर्वासितांच्या प्रेतांनी भरलेल्या आगगाड्या लोकांच्या लक्षात असतील की, जिनांचे कराचीतील भाषण? मुसलमानांची अलगाववादी खुशामत करण्याच्या बाबतीत कॉंग्रेससारखे तथाकथित सेक्युलर पक्ष आणि भाजपा यांच्यात लोकांना फरक वाटला नसेल तर त्यांना दोष देता येईल? निष्ठावंत कार्यकर्ते एवढ्यानेही बावचळणार नव्हतेच. त्यांनी भाजपाला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण कोणत्याही पक्षाशी बांधीलकी नसलेल्या सामान्य जनतेचे काय? बस्तरच्या एका निर्वाचित भाजपाच्या खासदाराने अडवाणींना प्रधानमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करणे हे पराभवाचे एक कारण सांगितले आहे. त्या कारणातील तपशील नक्कीच चुकीचा व गैरलागू आहे. पण अडवाणी हिंदू जनतेला उत्साहित करीत नव्हते, हे खरे आहे.
संघाचे राजदूत
सुमारे एक आठवड्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका श्रेष्ठ नेत्याचा मला दूरध्वनी आला होता. त्यांची तक्रार अशी होती की, या निवडणुकीत सर्वंकष, सर्वव्यापक, सर्वपंथसमादराचा पुरस्कार करणाऱ्या हिंदुत्वाचा मुद्दा कुणी मांडलाच नाही. साऱ्यांनी जातिपातीचेच राजकारण केले. जात हे वास्तव आहे, याविषयी वाद नाही. परंतु, जे लोक, जे आहे त्याचाच फक्त विचार करतात आणि जे असायला हवे हे विसरून जातात, ते कोणतेही वांछनीय परिवर्तन घडवून आणू शकत नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारतपस्येत ज्यांनी काही काळ घालविला आहे, तेही जातीच्या राजकारणाची कास धरीत असतील, तर ती शोकांतिका ठरेल! स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातिपाती, पंथसंप्रदाय, भाषाप्रांत यांच्यावर उठून एकात्म, एकरस, हिंदू समाजाची निर्मिती करण्याचे कार्य फक्त संघच अथकपणे करीत आहे. त्याचा प्रकाश, संघाचे जे स्वयंसेवक, भिन्न भिन्न क्षेत्रात काम करतात, त्यांनी त्या त्या क्षेत्रात पाडला पाहिजे. 1954 च्या, जिल्हा प्रचारकांच्या अ. भा. वर्गात श्रीगुरुजींनी असा विचार मांडला होता की, भिन्न भिन्न क्षेत्रात गेलेले आपले कार्यकर्ते म्हणजे आपले राजदूत आहेत. राजदूत, ज्याप्रमाणे दुसऱ्या देशात गेले तरी आपल्या देशाच्या हिताचाच विचार करतात, त्याप्रमाणे या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. संघाच्या हिताचा म्हणजे संघाच्या अधिकाऱ्यांच्या हिताचा विचार नाही. संघाच्या नावाने जयजयकार करण्याचाही विचार नव्हे; तर एकरस, एकात्म, अशा हिंदू समाजाच्या घडणीचा विचार. राजकीय स्वार्थासाठी, या विचाराला व या विचाराला अभिप्रेत असलेल्या आचरणाला तिलांजली देणे अनुचित आहे. त्यासाठी हार पत्करावी लागली, तरी हरकत नाही. काही लोकांना सत्ता मिळावी यासाठी काय हजारो कार्यकर्त्यांनी आपल्या जिवाची कुरवंडी केली आहे?
पक्षसंघटनेचा मुद्दा
भाजपाप्रणीत आत्मपरीक्षणाच्या प्रक्रियेत विश्वसनीयतेचा मुद्दा न येण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आत्मपरीक्षणीय विचारमंथनात गांभीर्याने चर्चिला गेला पाहिजे. तो मुद्दा आहे पक्षाच्या संघटनेचा. असे राजकीय पुढारी मला माहीत आहेत की, ज्यांना पक्षाच्या संघटनेची गरज वाटत नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनातील एका श्रेष्ठ नेत्याची, आगगाडीच्या प्रवासात माझी भेट झाली. चर्चेत त्यांनी सांगितले की, राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी पक्षसंघटनेची गरज नसते. त्यांनी जयप्रकाश नारायण व शरद जोशी यांची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, ""जयप्रकाशजींजवळ कोणते संघटन होते? लोकांच्या भावनेला हात घालणारा मुद्दा त्यांनी उचलला आणि श्रीमती इंदिरा गांधींची प्रबळ सत्ता उलथवून लावली. शरद जोशींनी कांद्याच्या भावाचा प्रश्न हाती घेतला आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले आणि शेतकऱ्यांचे ते प्रखर नेते बनले.'' मी त्यांच्याशी तेव्हाही सहमत नव्हतो आणि आताही नाही. एखादे आंदोलन उभे करणे वेगळे आणि स्थिरतेने पक्ष चालविणे वेगळे. जे व्यक्तिकेंद्रित पक्ष आहेत, त्यांनाही नियमबद्ध संघटनेची गरज नसते. मायावती, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, करुणानिधी, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार प्रभृतींच्या पक्षात, सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्ती जे सांगेल, तेच चालेल. विरुद्ध विचार मांडला तर पक्षातून त्याची हकालपट्टी होईल. एकप्रकारे हे पक्ष एखाद्या टोळीच्या संघटनेसारखे आहेत. टोळी लहान-मोठी असू शकते. कॉंग्रेसमध्येही सामान्यपणे अशीच स्थिती आहे. सोनियाजींच्या विरोधात बोलणे, त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा करणे, हे सहन केले जावयाचे नाही. 1969 पासून कॉंग्रेसमध्ये हे सुरू झाले आहे. कामराज, स. का. पाटील, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा प्रभृती आपले जीवन कॉंग्रेससाठी खर्च केलेल्या नेत्यांना सरकारी शक्तीच्या बळावर कॉंग्रेसमधून अलग करण्यात आले. कॉंग्रेसचा अध्यक्ष असायचा. पण तो नाममात्र. देवकांत बरुआ, देवराज अर्स, शंकरदयाळ शर्मा यांच्यासारख्या दुय्यम दर्जाच्या व्यक्तींनी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविले! हो! भूषविलेच! ते एक दिखाऊ भूषण होते. सारी सत्ता प्रधानमंत्री इंदिराजींच्या हाती एकवटली असे. पुढे हे औपचारिक अलंकरणही थांबविले गेले. जो प्रधानमंत्री किंवा संसदीय दलाचा नेता तोच कॉंग्रेसचा अध्यक्षही झाला. इंदिराजींनी ही प्रथा सुरू केली, ती राजीवजींनी पुढे चालविली, तीच नरसिंहरावांनी अवलंबिली आणि 1996 त सोनिया गांधींना खासदारांचे पुरेसे बळ प्राप्त झाले असते किंवा 2004 मध्ये राष्ट्रपतींनी संवैधानिक अडचण उपस्थित केली नसती, तर त्यांनीही तीच चाल स्वीकारली असती. अगतिकतेने का होईना, त्या पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत; प्रधानमंत्री नाहीत. पक्षाध्यक्षाच्या श्रेष्ठत्वामुळेच कॉंग्रेस पक्षात, अलीकडे थोडी अधिकची शिस्त दिसत आहे.
संघटनेचे श्रेष्ठत्व
परंतु, जेथे घराणेशाही नाही, जेथे व्यक्तिकेंद्रित्व नाही, तेथे पक्षसंघटन आवश्यक आहे. पक्षाचे संघटन याचा अर्थ संघटनेतील अधिकारपदांचे वाटप नव्हे, तर तळापासून, सदस्य बनविण्यापासून, सर्व स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांची ठरलेल्या नियमानुसार निवड करणारे संघटन. असे संघटन की जे आमदार व खासदारांच्या क्रियाकलापांचे मूल्यांकन करतील. अशा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा जनतेशी साक्षात्‌ संपर्क राहत असल्यामुळे, तिकीटवाटपात त्यांच्या मताला वजन राहील. ते स्वत: निवडणुकीच्या स्पर्धेत नसल्यामुळे, ते एका विशेष नैतिक बळाचे धनी राहतील. पक्षाचे सरकार असेल, तर त्या सरकारच्या क्रियाकलापांचा, धोरणांच्या अंमलबजावणीचा ते संघटन विचार करील. त्यावर चर्चा करील. मंत्रीही त्या विचारमंथनात सहभागी होतील. 1992 सालच्या, बहुधा मे महिन्यात, भाजपाच्या संघटनरचनेचा विचार करण्याकरता गांधीनगरला भाजपाने एक विशेष बैठक आयोजित केली होती. सुमारे दोनशे कार्यकर्ते तेथे उपस्थित होते. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी त्यावेळी पक्षाध्यक्ष होते; आणि सुंदरसिंह भंडारी यांच्याकडे संघटनेचे दायित्व होते. मला, त्या बैठकीचे निमंत्रण होते. डॉ. जोशी आणि सुंदरसिंह यांच्या प्रास्ताविकानंतर मीच चर्चेला प्रारंभ केला. त्याचा तपशील येथे मी देत नाही. पण त्यातला मुख्य मुद्दा हा होता की, निवडणुकीचे तिकीट प्राप्त करण्याच्या स्पर्धेपासून जी व्यक्ती अलिप्त असेल, अशी निदान एक व्यक्ती अखिल भारतीय स्तरावर, तसेच राज्य स्तरावर महत्त्वाच्या पदावर असली पाहिजे. संसदीय मंडळात म्हणजे उमेदवार ठरविण्याच्या मंडळात, ही व्यक्ती प्रधान असली पाहिजे. म्हणजे पक्ष नीट चालेल. माझ्या या प्रतिपादनाचे समर्थन त्यावेळी दिल्ली राज्य भाजपाचे अध्यक्ष असलेले प्रो. ओमप्रकाश कोहली यांनी केले होते. परंतु, या विचारमंथनात ना अटलजी उपस्थित होते, ना अडवाणीजी. त्यामुळे दिवसभराच्या चर्चेतील निष्कर्षांचे पालन होणे शक्यच नव्हते. राज्य स्तरावरील तसेच केंद्र स्तरावरील पक्षश्रेष्ठी जर स्वत:च तिकिटाचे इच्छुक असतील, तर तिकीटवाटपात वस्तुनिष्ठतेने विचार व्हावाच कसा? भाजपातील बंडाळीचे, गटबाजीचे आणि काही प्रमाणात आचरणशैथिल्याचे हे कारण आहे. आणि तेच त्याच्या पराभवाचेही कारण आहे. 22 जुलै 2008 च्या, मनमोहनसिंग सरकारवरील संकटाच्या वेळी, कॉंग्रेस पक्ष भाजपाच्या सहा खासदारांना फोडू शकला; संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणारे भाजपाचेही खासदार निघाले; आपल्या पत्नीच्या पारपत्रावर अन्य स्त्रीला विदेशात घेऊन जाणारा खासदार भाजपाचा निघाला, याच्या आमच्यासारख्या भाजपाच्या समर्थकांना किती घोर वेदना झाल्या असतील, याची कोण कल्पना करणार? ही मंडळी संघातील तपस्येच्या प्रक्रियेतून गेलीही नसतील. पण भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बाबतीत तर असे म्हणता यावयाचे नाही. ते का हे सारे थांबवू शकले नाहीत? कारण, एकच की, पक्षसंघटनेचा धाकच नाही. संघटनेतील श्रेष्ठ पुढारीही तिकिटाचे इच्छुक आहेत. त्यांनाही आमदारकी अथवा खासदारकी हवी आहे. स्वाभाविकच मंत्रिपदाचीही लालसा असणार. अशी मंडळी संघटनेतील पदाचा उपयोग वर चढण्याची पायरी म्हणून करीत असले तर नवल कोणते? म्हणून म्हणावयाचे की, भाजपाला पक्ष टिकवायचा असेल तर त्याने संघटनशास्त्रातील या मूलभूत गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा.
नव्यांना वाव
संघटन सुचारू चालण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीची परिपाठी पाडणे लाभदायक असते. यामुळेच नव्या नेतृत्वाला वाव मिळतो. संघाने अनौपचारिकपणे 75 वर्षे ही मर्यादा ठेवली आहे. माजी सरसंघचालक श्री. सुदर्शनजी, यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपात नवे नेतृत्व आले पाहिजे, असा नुसता विचार मांडला, तर अनेक स्तरांवर नाराजी व्यक्त झाली होती. पण हे आवश्यक आहे. श्री. अडवाणी यांनी, 2009 च्या निवडणुकीनंतर मी यापुढे विरोधी पक्षनेता राहणार नाही असे जे म्हटले, त्याचे मी स्वागत केले होते. माझ्या "भाष्यात' हे योग्य पाऊल आहे, असे म्हटले होते. पण अडवाणींनी तो विचार बदलविला. मला वाईट वाटले. यामुळे, त्यांचा गौरव वाढला नाही, असे माझे मत आहे. या निर्धारपरिवर्तनाची नेमकी कोणती कारणे आहेत, हे मला सांगता येणार नाही. कुणकुण अशी कानावर आली आहे की, श्री. अडवाणींनंतर कोण, या बाबतीत एकमत होत नव्हते. का एकमत होत नव्हते? पद हा व्यवस्थेचा म्हणजे रचनेचा भाग असतो, केवळ योग्यतेचा नाही. योग्यता हवीच, पण ती काय एकाच व्यक्तीच्या ठिकाणी साठलेली असते? भाजपातील अनेक वरिष्ठ नेते संघसंस्कारांच्या मांडवाखालून गेलेले आहेत. त्यांच्या घरी भिंतीवर श्रीगुरुजींचे छायाचित्रही लागले असेल. ते काय केवळ भिंतीची शोभा म्हणून? त्या गुरुजींचे ध्येयवाक्य होते, ""मैं नहीं, तू ही.'' हे आचरणात आणता आले पाहिजे. इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. पण इच्छेला आवर घालण्यात महत्ता आहे. अडवाणींच्या जागी "मीच हवा' असा अनेकांचा हट्ट असेल, तर तो संघाच्या स्वयंसेवकाला न शोभणारा आहे.
संघाची जबाबदारी
भाजपाच्या संघटनेतील या कमजोरीमुळे, राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचे 40 बंडखोर उमेदवार उभे झाले होते. भाजपा निवडणूक हारली. वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नकोत, असे म्हणणाऱ्यांत फार मोठमोठी मंडळी सामील होती. हे चालता कामा नये. मुख्यमंत्री कोण हे ठरविण्याचे दायित्व संघटनेचे असले पाहिजे. एक वेळ लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. लोकशाहीच्या मार्गाने आलेला निकाल शिरोधार्य मानण्यातच लोकशाहीचे मर्म निहित आहे. तात्पर्य असे की, भाजपाच्या संघटनेच्या रचनेचा आमूलाग्र विचार केला गेला पाहिजे. भाजपाचे नेतृत्व, हे करण्यासाठी सक्षम नसेल, तर संघाने पुढाकार घेतला पाहिजे. संघाचे कार्यकर्ते, स्वत:च्या प्रतिभेने असो वा संघाच्या प्रेरणेने असो, ज्या ज्या क्षेत्रात गेले, ते क्षेत्र नीट चालत आहे वा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संघाची आहे. त्याने आपद्‌धर्म म्हणून का होईना, हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. हे सर्वांना मान्य होईल असे नाही. माझ्यासमोर दिनांक 2 ऑगस्ट 1979 च्या "इंडियन एक्सप्रेस' दैनिकाच्या अंकातील श्री. अटलबिहारी वाजपेयी याचा लेख आहे. त्याचे शीर्षक आहे "ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनता क्रायसिस.' त्यात त्यांनी संघालाही उपदेश केला आहे. त्याची चर्चा मी येथे करणार नाही. पण त्या उपदेशाचे सार हे आहे की, संघाने, अहिंदूंसाठीही आपली दारे उघडी केली पाहिजेत आणि ते शक्य नसेल, तर आर्य समाजाप्रमाणे, धार्मिक- सांस्कृतिक- सामाजिक क्षेत्रातच त्याने काम सीमित केले पाहिजे. संघाला हे तेव्हाही मान्य नव्हते आणि आजही मान्य होेणे शक्य नाही. संघाने संपूर्ण आणि समग्र हिंदू समाजाच्या संघटनेचे कंकण बांधलेले आहे. या कंकणाचे नाव "हिंदुत्व' आहे. त्यात कोणताही संकुचितपणा नाही; परधर्मद्वेष नाही; सर्वपंथसमादर आहे; लोकशाहीला मान्यता आहे; विविधतेचा सन्मान आहे; पंथनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार आहे; तथाकथित अहिंदूंनाही प्रवेश आहे. मात्र, त्यांनी भारताला आपली मातृभूमी मानली पाहिजे आणि येथील राष्ट्रीयत्वाचा मुख्य प्रवाह हिंदू जीवनमूल्यांचा म्हणजेच हिंदू संस्कृतीचा आहे, हे मान्य केले पाहिजे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा अर्थ हिंदू राष्ट्रवाद हाच आहे. भाजपाने या व्यापक, सर्वसमावेशक हिंदुत्वाला सोडता कामा नये. भाजपाला "हिंदुत्वा'चा परित्याग करण्यासाठी उपदेशामृताचे घोट पाजणे सुरू झाले आहे. तेव्हा भाजपाच्या श्रेष्ठ नेत्यांना ठरवायचे आहे की, त्याने कोणत्या मार्गाने जायचे? संघाला अभिप्रेत असलेला मार्ग सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. तसेच आपले दिलेले कार्यकर्ते परत बोलाविण्याचे स्वातंत्र्यही संघाला आहे. संघाशी अजीबात संबंध नसलेले राजकीय पक्ष चालू आहेतच की! आणखी एक पक्ष राहील. मात्र संघाने दिलेले कार्यकर्ते ज्या ज्या क्षेत्रात आहेत, मग ते क्षेत्र धर्माचे असो, अथवा सेवेचे किंवा शिक्षणाचे, अथवा अन्य कोणतेही, त्या क्षेत्राने संघाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वज्ञानाचे आणि चारित्र्याचे पोषण आणि प्रकटीकरण केलेच पाहिजे. याची आवश्यकता "संघ' नावाच्या एका संस्थेशी संबद्ध नाही, ती आपल्या समग्र राष्ट्रजीवनाशी संबद्ध आहे. त्या पद्धतीने भाजपाची रचना झाली व त्या रचनेप्रमाणे आचरण झाले तरच भाजपाला त्याच्या वैशिष्ट्याला साजेसे भविष्य राहील. अन्यथा स्वतंत्र पक्ष, संघटन कॉंग्रेस, प्रजासमाजवादी पार्टी, रामराज्य परिषद, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी यासारखे अनेक पक्षही एकेकाळी गाजून गेले, त्याप्रमाणे भाजपाही गाजून जाईल. भाजपाच्या विद्यमान नेत्यांनी या मूलभूत मुद्यांचा सखोल विचार केला पाहिजे. केवळ पदाधिकारी बदलविण्याने कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही. पाटी बदलविण्याने बाळाचे अक्षर सुधारत नाही. संघालाही ठरवावयाचे आहे की, राजकारणासारख्या समाजजीवनाच्या क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे वा नाही. या वेळच्या निवडणुकीतील हार ही तेवढी गंभीर बाब नाही. हारजीत चालूच असते. मात्र, ध्येय निश्चित असते आणि त्यापासून दृष्टी न ढळणे महत्त्वाचे असते, या ध्येयनिष्ठेच्या आधारावरच भाजपाच्या भविष्यकालीन विजयाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. मौलिक बाबींसंबंधी समझोत्याचे राजकारण सत्ता प्राप्त करून देऊ शकेल, शक्ती प्राप्त करून देऊ शकत नाही.
मा. गो. वैद्य
ज्येष्ठ शु. 6, 5111
नागपूर, दि. 29 मे 2009 प

नव्या सरकारची प्राथमिकता- "टारगेट मोदी!'

नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची- "एजेंडाची' चर्चा सुरू झाली आहे। आर्थिक आघाडी, औद्योगिक आघाडी या क्षेत्रात कोणकोणते निर्णय घेतले जातील, याचे संकेत सरकारमधून दिले जात आहेत. यात आणखी एका आघाडीची चर्चा केली जात आहे आणि ती आहे राजकीय आघाडी. राजकीय आघाडीवर नव्या सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. टारगेट नरेंद्र मोदी!

सपाचे मुलायमसिंग यादव असोत की बसपाच्या मायावती, राजदचे लालूप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सरकार सीबीआयचे हत्यार वापरू शकते. या नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे सरकारच्या हाती असलेले हुकमी हत्यार आहे. मोदींबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आर्थिक बाबतीत मोदींना मि. क्लीन मानले जाते. मोदींच्या कार्यकाळात प्रशासनातील भ्रष्टाचार फारच कमी आहे, हे सर्वसामान्य व्यक्तीला जाणवू लागले आहे. बदल्या, नियुक्त्या हा धंदा मोदी राजवटीत बंद झाला आहे. मग, मोदींना टारगेट कसे करावयाचे?
निश्चित योजना
नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची स्पष्ट योजना दिसून येते. तसा संकेत सरकारमधून दिला जात आहे. सरकारच्या योजनेचा पहिला संकेत आहे प्रसारमाध्यमांमधून मोदींविरुद्ध सुरू झालेल्या प्रचाराचा. मोदी ज्या ज्या ठिकाणी प्रचारासाठी गेले तेथे भाजपा पराभूत झाली, असे वातावरण सरकारमधून तयार केले जात आहे. खाजगीत बोलताना सरकारमधील मंत्री एकदम विरुद्ध वस्तुस्थिती सांगतात. ज्या ज्या राज्यात मोदी गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच आम्ही "टारगेट मोदी'ची व्यूहरचना आखली आहे, असे सरकारमधून सांगितले जाते.
मंत्र्यांचा युक्तिवाद
मोदींना संपविणे कसे आवश्यक आहे, असे सांगताना एक मंत्री म्हणाले, मोदी ज्या ज्या राज्यात गेले तेथे भाजपाला यश मिळाले. मोदी झारखंडमध्ये गेले भाजपाला यश मिळाले. मोदी कर्नाटकात गेले, छत्तीसगडमध्ये गेले, हिमाचल प्रदेशात गेले, राजस्थानात गेले. राजस्थानात चार मतदारसंघांत मोदींच्या सभा झाल्या. त्यातील तीन जागा भाजपाने जिंकल्या. छत्तीसगड, हिमाचलप्रदेश, कर्नाटकात मोदी गेले तेथेही पक्षाला यश मिळाले. मोदींमुळे भाजपा पराभूत झाला हे आम्ही मानत नाही. राजधानी दिल्लीत तर मोदींची एकही सभा झाली नाही. मग, भाजपा तेथे दोन-दोन लाख मतांनी का पराभूत व्हावा? केरळ, प. बंगाल या ठिकाणीही मोदी गेले नाहीत. जी बाब मोदींना, तीच बाब वरुण गांधींनाही लागू होते. वरुण गांधींमुळे भाजपा पराभूत झाली, हेही आम्हास मान्य नाही. याउलट, मोदी व वरुण गांधी हे भविष्यकाळात आम्हाला त्रासदायक ठरू शकतात. म्हणूनच मोदींबाबत आमची भूमिका ठरली आहे. ती आहे टारगेट मोदी.
100 दिवसांत
येणाऱ्या 100 दिवसांत मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये अडकविण्याची सरकारची भूमिका आहे. यासाठी कोणत्या संस्थेचा कसा वापर की गैरवापर करावयाचा, हे सरकारला वा कॉंग्रेसला सांगण्याची गरज नाही. एलआयटी विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून हे केले जाईल, असे समजते.
मोदींना कल्पना
स्वत: नरेंद्र मोदी यांनाही याची कल्पना आहे, असे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात येत होते. मोदी हे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. विद्यमान राजपाल नवलकिशोर शर्मा यांच्याशी मोदींचे मधुर संबंध आहेत. त्यामुळे नवलकिशोर शर्मा यांना अन्यत्र पाठवून त्यांच्या जागी एखादा होयबा राज्यपाल नियुक्त करण्याचाही विचार केंद्र सरकार करू शकते. मोदी स्वत: लढवय्ये असल्याने ते तुरुंगात जाण्यासही घाबरणार नाहीत, असे वाटते. केंद्र सरकार मोदी यांना "टारगेट' करील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. मोदींमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाची क्षमता असल्याने त्यांना नजीकच्या काळात "टारगेट' केले जाईल, असे राजकीय समीक्षक बोलत आहेत. या आघाडीवर पडद्यामागे कोणत्या हालचाली होतात, हे लवकरच दिसू लागेल.
दुसरी प्राथमिकता
कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारची दुसरी प्राथमिकता शरद पवार यांना संपविणे आहे. पवार यांचे राजधानीतील वजन कमी करण्यासाठी विलासराव देशमुख यांना मंत्री करण्यात आले आणि त्यांना मंत्रालयही "हेवीवेट' म्हणजे हेवी इंडस्ट्रीज अवजड उद्योग देण्यात आले. पवारांच्या तुलनेत विलासरावांना शक्ती देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी घेतला आहे. पवार व प्रफुल्ल पटेल आपापली मंत्रालये कायम राखल्याच्या आनंदात असले, त्यांचा आनंद फार काळ टिकणारा नाही, असे कॉंग्रेसमधून सांगितले जाते.
उत्तर प्रदेश पॅटर्न
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत "एकला चलो रे' हा उत्तर प्रदेशचा पॅटर्न राबविला जाईल, असे म्हटले जाते. कॉंग्रेस एकदमच पवारांशी युती तोडणार नाही. पण, त्यांना अपमानजनक तडजोड करण्यास भाग पाडील, असे काही नेत्यांना वाटते. पवार यांच्या पक्षातील बहुतेक नेते आताच कॉंग्रेसवासी होण्यास तयार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पवारांचा पक्ष फुटल्यास त्याचेही आश्चर्य वाटणार नाही. स्वत: पवार, त्यांची मुलगी सुप्रिया व डॉ. पद्मसिंह पाटील वगळता अन्य सारे नेते कॉंग्रेसवासी होण्यासाठी सज्ज आहेत. यात प्रफुल्ल पटेल यांचा विशेष उल्लेख केला जातो. पवार स्वत: याबाबत कोणती भूमिका घेतात याची कल्पना नाही. पण, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसने स्वबळावर उभे राहावे, असे राहुल गांधींना वाटत असल्याचे कळते. यालाच "उत्तरप्रदेश पॅटर्न' म्हटले जाते.
ममताची डोकेदुखी
नव्या सरकारची प्राथमिकता नरेंद्र मोदी व शरद पवार आहेत. त्याचवेळी नव्या सरकारचे पहिले संकट ममता बॅनर्जींचे आहे, हेही कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जींची कार्यप्रणाली स्थिर नाही. त्या एक-दोन महिन्यातच गोंधळ सुरू करतील, असे कॉंग्रेसमध्ये मानले जाते. ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री. त्यांनी कार्यभार सांभाळला तो कोलकात्यात. त्या अधून-मधून प. बंगाल सरकारच्या बरखास्तीची मागणी करणार. कोलकातात नुकतेच एक वादळ येऊन गेले. यावर पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधला. यात गैर काहीही नव्हते. पण, त्यावरही ममता बॅनर्जी भडकल्या होत्या. त्यांचा पारा केव्हा भडकेल याचा नेम नाही. त्याची परिणती ममता बॅनर्जींच्या राजकीय निर्णयातही होऊ शकते. प. बंगाल विधानसभेची निवडणूक 2011 मध्ये आहे. तोपर्यंत ममता बॅनर्जींचा धीर कायम राहणे अशक्य आहे. त्यापूर्वीच त्या नवी- नवी नाटके करणार आणि शेवटी याचा फायदा डाव्या आघाडीला होणार, असे ममता बॅनर्जींना जवळून ओळखणाऱ्यांना वाटते. ममता बॅनर्जी आपल्या नवनिर्वाचित खासदारांना जी अपमानास्पद वागणूक देत आहेत त्याचाही स्फोट होऊन त्यांचा पक्ष फुटू शकतो, असे मानले जाते. ममता बॅनर्जींनी संकट निर्माण केले, तरी त्यामुळे सरकारचे स्थैर्य मात्र धोक्यात येत नाही. पण, मार्क्सवादी पक्ष पुन्हा बळकट होतो आणि ही बाब कॉंग्रेसच्या महायोजनेला तडा देणारी आहे. कॉंग्रेसच्या महायोजनेत तीन राज्ये महत्त्वाची आहेत- महाराष्ट्र, प. बंगाल व गुजरात. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा पक्ष संपविणे, प. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना संपविणे आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींना. कॉंग्रेसच्या या महायोजनेच काही दृश्य पैलू लवकरच प्रकट होऊ लागतील.
रवींद्र दाणी, नवी दिल्ली

Monday, May 25, 2009

प्रभाकरन : पुन्हा जन्मेन "मी' (?)

चेन्नई येथील एका अभ्यासू पत्रकराने "तमिळ इलम-ख्रिश्चन अजेंडा' या विषयावर सविस्तर लेख लिहून चर्चच्या हस्तक्षेपावर प्रकाश टाकला आहे. या पत्रकाराच्या अभ्यासानुसार चर्चने एलटीटीईला संपूर्ण रसद आरंभापासून पुरविली आहे. त्याचवेळी श्रीलंका प्रशासनात सिंहली ख्रिश्चनांचा गट वाढेल यासाठी चर्च यशस्वी झाले. सदर लेखाचा प्रतिसाद अद्याप संबंधितांनी केलेला नाही. सोलोमन बंदरनायके, डॉन स्टीफन सेनानायके, जॉन कॉटेलवल, सिरिमॉव्ह बंदरनायके, ड्युडली सेनानायके, ज्युनिस रिचर्ड, जयवर्धने, प्रेमदासा, रानील विक्रमसिंघे, चंद्रिका बंदरनायके कुमारतुंगे, पर्सी महिंद्रा राजवक्ते हे श्रीलंकेचे राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ख्रिश्चॅनिटी संबंधित राहिले आहेत, अशी चर्चा आहे. या सर्वांवर चर्चचा पगडा आहे, याविषयी श्रीलंकेत बोलले जाते. यांचे जोडीदार ख्रिश्चन आहेत.

एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरन्‌ याचा मृत्यू हे स्वतंत्र तमिळ प्रश्नावरचे अंतिम उत्तर नाही. प्रभाकरन्‌ याच्या मृत्यूने एक अध्याय संपला आहे. एलटीटीईच्या अतिरेकी कारवायांना पायबंद बसला आहे. त्यांचा श्रीलंकाविरोधी संघर्ष संपुष्टात आला आहे. मात्र तो पूर्णपणे समाप्त झाला आहे असे मानणे चूक ठेरल. प्रभाकरन्‌ याने स्वातंत्र्याची आकांक्षा, स्वतंत्र राष्ट्राची महत्त्वाकांक्षा व अस्मितेचा अहंकार फुलविला आहे. आपल्या उद्दिष्टांसाठी हिंसा व हिंसेला तत्त्वज्ञान एलटीटीईने मिळविले आहे. प्रभाकरन्‌ याच्या हत्येनंतर काही देशांतून झालेली आक्रमक निदर्शनं पुरेशी बोलकी आहेत. त्यामुळे प्रभाकरन्‌ रक्तबीज राक्षस ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रक्तबीज राक्षसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या प्रत्येक थेंबातून एक नवा राक्षस जन्माला आला, अशी अख्यायिका आहे. प्रभाकरन्‌ याने नवे स्वातंत्र योद्धे आपल्या रक्तातून तयार होतील, याची पुरेशी काळजी घेतली असणार. त्यामुळे प्रभाकरन्‌ संपला, एलटीटीईचे युद्ध संपले, हा विद्यमान श्रीलंका सरकारचा आनंद फार काळ टिकणार नाही. श्रीलंकेपुढील आव्हान याहून कठीण आहे. कोणत्याही कारणाने नवा प्रभाकरन्‌ पुन्हा निर्माण होणार नाही, याची काळजी श्रीलंकेला घ्यावी लागेल. नव्याने जन्मलेल्या प्रभाकरन्‌ला मोठे होऊ न देणे व त्याला मिळणारी परकीय मदत रोखणे यासाठी कठोर उपाय करावे लागतील. मुख्य म्हणजे श्रीलंकेची "बौद्ध-हिंदू' ओळख टिकवून ठेवावी लागेल. साम्राज्यवादी, धर्मांतरणवादी परकीय ख्रिश्चन चर्च व जिहादी इस्लामला श्रीलंकेतील या सिंहली-तमिळ संघर्षाचा फायदा होणार नाही यासाठी श्रीलंका सरकारने दक्ष राहावे लागेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर चेन्नई येथील एका अभ्यासू पत्रकराने "तमिळ इलम-ख्रिश्चन अजेंडा' या विषयावर सविस्तर लेख लिहून चर्चच्या हस्तक्षेपावर प्रकाश टाकला आहे. या पत्रकाराच्या अभ्यासानुसार चर्चने एलटीटीईला संपूर्ण रसद आरंभापासून पुरविली आहे. त्याचवेळी श्रीलंका प्रशासनात सिंहली ख्रिश्चनांचा गट वाढेल यासाठी चर्च यशस्वी झाले. सदर लेखाचा प्रतिसाद अद्याप संबंधितांनी केलेला नाही. सोलोमन बंदरनायके, डॉन स्टीफन सेनानायके, जॉन कॉटेलवल, सिरिमॉव्ह बंदरनायके, ड्युडली सेनानायके, ज्युनिस रिचर्ड, जयवर्धने, प्रेमदासा, रानील विक्रमसिंघे, चंद्रिका बंदरनायके कुमारतुंगे, पर्सी महिंद्रा राजवक्ते हे श्रीलंकेचे राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ख्रिश्चॅनिटी संबंधित राहिले आहेत, अशी चर्चा आहे. या सर्वांवर चर्चचा पगडा आहे, याविषयी श्रीलंकेत बोलले जाते. यांचे जोडीदार ख्रिश्चन आहेत.
पाल्कच्या सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूस "ग्रेटर द्रविडनाडू'ची पहिली मागणी सॅम्युअल जेम्स वेल्लूपिल्लई चेल्वब्वकम या श्रीलंकन तमिळ नेत्याने केली होती. 1956 साली तत्कालीन पंतप्रधान सोलोमन वेस्ट रिडवे-बंदरनायके यांनी केलेल्या सिंहला कायद्याने पहिला तमिळविरोधी दंगा श्रीलंकेत झाला होता. अँटोन बालसिंघम्‌ जो रोमन कॅथॉलिक होता तोच प्रभाकरन्‌ याचा सल्लागार-मार्गदर्शक होता. जो एलटीटीईत उच्चपदावर होता.
85 टक्के हिंदू असलेल्या श्रीलंकेत चर्चने एलटीटीईच्या माध्यमातून सिंहली व तामिळ अशा वांशिक भाषिक वादातून उभी फूट निर्माण केली. ही फूट चर्चच्या स्वार्थासाठी होती असमूठा नवलाद, पोण्णमबलम्‌ तमनाथम्‌, पोळाबलम्‌ अरुणाचलम्‌ यांच्याविषयी बौद्ध धर्मात मोठा आदर आहे. यांच्या प्रयत्नामुळे "बौद्ध पौर्णिमा' श्रीलंकेत राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून सुरू झाली. संपूर्ण देशाचे ख्रिस्तीकरण करण्याच्या योजनेचा चर्च अजेंडा श्रीलंकेत अतिशय बेमालूपणे राबविला जात आहे. या सगळ्या कारवाया तामिळनाडूतही केल्या जात आहेत. जयललिता व करुणानिधी हे तमिळनेते स्वत:च्या सोयीसाठी एलटीटीई चा मुद्दा वापरत आहेत. चर्च अतिशय खूबीने या दोनही राजकारण्यांचा वापर करून घेत आहे. चर्चला श्रीलंका आणि तामिळनाडू येथे ख्रिश्चनांची लोकसंख्या वाढवून "स्वतंत्र तमिळ ख्रिश्चन लॅण्ड' निर्माण करायची आहे. यासाठी एलटीटीई मधील तमिळ-ख्रिश्चन गट व श्रीलंका सरकारमधील सिंहला-ख्रिश्चन गट यांचे महत्त्व वाढवून सिंहला-तमिळ फूट यशस्वीपणे पाडली गेली. या फुटीनेच श्रीलंका सतत अशांत राहिला. सततच्या संघर्षात समाजजीवन विस्कटून गेले. अशा विस्कटलेल्या समाजजीवनाला सांभाळण्यासाठी चर्च पुढे सरसावले. चर्चने सेवेतून धर्मांतर केले आहे. श्रीलंकेत धर्मांतर विरोधी कायदा करण्यासाठी हिंदू अफेअर्स विभागाचे संधी मंत्री टी महेश्वरन्‌ यांनी पुढाकार घेतला होता. या कायद्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्रीलंकेतील बुध्दिस्ट-हिंदू नेते एकत्र आले होते, परंतु सदर कायदा अस्तित्वात येऊ नये यासाठी चर्चने श्रीलंका सरकारवर दबाव टाकला. धर्मांतराच्या विरोधात बौद्ध व हिंदू अल्पसंख्य- बहुसंख्य एकत्र येत आहेत. हे पाहून चर्चने मोठ्या खूबीने इंटररिलिजस कौन्सिलच्या स्थापनेवर भर दिला. अशी कौन्सिल निर्माण करणे हा चर्चच्या अख्रिस्ती (non chrishan countries) देशात चर्चपुरस्कृत "इंटरफेय डायलॉग्ज'चा भाग आहे. टी महेश्वरन्‌ हे रानील विक्रमसिंह मंत्रिमंडळात मंत्री होते. 2004 साली त्यांच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. मात्र जानेवारी 2008 मध्ये शिवमंदिरात महेश्वरन्‌ पूजा करीत असताना त्यांची हत्या करण्यात आली. श्रीलंका प्रशासनाने एलटीटीई व डग्लस देबण्डा यांना दोशी ठरविले. बीबीसी सिंहला डॉटकॉम च्या बातमीनुसार डीएनए चाचणीचा अहवाल त्यांच्याविषयी संशय व्यक्त होतो, त्यांच्याशी मिळताजुळता होता. तर श्रीलंकन ज्युडीनयरीनुसार सुरक्षा रक्षकाने ठार केलेला हल्लेखोर जॉन्सन कॉलीन वसंयन्‌ व्हॅलेंटिन हा होता. ही घटना चक्रावून टाकणारी आहे. अशा अनेक घटना सिंहला-तमिळ वाद सुरू राहावा यासाठी घडविल्या गेल्या असे अभ्यासकांचे मत आहे.
पोर्तुगीज, डच, व ब्रिटिश राजवटीच्या काळात श्रीलंकेत ख्रिश्चॅनिटीने प्रवेश केला. वसाहतींचे राज्य गेल्यावरही चर्चने स्थानिकांच्या आधारे आपले प्रभुत्व वाढविण्यास सुरुवात केली. एका माहितीनुसार "मेनस्ट्रीम' चर्चेसनी "न्यू ख्रिश्चन' चर्चपासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. मेनस्ट्रीम चर्चेसमध्ये श्रीलंकेत कॅथॉलिक व अँग्लीकन्स यांचा समावेश होतो. यांना "ओल्ड' चर्चेस म्हणूनही ओळखले जाते. हे चर्च बौद्ध व हिंदू धर्मीयांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवतात. मात्र न्यू चर्चेस व बौद्ध भिखू यांच्यात धर्मांतरणामुळे वाद होतात. या वादात पोलीस प्रशासन योग्य भूमिका घेत नाहीत, असे बौद्ध भिखूंचे म्हणणे आहे. एका बौद्ध भिखूच्या मते विविध मिशनरी संस्था श्रीलंकेत कार्यरत आहेत. या संघटना बौद्धांचे धर्मांतर मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. श्रीलंकेत भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातूनच "प्रभाकरन्‌' फिरूनी पुन्हा जन्मेन मी ! या आशेने मृत्यूला सामोरा गेला असावा. चर्चच्या जगभरातील अख्रिस्ती देशातील कारवाया व त्यांचा अजेंडा लक्षात येण्यापूर्वी त्यांचे हेतू साध्य झालेले असतात, असा इतिहास आहे.
- मकरंद मुळे
ारज्ञ2244ऽसारळश्र.लेा

Sunday, May 24, 2009

भाजपाला पुढे जाण्यासाठी

भाजपाला "नम्रता हसमुख
गोडबोले'च पुढे नेईल...
कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भेटायला गेलं तर अतिशय चांगलं स्वागत होतं. तो नेता देखील इतक्या आपुलकीने बोलेल, जणूकाही फार जुनी ओळख आहे. तो आपलं काम करो वा ना करो, परंतु अतिशय दिलखुलासपणे गोड बोलून आपलं मन जिंकतो.

""मधुमामा, सांग नं बिहारमध्ये निवडणूक कशी झाली?'' मग मधुमामाच्या गप्पा रंगायच्या. बिहारच्या निवडणुकांच्या गमतीजमती खूप मजेदार असायच्या. आमचा मधुमामा म्हणजे कै. मधुसूदन देव, उत्तरप्रदेश-बिहारमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा क्षेत्रीय प्रचारक होता. मग मधुमामा सांगत असे की, भारतीय जनसंघाला खूप कमी जागा मिळाल्या व कार्यकर्त्यांचं मनोबल खचलं. मग बैठक झाली. जागा कमी का मिळाल्या, विरोधकांनी काय काय बदमाशा केल्या, या सर्व बाबी कार्यकर्त्यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्यायांसमोर मांडल्या. दीनदयालजींनी शांतपणे सर्व ऐकून घेतले. ते शेवटी म्हणाले, ""निवडणूक एका प्रकारे युद्धच असते. संपूर्ण तयारीनिशी उतरायचं असतं. विरोधकांच्या जमेच्या बाजू कोणत्या, त्यांच्या दुबळ्या बाजू कोणत्या व त्यांची रणनीती काय असू शकेल, याचा अंदाज बांधून त्याप्रमाणे आपण आपली चाल खेळली पाहिजे. त्यांच्या योजनांना तुम्ही मात देऊ शकत होते. त्यांनी तसले प्रकार केले म्हणून ते जिंकले व आम्ही हरलो, असे म्हणण्यात आता काही अर्थ नाही. पुढच्या तयारीला लागा. लोकांशी संपर्क साधा. गावोगावी जा.'' मधुमामा सांगत असे की, दीनदयालजी कार्यकर्त्यांशी एकदा बोलले की त्यांच्यात एक नवा उत्साह संचारायचा, कार्यकर्ते परत जोमाने कामाला लागायचे.
16 मे 2009 चे लोकसभेचे निकाल खरोखरीच अनपेक्षित होते. भाजपाला इतक्या कमी जागा मिळतील हे अजिबात वाटले नव्हते. कार्यकर्त्यांना वाईट वाटतं, परंतु आता कॉंग्रेस का जिंकली व भाजपा का हारली, यावर चिंतन करण्याची भाजपाला जास्त आवश्यकता आहे.
भारतीय सेनेतून निवृत्त झाल्यावर मी सामाजिक क्षेत्रात कार्य सुरू केले. बऱ्याच लोकांशी परिचय झाला, ज्यात विविध पक्षाचे नेतेही होते. सामाजिक कामानिमित्त या लोकांच्या भेटी व्हायच्या. काही वर्षांनंतर कॉंग्रेस व भाजपाच्या लोकांच्या बोलण्यातला व वागण्यातला फरक जाणवू लागला. मी हे येथे मुद्दाम नमूद करू इच्छितो, कारण यावर भाजपाच्या गटात आत्मचिंतन झालं, तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. एक सामान्य नागरिक या नात्याने मी या बाबींची नोंद करीत आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भेटायला गेलं तर अतिशय चांगलं स्वागत होतं. तो नेता देखील इतक्या आपुलकीने बोलेल, जणूकाही फार जुनी ओळख आहे. तो आपलं काम करो वा ना करो, परंतु अतिशय दिलखुलासपणे गोड बोलून आपलं मन जिंकतो. अर्थात, याला अपवाद असू शकतील. कॉंग्रेसचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांची विशेष काळजी घेऊन त्यांना आपल्यासोबत टिकवून ठेवतात, त्यांच्या आवश्यक गरजा पुरवतात व कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या मनाला बोचेल व ते दुखावणार नाहीत याची काळजी घेतात. कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त अनोळखी माणसांना देखील ते आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपलं काम करताना कुठेही हे नेते असं भासू देत नाहीत की, ते आपल्यावर खूप उपकार करीत आहेत. संपर्क ठेवून, मनमोकळेपणाने बोलून, गोड बोलून आपण लोकांना जिंकणे गरजेचे आहे, हा त्यांचा मूलमंत्र आहे.
भाजपाचे नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये कार्य करण्याची शैली अतिशय चांगली आहे. कार्यक्रमाची योजना आखणे व शिस्तबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. भाजपाचे कार्यकर्ते जेव्हा कुठलीही योजना राबवितात तेव्हा मॅनेजमेंटचे, पुस्तकातील व पुस्तकाबाहेरील, सर्व धडे आपल्यासमोर दिसतात. जे भाजपाचे नेते व कार्यकर्ते संघाचेही स्वयंसेवक आहेत त्यांना तर बालपणापासून शिस्तीचे व देशप्रेमाचे बाळकडू देण्यात येते. संघटनात्मक कार्य, याच शिस्तीमुळे व राष्ट्रभक्तीमुळे पुढे जाते. या देशात असे कितीतरी प्रसंग होते, ज्यात हे कार्यकर्ते मदतीस पुढे सरसावले व मदतीच्या कार्यात स्वत:ला झोकून दिले. हे कार्य देखील सुनियोजित पद्धतीने केले. पण जेव्हा अशा सद्‌गुणांचा अहंकार होतो तेव्हा तेव्हा प्रगती खुंटते व त्या संघटनांचा उतरणीचा प्रवास सुरू होतो, असं आपला इतिहास सांगतो. त्यामुळे आपल्या कार्यात विनम्रता असल्यास कार्य सिद्ध होण्यास मदत मिळते.
जनादेश कॉंग्रेसच्या बाजूने लागला व भाजपा बरीच मागे पडली, यावर देशभरात सखोल चर्चा होईलच. राहुल गांधीने झंझावाती दौरे करून लोकांची, विशेषत: तरुणांची मने जिंकली. अर्थात्‌ हेही तेवढंच खरं की, वाहिन्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका वढेराच्या प्रत्येक दौऱ्याला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं व लोकांना वारंवार दाखवलं. मीडियाला आपल्या बाजूने वळविण्यात कॉंग्रेसला यश आलं. ""मैने आज मेरे दादी की साडी पहनी है,'' असे बोलून प्रियंकाने लोकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला व हे वाहिन्यांवरून दाखविण्यात आले. राहुल गांधीने आपल्या प्रत्येक भाषणात बोलताना संयम राखला व कुठेही कुणी दुखावला जाणार नाही याची खबरदारी घेतली. राहुल गांधीमुळे कॉंग्रेसमध्ये बऱ्याच तरुणांना पुढे येण्याची संधी मिळाली. ज्योतिरादित्य सिंदिया, सचिन पायलटसारखे बरेच तरुण नेते कॉंग्रेस तयार करीत आहे व त्यांना संधी उपलब्ध करून देत आहे. भाजपात तरुणाई कुठेतरी हरवल्यासारखी वाटते. भाजपाने युवा नेत्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देऊन पुढे आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशाने तरुणाई एका नवीन जोमाने कार्यास पुढे येईल व आपल्याला फक्त राबवून घेण्यात येते, ही भावना राहणार नाही. भाजपाने तरुणाईवर विशेष लक्ष द्यावे. निर्णयप्रक्रियेत देखील त्यांच्या मतांचा विचार व्हावा.
मतदान करण्यास बरेच लोक बाहेर पडले नाहीत हे चुकीचे आहे. पूर्वी घराघरांतून लोकांना मतदानास बाहेर काढण्यात येत असे. मतदान हा एक समारंभ असे. पण, यावेळेस कुठेच उत्साह दिसला नाही. मतदानाचा दिवस केव्हा येऊन गेला, हे बऱ्याच लोकांना कळलेपण नाही. म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणे व त्या उत्साहाला टिकवणे आवश्यक आहे. कार्यकर्ता हा अत्यंत मोलाचा असतो. कॉंग्रेसला जनादेश मिळाला. जनादेश कधीच चूक नसतो. जनता कार्य बघते. छत्तीसगड, दिल्ली, हरयाणा, आंध्र, कर्नाटक, बिहार ही उदाहरणे आहेत. ज्या राज्यात भाजपाची सरकारे आहेत त्यात त्यांनी आणखी जोमाने कार्य करायला हवे. सत्ता असली की त्या आधारे कार्याला गती मिळू शकते. लोकांना दिखावा नको, फक्त प्रामाणिक कार्य हवं. स्व. पं. दीनदयालजींनी म्हटल्याप्रमाणे, भाजपाने मन खचू न देता पुढच्या कार्यास लागावे. या संदर्भात आदरणीय अटलजींच्या चार ओळी फार मार्मिक आहेत. ते म्हणतात, ""टूटे हुए दिल से कोई खडा नही होता, छोटे दिल से कोई बडा नही होता, मन हारकर मैदान नही जीते जाते, न ही मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं।'' आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, काहीही असो, राहुल गांधी मने जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे व त्यात यश मिळालं आहे. भाजपाने आता प्रामाणिकपणे कार्यास लागावे. चेहऱ्यावर हास्य व आपुलकीची भावना, विनम्र राहणं, सदैव गोड बोलणं आत्मसात करावं. यानेच लोकांची मने जिंकता येतील. एक कवी म्हणतो, ""शब्द सम्हाले बोलिये, शब्द के हांथ न पाव, एक शब्द करे औषधी, एक शब्द करे घाव।'' लोकांना "टेकन फॉर ग्रॅंटेड' घेऊ नये. म्हणून "नम्रता हसमुख गोडबोले'ला कधीही सोडू नये.
- कर्नल सुनील वासुदेवराव देशपांडे व्हीएसएम (निवृत्त)
114, वासुदेवलीला, विद्याकुंज,
पांडे ले-आऊट, खामला, नागपूर-25
दूरध्वनी : 0712/2290109

कुठे चुकले, काय चुकले

पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे माझे हे विश्लेषण प्रसिध्दीसाठी नाही पण परिवारासाठी आहे. म्हणूनच थोडे मोकळे लिहिले आहे. कोणताही पराभव गंभीरपणेच घ्यायला हवा. त्याशिवाय विजयाचा मार्ग प्रशस्त होउ शकत नाही हे खरेच. पण पराभवाच्या कारणांचे ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन केले वा पराभवावर ओव्हररिऍक्ट झालो तर त्यातून आणखी एका पराभवाची बिजे रोवली जातात असे मला वाटते.

2004च्या पराभवाबाबतही असेच झाले व 2009 च्या पराभवाबाबतही तसेच होत आहे कीं, काय असे मला वाटायला लागले. अनेक पराभव पचविणाऱ्या परिवाराचे असे कां व्हावे याचे मला आश्चर्य वाटते. याचा अर्थ पराभवाबाबतची संवेदनशीलता घालवून बसावे असा नाही. पण प्रत्येक पराभवाबाबत आपण त्रागा करायला लागलो, परस्परांवर दोषारोपण करायला लागलो तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. उलट समस्याच वाढतील. त्यामुळे शांत चित्ताने, कुठल्याही भावनेच्या आहारी न जाता, शक्य तेवढ्या तटस्थपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे पराभवाची समीक्षा करणे अतिशय आवश्यक आहे.
2009 च्या निवडणुकीचा विचार केला तर 15 मेपर्यंतची आपणा सर्वांची मनस्थिती अशीच होती कीं, भाजपा आणि रालोआ हेच सर्वात मोठा पक्ष व सर्वात मोठी निवडणूकपूर्व आघाडी म्हणून समोर येतील. आपल्या विरोधकांनाही तसेच वाटत होते हे त्यांच्या देहबोलीवरुन आणि मित्र मिळविण्याच्या धावपळीतून स्पष्ट होत होते. याला आधार एकच होता व तो म्हणजे प्रचाराच्या दरम्यान आपण उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांना लोकांकडून मिळालेला प्रतिसाद. या काळामध्ये आपल्यापैकी कुणीही त्याबद्दल शंका व्यक्त केली नाही. मग ती डॉ.मनमोहनसिंगांवर केलेली टीका असो, नरेंद्र मोदींची आक्रमक प्रचारशैली असो कीं, वरुण गांधींचे आरोपित भडकावू भाषण असो. आपली प्रचार मोहिमही अतिशय सुनियोजित वाटत होती. पूर्ण निवडणुकभर आपल्या विरोधकांना सतत बचावात्मक पवित्राच घ्यावा लागला होता. आपला प्रचार विश्वसनीय वाटावा अशी काळजीही आपण घेतलेली दिसत होती. स्विस बॅंकेतील काळ्या पैशाबाबत आपण घेतलेल्या भूमिकेला तर सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला होता. नेत्यांच्या दौऱ्यांचे नियोजन, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, अन्य साधनसामुग्री याबाबतीतही आपण कुठे कमी पडल्याचे जाणवत नव्हते. प्रचाराच्या दरम्यान आपण केव्हाही ओव्हर कॉन्फिडन्ट बनलो नव्हतो. शेवटचे मतदान होईपर्यंत आपली धडपड सुरुच होती. 15 मेपर्यंत आपली हीच धारणा होती कीं, विजयासाठी जे जे करणे आवश्यक होते ते आपण केले आहे, आता मर्जी मतदाराची. वरील विवेचन कुणाला मान्य नसेल असे मला तरी वाटत नाही.
या पार्श्वभूमीवर 16 मेच्या निकालातून अर्थ काढला गेला पाहिजे. ज्या अर्थी आपल्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही त्याअर्थी आपले कुठेतरी चुकले असले पाहिजे किंवा आपल्या प्रचाराचा अपेक्षित परिणाम झाला नसावा हे तर स्पष्टच आहे. पण त्यासाठी कुणी व्यक्ती जबाबदार आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. वर नमूद केलेल्या मुद्यांबाबत कुणी प्रचाराच्या काळातच आक्षेप नोंदविला असेल तर ती गोष्ट वेगळी. अमुक एक गोष्ट करु नका असे कुणी सांगितले असेल व नेमकी तीच केली गेली असेही घडलेले नाही. अशा स्थितीत पराभवाची जबाबदारी सामूहिकपणे आपण सर्वांनीच स्वीकारायला हवी. आपण आतापर्यंत तसेच करत आलो. पण 2004 च्या पराभवानंतर कुणावर तरी ती ढकलण्याची वृत्ती प्रकट होऊ लागली. 2004 मध्येही कुणी घ्यायला तयार नसेल तर मी ती स्वीकारत आहे असे स्व. प्रमोद महाजनांना म्हणावे लागले हे आपल्याला स्मरत असेलच.
निकालांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर आपल्याला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही एवढेच. शिवाय तुम्हाला किती जागा मिळतात यावरच केवळ यशाचे मोजमाप स्वाभाविकपणे होत असल्याने आपण पराभूत झालो हे मान्यच करावे लागेल. पण बिहार,छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यात आपण चांगले यश मिळविले. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यात आपल्याला अपेक्षित यशापेक्षा थोडे कमी यश मिळाले. दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आसाम या राज्यात चांगल्या यशाची शक्यता असतांनाही आपण ते मिळवू शकलो नाही. ओरिसात खूप यशाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ होते. केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तामीळनाडू या चार राज्यातील 143 जागांवर आपण निवडणुकीपूर्वीच जवळजवळ पराभव स्वीकारला होता. त्या राज्यांमधील उणीव आपल्याला मित्रपक्षांच्या माध्यमातून भरुन काढणे शक्य असले तरी यावेळी आपल्या थाऱ्याला कुणीही उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे 400 जागा लढवून त्यातील 220 जागा जिंकणे हे सोपे आव्हन मुळीच नव्हते. या वस्तुस्थितीची जाणीव ठेवून आपण निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला तर तो वास्तवाला धरुन राहू शकेल.
जेथे आपल्याला अपेक्षेपेक्षा थोड्या कमी जागा मिळाल्या त्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांचा विचार केला तर त्यातील 103 जागांपैकी आपण 52 जागा मिळविल्या. तेथे आपण फारतर आणखी 20 जागा मिळवू शकलो असतो किंवा मिळवायला हव्या होत्या असे आपण म्हणू शकतो. पण शेवटी मतदार हे काही आपले गुलाम नाहीत. कालौघात परिस्थितीही बदलते. आता महाराष्ट्रात मनसेमुळे 9 जागा जाऊ शकतात हे कुणाच्या तरी मनात आले होते काय. अशा अनपेक्षित घटना घडत असतात व त्यांचा परिणाम होणार हे समजूनही घेतले पाहिजे. तेथे अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून तेथील नेतृत्व नादान आहे असे म्हणण्याला काहीही अर्थ राहत नाही.
दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्त्‌रारप्रदेश, पंजाब, आसाम या राज्यांमधील अपयश मात्र क्षम्य मानता येणार नाही. तेथे पक्ष संघटनेतच गंभीर समस्या आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत सात नाही पण किमान दोन, उत्तराखंडात पाच नाही तर किमान तीन, राजस्थानात किमान दहा आणि उत्तरप्रदेशात किमान वीस जागा अशा 35 जागा मिळणे शक्य असतांना आपण तेथे केवळ 19 जागाच मिळवू शकलो हे आपले मोठे अपयश मानावे लागेल. त्याची कारणे आपल्याला ठाऊक नाहीत अशी स्थिती नाही. आपण त्यावर उपाययोजना करीत नाही वा करु शकलो नाही ही खरी समस्या आहे.
एकवेळ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होऊ लागले म्हणजे आपल्या त्रुटींचाही तटस्थपणे विचार होऊ शकतो. खरे तर निवडणुकीतील विजयाची वा पराभवाची शंभर कारणे असू शकतात. सर्वच ठिकाणी त्यांचा सारखाच परिणाम होतो असेही नाही. पण काही कारणांचा सार्वत्रिक परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ आपण डॉ.मनमोहनसिंगांवर केलेली टीका. आपला रोष मनमोहनसिंग या व्यक्तीवर नव्हता हे खरेच. आपला रोख पंतप्रधानपदाच्या अवमूल्यनावर आणि सोनिया गांधी ह्या घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रावर होता. पण त्यासाठी आपण मनमोहनसिंग हे माध्यम निवडले. त्यात आपली चूक झाली असे आता म्हणता येईल. कारण मनमोहनसिंग हे विवादग्रस्त व्यक्तित्व नाही. एक प्रामाणिक व स्वच्छ प्रशासक अशी त्यांची प्रतिमा होती. अशा व्यक्तीवर टीका करणे सामान्य माणसाला आवडत नाही. उलट ती काउंटरप्रॉडक्टीव्ह ठरते. मनमोहनसिंगांवरील टीकेबाबत तसे घडले असणे अशक्य नाही. पंजाबात त्याचा अधिक परिणाम होणेही अशक्य नाही.
नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचारशैलीचा उलट परिणाम झाला असे म्हणणे मात्र मोदींवर अन्याय करणारे ठरेल. त्यांना स्टार प्रचारक म्हणून आपणच पुढे आणले, त्यांनी आपल्या ध्येयधोरणाच्या बाहेर जाऊन कुठेही प्रचार केला नाही. विकासाच्या मुद्यावरच प्रत्येक ठिकाणी भर दिला. त्यांच्या प्रचाराचा लाभ घेण्याची ज्यांच्यात कुवत होती ते जिंकले, ज्याच्यात नव्हती ते हारले. त्यात मोदींचा काय दोष. पण आपल्याला ओव्हरसिम्प्लिफिकेशनची सवय असल्याने असे घडते. मोदी किती ठिकाणी गेले व त्यापैकी किती ठिकाणी विजय मिळाला याची आकडेवारी काढली म्हणजे मोदींच्या कतृत्वाचे योग्य मूल्यमापन होऊ शकेल.
वरुण गांधींबाबतही असेच. त्या प्रकरणाला दोन आयाम होते. एक भडकावू भाषणाचा व दुसरा त्याचे निमित्त समोर करुन सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या अवैध कारवाईचा. वस्तुत: याबाबत आपण अतिशय सावध भूमिका घेतली. भडकावू भाषणाचे आपण समर्थन केले नाही पण त्यांच्यावरील अवैध कारवाईला विरोध केला. लोकांना असे वाटू शकते कीं, आपण त्यांच्या भडकावू भाषणाचेही समर्थक आहोत. लोकांना तसे वाटत असेल तर वाटू द्यावे, कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या धृवीकरणाचा आपल्यालाच लाभ होऊ शकतो असा आपण विचार केला. आता मात्र वरुणवर दोषारोपण होते. ते योग्य नाही. एकतर वरुण गांधी उत्तरप्रदेशच्या वा पिलिभितच्या बाहेर फारसे गेलेच नाहीत. मग त्यांच्यावर दोषारोपण कशाला.
अडवाणींना फार अगोदर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करायला नको होते, असे म्हणणाराही एक वर्ग आहे. तर नरेंद्र मोदींना त्यांच्यानंतरचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यामुळे नुकसान झाले असेही काही लोक मानतात. अडवाणींचे नाव आधीपासून जाहीर झाल्याने उत्सुकता संपण्याचा जो काही तोटा होऊ शकतो तेवढाच झाला. पण आधी जाहीर करण्याचे किती तरी फायदेच झाले. एक तर अनिश्चितता संपली. दुसरे म्हणजे आपण वास्तव अर्थाने त्या पदाचे उमेदवार आहोत हे सिध्द करण्याची त्यांना संधी मिळाली आणि संपूर्ण मोहिमेत लोक त्यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणूनच पाहतही होते. पण नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाल्याने काही मते कमी होणे शक्य आहे. मुस्लिम जर अन्यथाही भाजपाला मते देतच नसतील तर ही कमी झालेली मते सोज्वळ हिंदुंचीच कमी झाली असे मानता येईल.
त्याच त्या उमेदवारांना पुन:पुन्हा तिकिट देणे हा प्रकार पक्षाला भोवला असे मानले जाते व ते शंभर टक्के चूक आहे असेही म्हणता येणार नाही. पण तेही अंशत:च खरे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर राम नाईक आणि कैलास जोशी यांचा उल्लेख करता येईल. त्या दोघांनाही सारख्याच वेळा उमेदवारी देण्यात आली पण कैलास जोशी विजयी होतात व राम नाईक हरतात हे कसे. ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन केले तर वारंवार तिकिटे दिल्याने हरलो असा निष्कर्ष निघतो, वस्तुनिष्ठ विचार केला तर राम नाईक वारंवार तिकिट मिळाल्याने नाही तर मनसेमुळे हरले असा निष्कर्ष निघतो. तरीही हे खरेच आहे कीं, त्याच त्या लोकांना वारंवार किती वेळ तिकिट द्यायचे याचा पक्षाला विचार करावा लागणारच आहे. माझ्या मते एका निर्वाचितपदाची कुणालाही दोनपेक्षा अधिक वेळा उमेदवारी देऊ नये. ही पदे कोणती हे फक्त आधी ठरवावे लागेल.
याशिवाय आणखी एक कारण सांगितले जाते. ज्या ज्या ठिकाणी नेते आणि कार्यकर्ते यांचा तळागाळापर्यंत संपर्क होता तेथे विजय झाला, जेथे तो नव्हता तेथे पराभव झाला. पण हे कारण नमूद करण्याचेच कारण नाही. नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जनतेशी सातत्याने संबंध असावा, त्यांच्या समस्यांसाठी तेच लोकांचे आधार आहेत असे वाटावे हे अभिप्रेतच आहे. तसे होणार नसेल तर निवडणुकी जिंकणे तर दूर राहिले, पक्षाचे अस्तित्वही कायम ठेवता येणार नाही. त्यामुळे या कारणाचा उल्लेख करण्याचेच कारण नाही.
चार राज्यातील 143 जागांचा उल्लेख मी वर केलाच आहे. तसलाच दुसरा उल्लेख म्हणजे मुसलमानांची मते. ती आपल्याला मिळणारच नाहीत असे आपण किती काळ गृहित धरणार आहोत. दलितांच्या मतांचा तसाच प्रश्न आपण काही राज्यात सोडविला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यातील दलित आणि आदिवासींना आता भाजपाला मते देण्याची सवय झाली आहे. पण आजही अन्य अनेक राज्ये आहेत जेथे हे समूह भाजपाला जवळ करायला तयार नाहीत. पण मुस्लिम समाजाबाबत तर तसेही म्हणता येणार नाही. मतदारांमध्ये सुमारे 15 टक्के असणाऱ्या समूहाला दूर ठेवणे आपल्याला कसे परवडणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. देशात सुमारे शंभर मतदारसंघ तरी असे असतील कीं, जेथे मुस्लिम मते निर्णायक आहेत आणि त्यातील सुमारे 30 मतदारसंघ असे असतील कीं, जेथे मुस्लिम मते न मिळाल्याने भाजपा उमेदवारांचा पराभव होतो. त्यामुळे 143 मतदारसंघांचा आणि या 15 टक्के मतदारांचा आपल्याला केव्हा ना केव्हा, कसा ना कसा विचार करावाच लागणार आहे.
मग प्रश्न येतो सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे काय, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करायचे काय, मग कॉंग्रेसमध्ये व आपल्यात काय फरक राहिला वगैरे वगैरे. पण आपण दीर्घकाळापासून या प्रश्नात अडकलो आहोत आणि अद्याप त्यातून बाहेर पडू शकलेलो नाही. केवळ हिंदुंच्याच मतांच्या आधारे आपल्याला बहुमत मिळण्याची शक्यता असती तर मी ते समजू शकलो असतो. पण दुर्दैवाने तशी स्थिती नाही. हिंदु हिंदु म्हणून मतदान करायला तयार नाही आणि मुस्लिमविरोध म्हणून तर नाहीच नाही. जेव्हा तो अडचणीत येतो तेव्हा त्याला संघपरिवाराची मदत हवी असते. पण मतदानाच्या वेळी मात्र तो सेक्युलर होऊन जातो. अन्यथा जम्मूमधून लीलाकरण शर्मा का पराभूत झाले असते. हिंदुंना मतलबी म्हणून या प्रश्नातून बाजूला होता येणार नाही. हिंदु मूलत: सेक्युलर आहे, सभ्य आहे, सहनशील आहे, वाटल्यास त्याला भ्याडही म्हणा, पण तो जसा आहे तसा त्याला स्वीकारुनच आपल्याला पुढे जावे लागणार आहे. आपण ज्याला हिंदुत्व म्हणतो त्यालाच कॉंग्रेसवाले सेक्युलॅरिझम म्हणतात. फरक इतकाच कीं, ते आपल्यावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप करतात व ते मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करतात असा आपण त्यांच्यावर आरोप करतो. अलिकडे तर ते आपल्यावर ढोंगी हिंदुत्वाचा आरोपही करायला लागले आहेत. आम्हीच खरे हिंदुत्वनिष्ठ एवढेच म्हणायचे त्यांनी शिल्लक ठेवले आहे. मुस्लिमांमध्ये राष्ट्रविरोधी शक्ती आहेत, दहशतवादी मानसिकता आहे हे सगळे मान्य करुनही शेवटी तसे नसणारा काही समाज आहेच कीं, नाही. असल्यास त्याचा आपण कसा विचार करु शकू हा प्रश्न आहे.
संघ परिवार या संकल्पनेमुळेही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत असे मला वाटते. संघ परिवाराचे महत्व मला यत्किंचितही कमी लेखायचे नाही. पण आपल्या परिवारात काम करणाऱ्या विविध संस्था संघटना कशा चालाव्यात असा प्रश्न आहे. त्यांनी संघाशी असलेली आपली नाळ तोडण्याचे कारण नाही. स्वयंसेवकत्व नाकारण्याचीही गरज नाही. पण त्याचबरोबर आपण परिवाराशी संबंधित आहोत, परिवारावर आपली निष्ठा आहे हे त्यांना वारंवार सांगण्याची, त्याचे प्रदर्शन करण्याची आणि परीक्षा देण्याची गरज पडायला नको. शेवटी विविध क्षेत्रे आहेत, त्यांच्या त्यांच्या काही अपरिहार्यता आहेत, विशिष्ट कार्यपध्दती आहेत, शत्रुमित्र संबंध आहेत. त्या सगळ्यांचे भान ठेवूनच त्यांना कार्य करता आले पाहिजे. विश्व हिंदु परिषदेचे जे शत्रू असतील तेच भाजपाचेही वा मजदूर संघाचेही शत्रू असलेच पाहिजेत हे आवश्यक नसावे. प्रत्येक क्षेत्र त्या क्षेत्राची कार्यपध्दती, कायदेकानून, प्रथा यांना अनुसरुनच चालले पाहिजे. एका संस्थेची कार्यपध्दती दुसऱ्या संस्थेसाठी उपयोगी पडणार नाही. तिला त्याच कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. हा समतोल राहत नसल्यानेही बऱ्याच समस्या निर्माण होतात. आपण विविध संस्थांमधील अंगभूत विविधता मान्य केलीच पाहिजे. त्याबाबत तेवढ्यापुरती असहमती दर्शवायलाही हरकत नाही. पण परस्परांच्या हेतूबद्दल, प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेण्याचा प्रसंग उदभवू नये. आज आपल्यात ज्या काही समस्या दिसतात त्यांचे मूळ या अविश्वासात आहे. तो जेव्हा नव्हता तेव्हा आपण मोठमोठी संकटे परास्त केली. पण तो असल्यामुळे आपण एका निवडणुकीतील अनपेक्षित अपयशानेही गांगरुन गेलो आहोत. हे आपल्या परिवाराच्या प्रतिष्ठेला आणि परंपरेला शोभणारे नाही.
ल.त्र्यं.जोशी

Sunday, May 3, 2009

स्विसमधील काळा पैसा

स्वित्‌झरलॅंड हा 60 ते 70 लाख लोकसंख्येचा देश आहे. म्हणजेच आपल्या इकडच्या दोन मोठ्या जिल्ह्यांएवढी त्याची वस्ती आहे. येथील निसर्गसौंदर्य अप्रतिम आहे. बाराही महिने येथे बर्फ व थोडा थोडा पाऊस पडत असतो. त्यामुळे आम्हास तेथे अगदी हिरव्याकंच निसर्गाचे दर्शन करावयास मिळाले.

साधारणतः काळ्या पैशाचा एकच प्रकार आतापर्यंत आम्हाला माहीत होता. ज्यावर आयकर न भरता म्हणजेच जो वहीखात्यात न दाखविता स्वतःजवळ बाळगला अशा पैशाला काळा पैसा असे म्हणतात. एवढेच सामान्य व्यक्तीस आजपर्यंत माहीत होते.
हा काळा पैसाही भारतात म्हणजेच "भारतीय काळा पैसा' हासुद्धा भरपूर प्रमाणात भारतात आहे. अर्थ व करतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, जेवढा पांढरा पैसा तेवढाच काळा पैसासुद्धा भारतात आहे. यालाच "समांतर अर्थव्यवस्था' असेसुद्धा म्हटले जाते. म्हणजेच काळा पैसा हा योजनांच्या कामास येत नाही तसेच विविध प्रकारच्या थकबाक्या भरपूर प्रमाणात आहेत. याशिवाय पगार व व्याजावरही आमच्या सरकारचा भरपूर खर्च होत असतो. शिवाय लाललुचपतखोरी हा वेगळा आर्थिक शत्रूही आहेच.
विविध नागरी व्यवस्था व देशाला प्रगतीकडे नेणाऱ्या योजना यासाठी लागणाऱ्या पैशाला वरील प्रकारचे अनेक शत्रू आज भारतात आहेत. म्हणूनच अर्धा भारत दारिद्र्यरेषेच्या खाली असून, बाकीच्यांना अतिशय तोटक्या अशा नागरी सेवा मिळत आहेत.
भारतातील विकास योजनांसाठी लागणाऱ्या पैशाला किती शत्रू आहेत, याचे विवेचन आपण पाहिले. आता काळ्या पैशाचा हा नवीन प्रकार काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
स्वित्‌झरलॅंड हा 60 ते 70 लाख लोकसंख्येचा देश आहे. म्हणजेच आपल्या इकडच्या दोन मोठ्या जिल्ह्यांएवढी त्याची वस्ती आहे. येथील निसर्गसौंदर्य अप्रतिम आहे. बाराही महिने येथे बर्फ व थोडा थोडा पाऊस पडत असतो. त्यामुळे आम्हास तेथे अगदी हिरव्याकंच निसर्गाचे दर्शन करावयास मिळाले. आल्पस्‌ पर्वताच्या अनेक पर्वतरांगा येथे असून, पिलातुस हा मुख्य डोंगर आहे. संपूर्ण स्वित्‌झरलॅंड पाहण्यासाठी रोप-वेची व्यवस्था तेथील पर्यटन विभागाने केली आहे. अगदी दोन व्यक्तींचा रोप-वे तसेच 25 ते 30 व्यक्ती बसू शकतील असा बससदृश रोप-वे येथे आहे. या डोंगरावरून त्या डोंगरावर रोप-वेने जाताना हजार फुटांपेक्षाही खोल दरीवरून हा रोप-वे काढलेला आहे व त्यात "डार्क ग्रीन' अशी हिरवळ रोप-वेमधून ओलांडताना स्वर्गसुखाची अनुभूती होते.
आम्ही गणपती, गौरीच्या वेळेस वेगवेगळे देखावे तयार करत असतो. जसे की- छोटेसे तळे, त्याच्या आजूबाजूला जंगल व मध्ये छोटेमोठे रस्ते, लहान लहान घरे.
सरोवराच्या मध्य भागात हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्‌स. आपणास हवी असलेली अगदी ताजी मासळी तळ्यातून काढून लगेच आपल्यासमोर नास्त्यासाठी ठेवली जाण्याची व्यवस्था येथील हॉटेल्समध्ये आहे. निसर्गरम्यतेच्या बाबतीत काश्मीर, केरळ व स्वित्‌झरलॅंड अशी अनेक स्थळे असली, तरी त्यात प्रथम नामांकन याच देशाला द्यावे लागेल. त्याचे आणखी एक कारण असे की, यात्रेकरूंची अतिशय चांगली व कमीत कमी पैशात उत्तम व्यवस्था, हे येथील टूरिझमचे वैशिष्ट्य आहे.
निरनिराळ्या मेकॅनिकल वस्तू तयार करून जगभराच्या बाजारात येथून पाठविल्या जातात, पण आताशा कॉर्डस्‌ (बॅटरीवर चालणाऱ्या) वस्तू निघाल्यामुळे या किल्ली देऊन मेकॅनिकल चालणाऱ्या वस्तूंचे चलन थोडे मागे पडले आहे. तरीही ही बाजारपेठ भरपूर विदेशी चलन या देशाला मिळवून देत असते.
दुसरे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे पर्यटन (टूरिझम). संपूर्ण जगातून येथे प्रवासी येत असतात व या देशाला भरपूर विदेशी चलन मिळवून देत असतात.
या माध्यमानेही या देशाला भरपूर विदेशी चलन मिळत असते. फळफळावळे जरी भरपूर होत असतील, तरी अन्नधान्यासाठी या देशाला अन्य देशावरच अवलंबून राहावे लागते.
जगातील सर्व प्रकारच्या बड्या लोकांना स्वित्‌झरलॅंडच्या बॅंकेत पैसे ठेवण्यास आकर्षण असण्याचे काय कारण? अन्य देशातही मोठमोठ्या बॅंका आहेत, पण तेथे जगातील बडे लोक पैसे न ठेवता याच देशाच्या बॅंकेत पैसे का ठेवतात, हा एक लाखमोलाचा प्रश्न आहे. स्विसफ्रॅंक हे येथील चलन आहे.
या देशातील बॅंकिंग ऍक्टमध्ये एक विशेष तरतूद अशी आहे की, कोणत्या व्यक्तीचे येथे खाते आहे हे बॅंकेशिवाय कुणालाच कळत नाही. खातेदाराला कोड वर्ड दिला जातो व त्या कोड वर्डच्या माध्यमानेच खाते चालविले जाते. तसेच अन्य कोणत्याही व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्याची माहिती दिली जात नाही. अशा प्रकारची तरतूद आमच्या इकडच्या बॅंकिंग ऍक्टमध्येही आहे. त्यामुळे याच देशाचे आकर्षण एवढे का? याचे उत्तर असे आहे की, भारतातील सरकारी खात्याने बॅंकेला एखादी माहिती विचारली तर ती बॅंक त्या खात्याला माहिती देते किंवा बॅंकेला ते अनिवार्य आहे. येथील बॅंकेत असे होत नाही. एखाद्या व्यक्तीने चोरी करून काही पैसे आणले व ते या बॅंकेत ठेवले व विशिष्ट पुरावा म्हणून अशा खात्याचे बॅलेन्सबाबत माहिती हवी असल्यासच बॅंक त्याबाबत माहिती देते.
म्हणजेच खात्याबाबत अतिशय प्रभावी अशी गुप्तता येथील बॅंकिंग व्यवस्थेत आहे. म्हणूनच जगभराचे बडे लोक या देशातील बॅंकेत पैसे ठेवतात. अर्थात हा सर्व पैसा काळा पैसा असतो व आपल्या देशात कुठे ठेवतो म्हटले तर लगेच ते अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येऊ शकेल. असा हा प्रचंड पैसा स्विसमधून निघून आपापल्या देशात गेला तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रचंड चालना मिळेल. अन्य देशांपेक्षा भारतीयांचा सगळ्यात जास्त पैसा या बॅंकेत आहे. म्हणून गरिबी हटविण्यासाठी हा पैसा भारतात आणण्याचे राष्ट्रीय कार्य सर्वच भारतीयांनी करावे व त्यासाठी गरज वाटल्यास अभय योजनाही आणावी असे वाटते.

प्रा.डॉ. विलास सावजी

ऍडव्होकेट व कर सल्लागार
खामगाव मो. 9422181112

इटालियन क्वात्रोची & इंडियन मोदी

आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?

दिल्ली दिनांक // रवींद्र दाणी

"इटालियन' आणि "इंडियन' या दोघांसाठी भारत सरकारचे न्यायाचे मापदंड वेगवेगळे दिसतात. बोफोर्स दलाली प्रकरणात इटालियन व्यापारी व सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांच्याविरोधात "इंटरपोल' या आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटनेने जारी केलेली "रेड कॉर्नर' नोटीस मागे घेण्यासाठी सीबीआयने निर्णायक भूमिका बजावली, तर राहुल गांधींचे भविष्यकाळातील राजकीय प्रतिस्पर्धी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलीत अडकविण्यासाठी काही "एनजीओ' केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनाने "काम' करीत असल्याचे दिसून आले. क्वात्रोची व मोदी या दोन्ही घटना निवडणुकीच्या ऐन मध्यात घडल्या हे विशेष!
क्वात्रोची निर्दोष?
बोफोर्स प्रकरण जुने झाले आहे. त्यातील जनतेची रुची कमी झाली आहे, हे वास्तव असले, तरी बोफोर्स दलाली कुणाला मिळाली हे प्रत्येक घटनेवरून स्पष्ट होत गेले. सोनिया गांधींचे मित्र क्वात्रोची यांना दलालीची रकम मिळाली हा जो प्रथम संशय होता, तो बळावत गेला. त्यातूनच क्वात्रोची यांची बॅंकखाती गोठविण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयच्या विनंतीवरून इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली. दोन वर्षांपूर्वी क्वात्रोची अर्जेंटिनात पकडला गेला. त्याची सुटका करण्यातही भारत सरकारने भूमिका बजावली. भारतीय अधिकाऱ्यांचे जे पथक अर्जेंटिनाला गेले होते, त्यातील एका अधिकाऱ्यास नंतर पद्मश्री देऊन गौरविण्यात आले! क्वात्रोचीची सुटका झाली. पण, त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलची नोटीस असल्याने त्याला दोन अडचणी येत होत्या. एक, त्याला जगभर फिरता येत नव्हते व दोन, परिणामी त्याला आपल्या बॅंकखात्यांमधील पैसा काढता येत नव्हता. युपीए सरकार आल्यावर 10, जनपथचे निष्ठावंत कायदामंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्या आदेशाने क्वात्रोचीची बॅंकखाती मोकळी करण्यात आली व आता युपीएचा कार्यकाळ संपत आला असताना क्वात्रोचीविरुद्धची इंटरपोल नोटीस मागे घेण्यात आली. म्हणजे क्वात्रोची जगभर फिरू शकणार आहे. आज भारत सरकारने कोणत्याही गुन्हेगाराविरुद्ध त्याला अशी दिलासा देणारी पावले उचललेली नाहीत. मग, क्वात्रोची यांच्या बाबतीत सरकारने हे कुणाच्या आदेशावरून केले? सोनिया गांधींनी सारी सरकारी यंत्रणा क्वात्रोचीला मोकळे करण्यासाठी वापरली. ही एकच बाब बोफोर्सची दलाली क्वात्रोचीला मिळाली, हे निर्विवादपणे सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही काय?
10 हजार कोटी!
एका स्वीस साप्ताहिकाने, स्वीस बॅंकेत जगभरातील ज्या सत्ताधाऱ्यांची बॅंकखाती आहेत, त्यावर एक वृत्तान्त प्रसिद्ध केला होता. त्यात इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुहार्तो, भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा उल्लेख होता. राजीव गांधींच्या बॅंकखात्यात 10 हजार कोटी रुपये जमा असल्याचा दावा त्या साप्ताहिकाने केला होता. या घटनेस काही वर्षे उलटली आहेत, तरीही राजीव गांधींच्या पत्नीने- सोनिया गांधींनी त्या वृत्तपत्रास नोटीस वगैरे दिली नाही. आज सोनिया गांधी वा राहुल गांधींविरुद्ध काहीही प्रसिद्ध झाले की त्या वृत्तपत्राला नोटीस देण्याची भाषा कॉंग्रेस प्रवक्ते उच्चारतात. मग, राजीव गांधींच्या खात्यात 10,000 कोटी जमा असल्याची माहिती देणाऱ्या स्वीस साप्ताहिकाविरुद्ध कॉंग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाने अब्रुनुकसानीचा दावा का ठोकला नाही?
काळ्या पैशावर मौन
लोकसभा निवडणुकीत, स्वीस बॅंकेतील काळा पैसा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे. भारतीयांचे लाखो कोटी रुपये स्वीस बॅंकांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. कॉंग्रेसचे तीन मोठे नेते- सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यावर एक अक्षर बोलण्यास तयार नाहीत. कंधारपासून बाबरी ढांचापर्यंत साऱ्या विषयांवर हे तिघेही बोलत आहेत, पण स्वीस बॅंकांमधील "काळा पैसा' हा विषय या तिघांसाठी "त्याज्य' झाल्यासारखा दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत स्वीस बॅंकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा हा एक मुद्दा होत असताना, बोफोर्स दलाल क्वात्रोचीचा काळा पैसा मोकळा करण्यासाठी भारत सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली. एका इटालियन व्यापाऱ्याला वाचविण्यात भारत सरकारला एवढी रुची का असावी, या प्रश्नाचे उत्तर ना कॉंग्रेसजवळ आहे, ना सरकारजवळ. कारण, याचे रहस्य फक्त सोनिया गांधींनाच ठाऊक आहे.
मोदींची चौकशी
1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 2 वरून 89 वर झेप घेतली. याचे श्रेय तत्कालीन पक्षाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांना दिले गेले. भाजपाच्या वाटचालीत अडवाणी यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार, हे त्या वेळी स्पष्ट झाले असताना बाबरी ढांचाचे निमित्त करून अडवाणींना चौकशीच्या जाळ्यामध्ये अडकविण्यात आले. आज तीच स्थिती नरेंद्र मोदींची होत आहे. भाजपाच्या भावी वाटचालीत नरेंद्र मोदी हे महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे स्पष्ट होत असल्याने मोदींना गुजरात दंगलींच्या चौकशांमध्ये अडकविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर!
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलींची चौकशी करणाऱ्या विशेष पथकाला दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा निर्देश दिला आहे. निवडणूक, मोदी आणि चौकशी यांचा एक विचित्र संबंध दिसून येत आहे. निवडणुका आल्या की, मोदींविरुद्ध गुजरात दंगलींबाबत काहीतरी नवे बाहेर येते. कधी गोध्रा अग्निकांडाची चौकशी करणाऱ्या बॅनर्जी आयोगाचा अहवाल बाहेर येतो, तर कधी एखाद्या चॅनेलवर "स्टिंग ऑपरेशन' दाखविले जाते. गुजरात निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर "सबसे तेज' असणाऱ्या चॅनेलने एक स्टिंग ऑपरेशन दाखविले होते. मोदींविरुद्ध भक्कम पुरावा आहे, दंगलीत त्यांचा सहभाग आहे, तर तो पुरावा, तो सहभाग समोर आणण्यासाठी निवडणुकीचीच प्रतीक्षा का केली जाते? एखाद्या चॅनेलजवळ भक्कम माहिती आहे, तर त्याने निवडणुकीची वाट का पाहावी? पण, ही माहिती निवडणुकीदरम्यान समोर येते. कारण, एनजीओ, स्टिंग ऑपरेशन प्रायोजित केलेले असतात. ते दाखविण्याची मोठी किंमत चॅनेलला मिळालेली असते. एनजीओंना मिळालेली असते. आता पुन्हा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींविरुद्ध चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
मोदी निश्ंिचत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर नरेंद्र मोदी अतिशय निश्ंिचत असल्याचे जाणवले. प्रसारमाध्यमांमध्ये गुजरात दंगलींच्या चौकशीची चर्चा होत असताना मोदी मात्र दिलखुलासपणे निवडणूक प्रचाराबद्दल बोलत होते. निवडणुकीतील मुद्दे, त्यांचा प्रभाव याचे विश्लेषण करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम जाणवत नव्हता. याउलट, गुजरात कॉंग्रेसमध्ये याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती. कॉंग्रेस प्रवक्त्यांनी या प्रकरणी मोदींवर फार तिखट हल्ला चढवू नये, अशी सूचना-विनंती गुजरात कॉंग्रेसमधील नेते करीत होते. गुजरातमधील वृत्तपत्रांनी मोदीविरोधातील या घटनेला फार प्रसिद्धी देऊ नये, यासाठी कॉंग्रेसनेते प्रयत्नशील होते. कारण, या घटनेचा फायदा मोदींनाच होऊ शकतो, अशी राज्यातील कॉंग्रेसनेत्यांची भूमिका होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मुद्दा फार चिघळू नये, याची काळजी कॉंग्रेसगोटातून घेतली जात होती.
एक महत्त्वाचा प्रश्न
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या ऐन मध्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा संवेदनशील आदेश का द्यावा, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. क्वात्रोचीची बॅंकखाती सरकारने, सीबीआयने मोकळी केली, तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फार कठोर भूमिका घेतल्याचे ऐकीवात नाही. सीबीआयने जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार यांना "क्लीन चिट' कोणत्या दबावाखाली दिली, हे सांगण्याची गरज नाही. मुलायमसिंग-मायावती प्रकरणात सीबीआयची भूमिका राजकीय समीकरणानुसार बदलत गेली. मुलायमसिंग-मायावती कॉंग्रेसबद्दल सौम्य असतात, तेव्हा सीबीआयही त्यांच्याबाबत सौम्य असते आणि मुलायम-मायावती कॉंग्रेसच्या विरोधात असताना सीबीआय त्यांच्याविरोधात असते. यावर अधिक काही बोलण्याची काही आवश्यकता नाही. सीबीआय सतत राजकीय दडपणाखाली काम करीत असताना, गुजरात दंगलींच्या चौकशीची सूत्रे सीबीआयच्याच एका माजी प्रमुखाच्या हाती सोपविणे कितपत योग्य ठरेल, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयानेच केलेला बरा!