न्यायप्रणालीच्या स्वच्छतेची गुजरातमध्ये हाती घेण्यात आलेली मोहीम लोकांच्या मनात धडकी भरविणारी ठरली असली, तरी संपूर्ण राज्यात, नव्हे देशभरात ही मोहीम कौतुकास्पद ठरत आहे. सर्वदूर त्याचे स्वागत होत आहे. सामान्य माणूस ज्या व्यवस्थेकडे मोठ्या आदराने, आशेने बघतो त्या न्यायव्यवस्थेच्या शालीनतेचे, पवित्रतेचे, विश्वसनीयतेचे निघालेले वाभाडे क्लेशदायक ठरले आणि या प्रकरणात गांभीर्याने पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गुजरातचे उच्च न्यायालय ठामपणे सरकारच्या पाठीशी उभे ठाकले आणि मग सुरू झाली या प्रणालीची "स्वच्छता मोहीम!'
विकासाच्या माध्यमातून एका नव्या युगाकडे सध्या गुजरातचा प्रवास सुरू आहे. या प्रवासात समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांना स्पर्श करीत सामाजातील वाईट प्रवृत्तींना आळा घालण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने होतोय्‌. यात पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता, त्याही क्षेत्रात दखलपात्र उपाययोजना, कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या पुढाकाराने केली जात आहे. कधी त्यासाठी मोक्काच्या धर्तीवर गुजरात सरकारने तयार केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी प्रकर्षाने नोंदविली जाते, तर कधी न्यायालयात कार्यरत न्यायाधीशांवरही या कारवाईचे गंडांतर येते. पण न्यायप्रणालीच्या स्वच्छतेची गुजरातमध्ये हाती घेण्यात आलेली मोहीम लोकांच्या मनात धडकी भरविणारी ठरली असली, तरी संपूर्ण राज्यात, नव्हे देशभरात ही मोहीम कौतुकास्पद ठरत आहे. सर्वदूर त्याचे स्वागत होत आहे. सामान्य माणूस ज्या व्यवस्थेकडे मोठ्या आदराने, आशेने बघतो त्या न्यायव्यवस्थेच्या शालीनतेचे, पवित्रतेचे, विश्वसनीयतेचे निघालेले वाभाडे क्लेशदायक ठरले आणि या प्रकरणात गांभीर्याने पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गुजरातचे उच्च न्यायालय ठामपणे सरकारच्या पाठीशी उभे ठाकले आणि मग सुरू झाली या प्रणालीची "स्वच्छता मोहीम!'
मे महिन्यात गुजरातच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी एक कठोर निर्णय घेत, तितक्याच कठोरतेने त्याची अंमलबजावणी करीत, एका क्षणात कनिष्ठ न्यायालयातील 17 न्यायाधीशांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावली. काही न्यायाधीशांची विभागीय चौकशी सुरू झाली. काहींवर निलंबनाची कारवाई झाली. ही मोहीम अद्याप थांबलेली नाही. थांबण्याचा प्रश्नच नाही, आता कुठे ती सुरू झाली आहे. न्यायाधीशांची कार्यक्षमता, त्यांची आचारसंहिता, त्यांचा प्रमाणिकपणा, सचोटी या सर्वच बाबतीत राज्याच्या न्यायप्रणालीत कुठे काय सुरू आहे, हे तपासण्याची धडक मोहीम सध्या संपूर्ण गुजरातमध्ये सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबतची चर्चा आता दबक्या आवाजात होत नाही. साऱ्या देशाला ठावूक असलेले ते एक उघड सत्य आहे. ही स्थिती बदलण्याचा निर्धार गुजरात सरकारने केला. असा निर्धार करणारे आणि त्या दिशेने पावले उचलत कार्यवाही करणारे गुजरात हे देशातले पहिले आणि एकमेव राज्य असावे कदाचित! ज्यांना पदावरून हटविण्याचा निर्णय झाला, ज्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला, त्या न्यायाधीशांचे, त्यांच्या भ्रष्ट वर्तणुकीचे किस्से अफलातून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयातील एक न्यायाधीश सुनावणी करताना दिलेल्या तारखा बदलण्यासाठी थेट रेकॉर्डमध्येच बदल करायचे! ही बदललेली तारीख फक्त एकाच पार्टीला माहीत असायची आणि दुसऱ्या पक्षाच्या अनुपस्थितीत प्रकरणाची सुनावणी आणि निकाल जाहीर व्हायचे. एक न्यायाधीश अशिलांकडून त्याला हवा तसा निर्णय लावून देण्यासाठी आपल्या, वकील असलेल्या बायकोच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारायचे. या सर्वच न्यायाधीशांना सक्तीची निवृत्ती देऊन घरी पाठविण्यात आले आहे. पोरबंदर येथील जिल्हा न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला त्यांच्या विचित्र वागणुकीसाठी शिक्षा देण्यात आली आहे.
गुजरात सरकार आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन यांच्या या धडाक्याच्या मोहिमेमुळे राज्याच्या विधिवर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. राज्यात सर्वदूर या कारवाईचे स्वागत होत आहे. आता ही कारवाई कनिष्ठ न्यायालयाच्या पातळीवरून उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर जावी, म्हणजेच जिल्हा पातळीपासून तर राज्याच्या पातळीपर्यंत न्यायव्यवस्थेला जी कीड लागली आहे, ती दूर करण्यासाठी या कठोर उपाययोजना अमलात याव्यात अशी इच्छा व्यक्त होत आहे. ही इच्छा राज्यातला सर्वसामान्य माणूस व्यक्त करू लागला आहे. त्यांच्या मनातली न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरुद्धची चीड यानिमित्त व्यक्त होत आहे.
गुजरात सरकारने उचललेली पावले संपूर्ण देशभरात अनुसरली जावीत अशी भावना आता व्यक्त होऊ लागली आहे. कारण सर्वदूर न्यायप्रणालीची "अवस्था' हीच आहे. फक्त त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची हिंमत कुणी केली नव्हती. जे दुसऱ्याला न्याय देतात ते स्वत: तेवढी नैतिकता जपत असतीलच असा लोकांच्या मनातला ठाम विश्वास अलीकडे ढळू लागला आहे.
अतिशय स्वच्छ आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रणालीतील लोकांच्या गैरवर्तुणुकीचा तो परिणाम आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात प्रचंड चीड असली तरीही ती व्यक्त करण्याची हिंमत तो करीत नाही. न्यायालयाच्या अवमानाच्या परिघात आपला संताप व्यक्त करायचा कसा, असा प्रश्न त्याच्या समोर उभा असतो. पण गुजरातेत जे घडतेय्‌ ते सामान्य माणसाला हवं आहे. सरकार म्हणा वा मग न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी उचललेली पावले ही सामान्य माणसाच्या मनाचा वेध घेणारी ठरली आहेत. न्यायालय म्हणजे मंदिर, न्यायदेवता आंधळी असते म्हणूनच ती न्याय देताना भेद करत नाही ही प्रत्येकाच्या मनातली भावना खरी ठरायची असेल, तर या व्यवस्थेला लागलेली कीड स्वच्छ करण्याचे काम कुणीतरी हाती घेण्याची गरज होती. गुजरातने त्यात आघाडी घेतली. देशातल्या इतर राज्यांना असले शहाणपण लवकरात लवकर सुचावे हीच प्रत्येकाची मनीषा असणार आहे.
सामान्यता विकासाची कल्पना मांडताना रस्ते, पाणी, वीज, उद्योग, कृषी याच्यापलीकडे विचार करण्याची गरज सहसा कुणाला वाटत नाही. न्यायप्रणालीकडे वळण्याचा तर विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. गुजरात सरकारने या सीमेच्या पलीकडे जाऊन विचार केला, कठोर निर्णय घेतले, तेवढ्याच कठोरतेने त्याची अंमलबजावणी केली, भविष्यात अजूनही बरेच काही करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. गुजरातेतले हे लोण संपूर्ण देशभरात पसरावे, एवढीच आता अपेक्षा आहे.
सुनील कुहीकर
नागपूर
९८८१७१७८३३
तरुण भारत , नागपुर , २६ जुलाई। ०९
